नेपालमा सबैभन्दा पछि घोषणा गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको पर्सा र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण हो । हालसम्म नेपालमा १२ ओटा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएका छन् । अब त्यसमा फेरि अर्को एक राष्ट्रिय निकुञ्ज थपिँदै छ । त्यो हो : मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज । उक्त निकुञ्ज मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबाट छुट्याएर अलग्गै बनाइँदै छ । हुन पनि पहिलेको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बेला सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तर पूर्वी भाग महाकुलुङ क्षेत्रका जनता मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही छिसिक्क भयो कि उजुरबाजुर गर्न, काठदाउरा, जडीबुटी संकलन, जंगली जनावरले दिने दुःख, बाढीपहिरो, अल्लो संकलन, चरिचरन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग आदिमा केही पर्यो वा मुद्दामामिला मिलाउनुपर्यो भने संखुवासभा जिल्लाको सेदुवा (मकालु वरुणको कार्यालय रहेको) सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । यसले गर्दा सोलुखुम्बु जिल्लातर्फका जनताका लागि मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवा दिनभन्दा पनि दुःख दिन पो गठन भएको हो कि भन्नेसम्मको अवस्था आएको थियो ।
त्यसैले सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तर पूर्वी भाग, खास गरी महाकुलुङ क्षेत्रका जनताले राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनैपर्ने भए सोलुखुम्बुतर्फको भू–भागलाई छुट्याएर अलग्गै राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्नुपर्ने भनी धेरै समय अघिदेखि माग गर्दै आएका थिए । तर, धेरै समयपछि विसं २०७८ मङ्सिरमा मन्त्रीस्तरको (वन तथा वातावरण मन्त्रालयले) निर्णयबाट प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन भयो । उक्त कार्यदलले विसं २०७९ वैशाखमा आधिकारिक रूपमा स्थानीय जनताहरूमा सूचना जारी गर्यो । स्थानीय जनताहरूसँग मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अलग्गै गठन गर्न आवश्यक भए, नभएकोबारे रायसुझाव माग्नु यस कार्यदलको उद्देश्य रहेको थियो । तर, कार्यदलले स्थानीय जनताहरूमा सूचना जारी गर्नेबित्तिकै मौकामा चौका किन नहान्ने भनी अपायकका जिल्ला र गाउँपालिकाहरूले आफूहरू पनि समेटिनुपर्ने भनी माग प्रस्तुत गरे । कार्यदलले वास्तविकता बुझेपछि त्योे समस्या सल्टिनेवाला छ । पहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको सोलुखुम्ब जिल्लामा पर्ने साबिक गुदेल, छेस्खाम र बुङ गाविस हाल महाकुलुङ गाउँपालिकामा पर्ने भूक्षेत्रहरू विगतमा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको भूभाग छ सय ४८ दशमलव पाँच वर्ग किलोमीटरलाई नै मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिनुपर्छ । यो पंक्तिकारको विचारमा त यसको नाम मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पनि महाकुलुङ राष्ट्रिय निकुञ्ज राखिनु उपयुक्त हुन्छ किनभने महाकुलुङ भूक्षेत्रमा कुलुङ जातिको लगभग ९०/९१ देखि ९३/९४ प्रतिशतसम्म जनसंख्या रहेको छ । कुलुङ जातिको उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि पनि हो महाकुलुङ क्षेत्र । कुलुङ जातिका उद्गम थलो महाकुलुङ भूमिलाई महाकुलुङ सम्पदा पदयात्रा मार्ग (महाकुलुङ हेरिटेज ट्रेल) का रूपमा पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्न किन ढिला गर्ने ? रसुवामा तामाङ सम्पदा पदमार्ग/तामाङ हेरिटेज ट्रेल निर्माण गरिएको छ, जुन सफलतापूर्वक लागू भएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको तत्कालीन छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सत्तो (सोताङ), पावै आदि गाविसलाई ‘महाकुलुङ भूमि’ भनी चिनिन्छ । कुलुङ जातिभित्रै विभिन्न भाषिका छ, ऐतिहासिक र परम्परागत भूमि छे । त्यसबाहेक जसरी अरू समुदायमा आफ्नै जातिभित्र विवाहवारी गर्नका लागि थर र उपथरहरू रहेको हुन्छ, कुलुङ जातिमा पनि आफ्नै कुलुङ जातिभित्र विभिन्न थर, उपथरहरू रहेको छ ।
जसरी रसुवा जिल्लाको ब्रिदिम, थोङमेन, तातोपानी आदि क्षेत्रलाई समेटेर तामाङ हेरिटेज ट्रेल बनाइएको थियो, त्यसरी नै हुँगा उपत्यकामा रहेका छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सत्तो (सोताङ), पावै आदि गाउँलाई समेटेर महाकुलुङ हेरिटेज ट्रेलका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस कामका लागि केन्द्रमा पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज, महाकुलुङ राष्ट्रिय निकुञ्ज जे नामको निकुञ्ज गठन भए तापनि राष्ट्रिय निकुञ्ज गठन भए सँगसँगै महाकुलुङ हेरिटेज ट्रेल पनि बनाउन सकेमा पछिसम्मका लागि राज्यका साथसाथै स्थानीय बासिन्दाका लागि पनि सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र पदयात्रा मार्गलाई स्थानीय भाषा र संस्कृतिसँग जोड्ने हो भने पर्यटनका लागि बलियो आधार तय हुन्छ । यो दिगो पर्यटनको आधार हो । पदयात्रामा आउने पर्यटकहरू हिँड्नका लागि मात्र नभएर स्थानीय संस्कृति र स्थानीय बासिन्दासँग साक्षात्कार गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि आरक्ष तथा निकुञ्जहरू त्था पदयात्रा मार्गहरूलाई स्थानीय बासिन्दाको पहिचानसँग जोड्नु उपयुक्त हुन्छ । विभिन्न ठाउँमा निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाबीच विवाद भइरहेका समाचार पनि आउँछन् । निकुञ्जका कारण स्थानीयले दुःख पाएको गुनासो पाइन्छ । त्यसैले निकुञ्जको नामकरणदेखि त्यसको उपयोगको फाइदासम्ममा स्थानीय बासिन्दालाई जोड्न सके यस्तो विवाद कम गर्न मद्दत मिल्छ । दिगो पर्यटनको अवधारणाले पनि पर्यटनले स्थानीयवासीलाई लाभ दिनुपर्ने, स्थानीय प्रकृतिको संरक्षणका लागि पर्यटनको आमदानीको केही हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने जस्ता कुरालाई स्वीकार्छ । त्यसकारण पनि नयाँ निकुञ्ज र पदयात्रा मार्गले यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
