काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) लाई सरकारले पूर्ववर्ती सब्सिडी र छुटको बक्यौता नतिरेको र हालैको निर्णयले संस्थामा गम्भीर वित्तीय संकट आउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी संघहरूले सरकारसमक्ष आर्थिक जोखिम हुन नदिने ग्यारेन्टीको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्राधिकरणले बर्षातमा भारत र बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गरी अरबौं विदेशी मुद्रा कमाउँदै देशको अर्थतन्त्रको "मेरुदण्ड" बनेको दाबी गरिए पनि, सरकारी नीति उल्लंघन गरी वित्तीय जोखिमको आकलन नै नगरी गरिएको हालको निर्णयले यसलाई संकटमा पार्ने उनीहरुको दाबी छ । 

ने.वि.प्रा. संचालक समितिले गत चैत्र १२ गतेको बैठकमा तत्काल ४ हजार ८०० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरेलु ग्राहकलाई डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसरी बजार विश्लेषण र जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउन अघि नबढी निर्णय गरेको उनीह्यरुको आरोप छ।

उनिहरूले प्राधिकरणले सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्रलगायतलाई दिइएको महसुल छुट, कोभिडकालीन डिमाण्ड छुट, ५ एम्पियर घरेलु ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको छुट, सडकबत्ति बक्यौता र विद्युतीकरण बजेट छुटका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ नतिरेको भन्दै यसले प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।

कर्मचारी संघठनहरूले पीपीए जस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि प्राधिकरणलाई घाटा भए सरकारले सोधभर्ना गर्ने गरी पूर्व नीति भएकोले सुनिश्चित नभएसम्म निर्णय लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले तुरुन्तै स्पष्टता दिन नसके ट्रेड युनियन ऐनअनुसार विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

ने.वि.प्रा.ले बिजुली निर्यातबाट उल्लेख्य आम्दानी गरे पनि, सरकारी नीतिगत अनियमितताले संस्थाको आर्थिक स्थिरता खतरामा पर्ने अवस्था बनेको छ। यसले नेपाली जनताको विश्वासमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ ।