नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सरकार चौतर्फी आलोचना र विरोध प्रदर्शनको निशानामा परेको छ । नेपाललाई लोडशेडिङबाट मुक्ति दिएको श्रेय पाएका कुलमानलाई पदबाट हटाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी भएकोमात्र छैन, कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गरेसँगै केही सरकारमाथि केही समसामयिक र सान्दर्भिक प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । सरकार भने ती प्रश्नको सापेक्ष उत्तर दिने स्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षीले नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरोध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उनले मानिशहरूले ‘सानो त्यान्द्रोलाई समाएर तिललाई पहाड बनाइरहेको’ भन्दै कटाक्ष पनि गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
कुलमानलाई हटाएको विरोधमा विपक्षी दल एकमत भएका छन् । उनीहरूले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । बिहीवार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भयो । विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक शुरू नहुँदै स्थगित गरिएको हो । संसद् सुचारु गर्न प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । हिजो पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो । यता राष्ट्रिय सभा बैठक पनि स्थगित गरिएको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले हिजो एक कार्यक्रममा ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाएर, अर्को राखियो सकियो’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले विपक्षीहरू झन् बिच्किएका छन् ।
करीब ५ महीना कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा संसदीय समिति विभाजित भएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्तावबाट घिसिङलाई हटाएको हो । तर, घिसिङको निर्णयका विषयमा कांग्रेसमा मत बाझिएको छ जुन उदेकलाग्दो देखिन्छ । संसदीय समितिमा अधिकांश सांसदले उठाएको विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद भने चुपचाप रहे । न त पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बचाउ गरे न आलोचना नै । समितिमा उनीहरूले राजमार्गका विषयमा मात्रै धारणा राखे । यसरी सत्तारूढ दलभित्र कुलमानलाई लिएर मत विभाजित भएको र असन्तुष्टि रहेको समेत देखिन्छ ।
- अहिलेको कदमले प्राधिकरणको संस्थागत दक्षता र यसको कुशलतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
- सामान्य नागरिकले बिजुलीको बिल नतिर्दा लाइन काट्दै हिँड्ने सरकार उद्योगीहरूले वर्षौं देखि महशुल नतिर्दा किन मौन बस्छ ?
- मुलुकका अगाडि योभन्दा निकै ठूलो समस्या र चुनौती छन् । तिनको चिन्ता र चासो किन हुँदैन ?
अबको केही महीनाभीत्रै कुलमानको अवकाशको समय आइरहेको अवस्थामा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएपछि सरकार एउटा कर्मचारीको पछाडि किन यसरी लागेको हो भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ । केही महीनामै अवकाशमा जान लागेको कर्मचारीलाई अपमानजक तरीकाले हटाइनुलाई कतिपयले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन् । कुलमानलाई यसरी हठात् हटाउनुपर्ने तार्किक कारण भने देखिएको छैन । कुलमान नेपालमा उज्यालो अभियानको नायकका रूपमा चिनिएका कर्मचारी हुन् । आम नागरिकमा उनको छवि प्राधिकरण सुधारकका रूपमा स्थापित छ । उनलाई पदबाट हटाउँदा आम नागरिकमा सरकारप्रति स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक दृष्टिकोण बनेको छ । यसै पनि अहिले संघीयताको विरोधमा आन्दोलन हुन थालेको छ । जनतामा वर्तमान सत्ताधारी दलहरूसँग व्यापक असन्तोष छ । यसमा कुलमान हटाउने कामले थप मलजल गरेको छ ।
अर्कातिर, सरकारको यो कामबाट प्राधिकरणको भावी नेतृत्वलगायत कर्मचारीमा पर्न जाने मनोवैज्ञानिक दबाबको असर झन् गम्भीर हुने देखिन्छ । यसले प्राधिकरणको संस्थागत दक्षता र यसको कुशलतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्नेतर्फ सरकार आवश्यकताजति गम्भीर भएको देखिँदैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार शुरूदेखि नै कुलमानप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र घिसिङबीचको टकरावदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँगको वाक्युद्धदेखि स्पष्टीकरणका सिलसिलाले सरकार र कुलमानबीचको तिक्तता सार्वजनिक हुन बाँकी विषय रहेन । सरकारले कुलमानलाई हटाउनुका पछाडि करीब एक दर्जन कारण रहेको विवरण पनि सञ्चारमाध्यममै आएका छन् । कुलमानलाई थमाइएको तीनपन्ने पत्रमा सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको, प्राधिकरणका कर्मचारीमा गुटबन्दी सृजना गराएको, संसद् र सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको विषयवस्तुहरू सञ्चारमाध्यममा पुर्याएको, क्षेत्राधिकार मिचेर भारतसँग विद्युत् किनबेच सम्झौता गरेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ ।
