वर्तमान समयमा विवाद समाधानका विविध उपायमध्ये मेलमिलाप एक उपयोगी पद्धति बनेको छ । मुद्दाका पक्षहरूबीचको विवादमा दुवै पक्षको सहमतिमा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो पक्षबाट सहजकर्ताका रूपमा कार्य गर्न संवाद र वार्ताको स्वैच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया मेलमिलाप हो । हिन्दू र बौद्ध धर्मदर्शनका साथै पूर्वीय सभ्यताको अत्यधिक प्रभाव परेको हाम्रो समाजमा विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलाई नै बढी महत्त्व दिँदै आएको पाइन्छ ।
मेलमिलाप प्रक्रियाले कुनै पनि मुद्दाको यथार्थ र सत्य कुरा बाहिर ल्याउन र विवादको वास्तविक समाधानतर्फ अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । दुवै पक्षले जितेको महसूस गर्ने र सधैंका लागि विवादको अन्त्य हुने यसको प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज हुन्छ र फैसला कार्यान्वयन सहज गराउँछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा विसं २०६० साल अघिसम्म मेलमिलापको सार्थक कानूनी प्रयास देखिँदैन । सर्वप्रथम विसं २०६० मा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ३२ (क), थप गरी समावेश गरिएको प्रावधान नै नेपालमा मेलमिलाप पद्धतिको आधारशिला बन्यो । विसं २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका नियमावलीहरूमा संशोधन गरी मेलमिलापको प्रयोगको क्षेत्र विस्तार गरियो । जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ मा गरिएको विसं २०६० को संशोधनले मेलमिलाप पद्धतिलाई नेपाल कानूनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश दिएको हो । विसं २०६८ मा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० निर्माण भई जारी भएपश्चात् यसले थप कानूनी आधार प्राप्त गरेको छ ।
‘सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने’ भनी राज्यको नीतिमा घोषणा गरिएको छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या १२ मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
प्रचलित केही कानूनमा मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था :
पतिपत्नीको मेलमिलाप गराउनुपर्ने : दफा ९६ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाइबुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ भनी सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पतिपत्नीलाई सम्झाइबुझाई मेलमिलाप गराउने र नमानेमा सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्ने मौका दिनुपर्ने : (१) अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नुअघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मन्जुर भएमा जुुनसकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।
मिलापत्र गर्न मौका दिनुपर्ने : (१) पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।
मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्ने : (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्ने : दफा १९३ र १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भई चलेको सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन । तर, सार्वजनिक सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन ।
यसरी जुनसुकै अदालतमा चलेको जुनसुकै तहमा विचाराधीन मुद्दामा पक्षहरूले चाहेमा मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गरिपाऊँ भनी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएमा, मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्न आदेश दिन सक्नेछ भनी मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनुपर्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट पैmसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् । तर, सरकारी बिगो असुल गर्ने विषयमा मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन सकिने छैन । भनी सरकारी बिगो असुलीका सम्बन्धमा भने मेलमिलाप वा मिलापत्र नहुने र फैसला कार्यान्वयनसमेत मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
मिलापत्र हुन सक्ने : (१) अनुसूची ३ र अनुसूची ४ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बद्ध सरकारी वकीलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोरा उपयुक्त लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
मिलापत्र हुन सक्ने : ( १) अनुसूची ४ अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मन्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमिलापकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकी दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापका लागि जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरू त्यस्तो मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरू उपस्थित भएपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरू मिलापत्र गर्न मन्जुर भए मिलापत्रको कागज तयार गरी अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मिलापत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा तल्लो अदालतबाट भएको दण्ड, जरीवाना वा शुल्क पक्षहरूको मिलापत्रबमोजिम छूट दिन सक्नेछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूबाहेक अनुसूची ३ र अनुसूची ४ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था हुनुका साथै सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी सम्बद्ध सरकारी वकीलसमक्ष निवेदन दिएमा त्यसउपर कारबाही हँुदा त्यस्तो बेहोरा उचित लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ ।
मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० :
सर्वसाधारणको सहज तरीकाले न्यायमा पहुँच पुग्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई मेलमिलाप पद्धतिले अधिकतम सहयोग गरेको देखिएकाले हाम्रो देशमा पनि यससम्बन्धी अलग्गै एउटा सशक्त कानूनको आवश्यकता महसूस गरिएको हो । २०६० सालमा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्न सकिने गरी कानूनी रूपमै व्यवस्था गरी यसको शुरुआत गरियो । विश्वव्यापी रूपमै मेलमिलापको प्रचलन व्यापक रूपमा बढेको स्थिति, हाम्रो देशको न्यायालयहरूमा पनि यसको अनुकूल परिणाम देखिन थालेको, विवाद समाधानको वैकल्पिक पद्धतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्न सफल रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विसं २०६८ सालमा संविधानसभाले पारित गरेपश्चात् मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८, मिति २०६८ वैशाख २६ गते प्रमाणीकरण भई, सो ऐनको दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० निर्माण गरियो । मेलमिलापसम्बन्धी विशेष कानूनका रूपमा रहेको उपयुक्त ऐन र नियमावली २०७१ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको हो ।
अन्त्यमा मेलमिलाप प्रक्रिया पक्षहरू स्वयंद्वारा निर्देशित हुनाले स्वैच्छिक हुन्छ । वर्तमानमा यो प्रक्रिया विवाद समाधानको सर्वाेत्कृष्ट विकल्प हो । आज हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रियस्तरमै मेलमिलापको खाँचो छ । यदि यो प्रक्रियालाई सशक्त र प्रभावकारी रूपले अघि बढाउने हो भने अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दा मिलापत्र हुने स्थिति छ, जसले अदालतमा रहेका बाँकी मुद्दाहरू पनि छिटोछरितो रूपमा छिन्न मद्दत पुग्न सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन्
