काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स पुन: बाँड्न थालेको छ । बोर्डले ६ वर्षदेखि रोकिएको मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स पुन: सुचारु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो । 

बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले २०७५ साउन ८ गतेदेखि स्थगित मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स पुन: सुचारु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ बमोजिम मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसायअन्तर्गतको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक र शेयर रजिस्ट्रेशन सेवा सञ्चालन गर्न मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायको अनुमति प्रदान गर्ने बाटो बोर्डले खुला गरेको हो । 

मर्चेन्ट बैंकरलाई विभिन्न पाँच किसिमका व्यवसाय गर्न बोर्डबाट लाइसेन्स प्रदान हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहे पनि निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक र शेयर रजिस्ट्रेशनको लाइसेन्स भने ६ वर्षदेखि रोकिएको न्यौपानेको भनाइ छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ३१ मर्चेन्ट बैंकरमध्ये पाँचओटै सेवा प्रदान गर्ने गरी १३ कम्पनीले मात्र लाइसेन्स लिएको सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूति, शेयर रजिस्ट्रेशन, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत परामर्श सेवा गरी पाँच प्रकारको व्यवसायका लागि बोर्डले लाइसेन्स प्रदान गर्ने गरेको हो ।

बोर्डले निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक र शेयर रजिस्ट्रेशनको लाइसेन्स पुन: वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नियमावलीबमोजिम अनुमतिप्राप्त कम्पनीले आईपीओ ल्याउन व्यवसाय सञ्चालन गरेको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले ३० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको हो । यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र व्यवसाय विस्तारका लागि थप पूँजी कायम गर्न खोजिरहेका कम्पनीहरूलाई आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउने बाटो खुल्ने विश्वास बोर्डले गरेको छ ।

मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स लिनका लागि व्यवसायको किसिमका आधारमा निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्क बोर्डले नियमावलीमार्फत नै निर्धारण गरेको छ । निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक व्यवसायका लागि २५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर लाग्नेछ भने अनुमतिपत्र दस्तुर ३ लाख रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै शेयर रजिस्ट्रेशन व्यवसायका लागि निवेदन दस्तुर २५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर २ लाख रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । अहिले सुचारु भएका यी दुई मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायको शुल्कबाहेक धितोपत्र प्रत्याभूति व्यवसायका लागि २५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर, ३ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै लगानी व्यवस्थापन व्यवसायका लागि निवेदन दस्तुर २५ हजार रुपैयाँ, अनुमतिपत्र दस्तुर २ लाख रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थागत परामर्श व्यवसायका लागि निवेदन दस्तुर २५ हजार रुपैयाँ, अनुमतिपत्र दस्तुर ३ लाख रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।