त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पूर्ण उपयोगमा आइसकेको र अबको केही वर्षमा उडान धान्न नसक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थल निर्माण अनिवार्य भएको छ । यस्तोमा सरकारले यसको निर्माणका लागि विभिन्न विकल्प खोजिरहेको छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पत्ति (एसेट) लाई मौद्रिकीकरण गरेर रकम जुटाई त्यही रकमबाट निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । सम्भावित विकल्पको राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्रै सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । सुस्पष्ट व्यावसायिक योजनाको पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै यसको उचित विकल्पको छनोट गरी निर्माण थालिनुपर्छ ।
नेपालले पूर्वाधार योजना छनोट गर्दा व्यावसायिक सम्भाव्यता, त्यसबाट प्राप्त हुने वास्तविक लाभको गम्भीर अध्ययन गरेको पाइँदैन । पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । यही कारण कतिपय विश्लेषकले निजगढ विमानस्थल आवश्यक नभएको र यो मुलुकका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्ने भनी आलोचना गरेको पनि पाइन्छ । तर, यथार्थ के हो भने पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माणपछि व्यावसायिक रूपले सफल हुन केही समय लाग्छ । तैपनि नेपालले राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र सतही विश्लेषणका भरमा पूर्वाधार योजना बनाउने गरेको साँचो हो । निजगढ विमानस्थलको विषय भने अलिक फरक छ । सरकारले छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (१९८०–८४) मा नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैअनुसार सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता समेतको संलग्नतामा यस विषयमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसयता निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विभिन्न विदेशी कम्पनीले चासो देखाए पनि सरकारको अन्योल र विभिन्न विवादका कारण काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कुनै पनि सम्झौता गर्दा त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनुपर्छ । त्यसबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ हुनुपर्छ । सकेसम्म विवाद नहुने गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारले गराएको अध्ययनले त्रिभुवन विमानस्थलको मौद्रिकीकरण गरेर लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले वर्षेनि अबौं आम्दानी गर्ने गरेको छ । त्यसैले यस विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा कुनै निजी कम्पनीलाई दिने र उसले नै निजगढ विमानस्थल बनाइदिने गरी यो सुझाव आएको देखिन्छ । यस्तो अध्ययन भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा आएको हो भन्ने भनाइ छ । यस्तोमा लगानीकर्ताको स्वार्थ हाबी नहुने गरी विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिन सकिन्छ । नेपाललाई यो विमानस्थल अत्यावश्यक छ र नेपालको पूँजी र प्रविधिले यो बनाउन सक्दैन भने त्यसका लागि लगानीकर्ता खोज्नु नै पर्छ । तर, लगानीकर्तासँग यस्तो विषयमा सन्धि, सम्झौता वा सहमति जे गर्ने हो त्यो गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु भने जरुरी छ । यस्ता सम्झौतामा पूर्णविराम, अर्धविराम चिन्हले समेत अर्थमा फरक पार्ने भएकाले जेजस्तो शर्तमा जसलाई निर्माणको जिम्मा दिन आँटेको हो, त्यसमा पर्याप्त अध्ययन र तयारी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता सम्झौतामा चुक्दा नेपालले कतिपय अवस्थामा समस्या भोग्नु परिरहेको स्मरणीय छ ।
कुनै पनि सम्झौता गर्दा त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनुपर्छ । त्यसबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ हुनुपर्छ । सकेसम्म विवाद नहुने गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल बनाउन ढिला भइसकेको सन्दर्भमा कुन विकल्प बढी उपयुक्त हो त्यसमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माण ठूलो परियोजना भएकाले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी र तिनको नेपाली एजेन्टले चासो दिनु र त्यसमा प्रभाव पार्न खोज्नु सामान्य हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास के के छन् तिनको अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल तय गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल पहिलो चरणमै पूरै निर्माण सम्पन्न हुने होइन, चरण चरणमा निर्माण हुने हो । यस्तोमा लगानीकर्ताले निकै सोचविचार गरेर लगानी गर्छन् । सरकारलाई प्रभावमा पारेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालका बुँदा पनि सम्झौतामा पार्न सक्छन् । त्यसैले यी सबै पक्ष विचार गरेर निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त विकल्पमा जानुपर्छ ।