आम जनताले बिजुलीको बिल तिर्न नसक्दा भर्याङ बोकेर लाइन काट्दै हिँड्ने सरकार उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि महशुल नतिर्दा किन मौन बस्छ ? यस्ता उद्योगीको लाइन काटेर महशुल उठाउन खोज्ने कुलमानलाई कारबाही गर्ने प्रपञ्चमा सरकार किन लाग्छ ? कुलमानलाई हटाउन तिनै औद्योगिक घराना लागेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । ठूला व्यापारिक घरानाको फाइदाका लागि कानून संशोधन गरेरै भए पनि तारतम्य मिलाइदिने सरकारले त्यस्ता व्यापारीको लाइन काट्ने कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि स्वाभाविक रूपमा आक्रोशको सामना गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले यो विषयलाई सदन अवरोधको मसाला बनाए पनि यो कुलमान हटाउने सरकारको कदमप्रति आम नागरिक तहमा व्यापक असन्तोष छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विद्युत् महशुल नतिर्ने उद्योग र केही बिचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाएको त होइन ? प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।
सरकारको यो कदमपछाडिको नियतमा आज आमरूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अलोकप्रिय निर्णय किन गर्यो ? यसका पछाडिको अदृश्य स्वार्थ के हो ? यसले अहिले सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको आगामी निर्वाचनमा पर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकारको यो अलोकप्रिय कदमको फाइदा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले त प्रतिपक्षले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ भने सत्तासीन भएर पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेता आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा आइपर्ने संकटमोचनको उपायका रूपमा सरकारको यो कदमको विरोधलाई अपनाएको देखिएको छ ।
घिसिङको बर्खास्तीसँगै आम रूपमा विस्तार भइरहेको निराशा र आक्रोशलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, यो सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । यसले सत्तासीन दलहरूको लोकप्रियतामा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ । कुलमानलाई हटाउनु केही दिनअघिमात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमान उज्यालो नेपालको नायक नभएर त्यो भारतबाट हुने विद्युत् आयातका कारण सम्भव भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भारतबाट आयात कटौती भएपछि देखिएको पछिल्लो आपूर्ति असहजताप्रति असन्तोषसमेत प्रकट गरेका थिए । कुलमानले भारतबाट पर्याप्त विद्युत् नआएकाले रातको केही समय उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गरी लोडशेडिङ हुन नदिने रणनीति अपनाएका थिए । के अब सरकारले उनलाई पदबाट हटाएपछि चौबीसै घण्टा बिजुली दिन सक्छ ? अवश्य पनि सक्दैन । कुल माग १९ सय मेगावाटमा अहिले पनि ६ सय मेगावाट आयातको भरमा छ । भारतले निकासी घटाएकाले वर्षा सिजन शुरू नभएसम्म यो असम्भव देखिएको छ । सरकारले विद्युत् आपूर्ति सुधार्न नसक्ने हो भने कुलमानलाई हटाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्वयम् जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वार्थ बाझिएको विषय यसअघि नै सतहमा आएको थियो । यस्तोमा ऊर्जामन्त्रीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सट्टा घिसिङलाई नै बहिर्गमनको बाटो देखाउनुको आन्तर्य के हो ? सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन । कुलमान घिसिङ सरकारको कदमको विरुद्धमा कानूनी उपचारमा गएको अवस्थामा यसले पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यदि, अदालतले कुलमानलाई पदबाट नहटाउनु भनी आदेश दिएमा सरकारको अगाडि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । यो अवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अगाडि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछ । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारले यसैगरी पदबाट हटाएको विरोधमा कानूनी उपचारबाट काममा फर्किएका थिए । कुलमानमा सन्दर्भमा पनि त्यही नहोला भन्न सकिँदैन ।
मुलुक यस्तो सामान्य विषयको विवादमा यति धेरै विभाजित हुनु राम्रो होइन । मुलुकका अगाडि योभन्दा निकै ठूला समस्या र चुनौती छन् । यिनमा यस्तो चासो र चिन्ता किन हुँदैन ? मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । युवालाई मुलुकमा रोजगारी दिन सकिएको छैन । सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बजेट घाटा बढ्दो छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने मुलुकका धेरै गतिविधि ठप्प छन् । शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अर्थतन्त्र उठ्नै सकेको छैन । मुलुकमा यति धेरै समस्या छन् तर ती समस्यामा यति धेरै विरोध भएन । उद्योगीका समस्यामा संसद्मा चर्को बहस कहिल्यै भएन । अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि संसद्मा बलियोसँग छलफल भएन । त्यसैले कुलमानको विरोध र समर्थनभन्दा पनि प्रक्रिया र प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने हो । तर, यी सबै कुरा छाडेर कुलमानलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुका पछाडि सबैको आआफ्नो स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योेग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
