सिमेन्ट उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको उच्च मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लागिरहँदा सिमेन्ट उत्पादकले भने अझै भाउ बढ्न सक्ने बताएका छन् । अहिले उद्योगमा लोडशेडिङ भइरहेकाले डिजेल जेनरेटर प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्नपर्ने भएकाले मूल्य झनै बढ्ने उद्योगीको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगीले अझै प्रतिबोरा सिमेन्ट १५० रुपैयाँ घाटामा बेचिरहेको र यस्तो स्थितिमा दीर्घकालीन व्यवसाय गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन् । तर, अधिकांश सांसदले घाटामा सिमेन्ट बेच्न आफूहरूले नभनेको र धम्की नदिन आग्रह गर्दै समस्या समाधानतिर जानुपर्नेमा जोड दिए । त्यो समाधान के हो भन्नेमा सरकार र संसदीय समिति नै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । पहिलो कुरा, मूल्य बढेको साँचो हो र त्यसमा मिलेमतो भएको कुरा सिमेन्ट उद्योगीहरूले पनि नकारेका छैनन् । तर, उत्पादन लागतभन्दा कममा लामो समयसम्म आफ्नो उत्पादन विक्री गर्न सकिँदैन । त्यसो गर भन्न पनि सरकारले सक्दैन । उदारवादी अर्थतन्त्रमा बजार नै सबैभन्दा शक्तिशाली हो र कुनै पनि उत्पादनको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ । तर, बजारले सही ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले बजारमा विकृति आउन दिनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ । तर, सरकारले नै प्रतिस्पर्धाको बजार बनाउन प्रभावकारी काम गरेको छैन ।
एउटा तथ्य के हो भने सरकार आफैले कार्टेलिङलाई मलजल गरिरहेको छ । सिद्धान्तत: बैंकहरूको ब्याजदर गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकले बजारलाई छाडिदिएको छ तर विगतमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बंैकहरूले निश्चित दरभन्दा बढी निक्षेपमा ब्याज नदिने भद्र सहमति गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा राष्ट्र बैंक चुप लाग्यो । यसलाई राष्ट्र बंैकको मौन सहमतिको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । सबैजसो सेवाप्रदायक तथा उत्पादकहरू संगठित छन् र तिनले मूल्यमा प्रभाव पारिरहेका छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकारले नीति र वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यस्तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पार्न सके आर्थिक विकासमा योगदान मिल्छ । प्रतिस्पर्धा भनेको सबैलाई समान अवसर दिनु हो । तर, त्यस्तो अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले सोचसमेत लिएको देखिँदैन ।
- एकाधिकार सृजना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक नै हो ।
- बजारका तङ्खवहरूको मूल्य बढेमा सरकारले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न सक्दैन ।
- बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।
- आफै प्रतिस्पर्धी भएको उत्पादन तथा सेवाको बजारमा पनि सबै निजीक्षेत्रलाई बराबर प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार दिनु जरुरी छ ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा चाहँदैन । एकाधिकार सृजना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक नै हो । कम्पनीहरूका लागि एकाधिकार सृजना गर्न सक्नु पनि एउटा सफलता हो । देशले पनि एकाधिकार खोज्छ । चीन, अमेरिका, जापान आदि विकसित देश हेर्ने हो भने तिनले विभिन्न उत्पादनमा एकाधिकार सृजना गरेका छन् । सेमिकन्डक्टर प्रविधिमा अगाडि रहेको अमेरिकाले उच्च प्रविधियुक्त सेमिकन्डक्टर चीनमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा सेमिकन्डक्टरमा प्रयोग हुने विभिन्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा चीनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उत्पादक देशहरू मिलेर मूल्यमा कार्टेलिङ पनि गर्छन् । यसको एउटा उदाहरण तेल उत्पादक मुलुकहरूको संगठन ओपेक नै हो । मूल्य बढ्नुमा व्यापारीको स्वार्थमात्र कारण हुँदैन । बजारका तत्त्वहरूको मूल्य बढेमा सरकारले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न सक्दैन । बजारले नै मूल्य घटाउन पनि सक्छ । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँ पुगेको छड २० वर्षअघि १२० रुपैयाँमा विक्री भएको थियो । सिमेन्टको मूल्य पनि त्यतिबेलाको भन्दा अहिले केही मात्रै बढेको देखिन्छ । मूल्य घट्दा चासो नराख्ने अनि मूल्य बढ्दाचाहिँ व्यापारीलाई संसदीय समितिमा बारम्बार बोलाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । यसले समस्याको समाधान पनि गर्दैन ।
बिजुलीको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ । चुनढुंगाको मूल्य निर्धारण गरेर सरकारले अनुमतिपत्र दिन्छ । डिजेलको मूल्य पनि सरकारले नै निर्धारण गर्छ । यी सबै वस्तुको मूल्य बढिरहँदा सिमेन्टको भाउ मात्र किन बढाइस् भन्ने नैतिक आधार सरकारलाई छैन । बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि सरकारसँग कानूनी अधिकार छन् । बजारले स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण नगरी मिलेमतो मूल्य बढाइएको हो भने सरकार कानूनी कारबाहीमा उत्रिनु पर्छ । सँगसँगै, आफै प्रतिस्पर्धी भएको उत्पादन तथा सेवाको बजारमा पनि सबै निजीक्षेत्रलाई बराबर प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार दिनु जरुरी छ ।
