काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले १ वर्षदेखि ऋणपत्र निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । पछिल्लो समय २०८० पुस २ गते नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई बोर्डले ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ४० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छैनन् । 

बोर्डमा हाल १० कम्पनीले २ करोड ८८ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासनका लागि आवेदन पेश गरेका छन् । प्राइम बैंकले ३० लाख कित्ता, एन.आई.सी. एशिया बैंकले ५० लाख कित्ता, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले १० लाख कित्ता, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ५० लाख कित्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ लाख कित्ता, नबिल बैंकले ३० लाख कित्ता, सिटिजन्स बैंकले ३० लाख कित्ता, नेपाल एसबिआई बैंकले ३० लाख कित्ता, आइसिएफसि फाइनान्सले ३ लाख कित्ता र एभरेष्ट बैंकले ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । 

यीमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७९ साल भदौ १४ गते र सिटिजन्स बैंकले २०८० साल माघ १२ गते बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । यीबाहेक अन्य कम्पनीले भने २०८१ सालमा आएर आवेदन दिएको देखिन्छ । २०८० पुस २० गतेदेखि बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । गत चैतमा भने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यले बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा अध्यक्षसरह जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था भएसँगै सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसबीचमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद र म्युचुअल फन्डले अनुमति पाए पनि ऋणपत्रले भने अनुमति नपाएको अवस्था छ । करीब ११ महीनामा मङ्सिर १० गते बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । 

बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएसँगै श्रेष्ठले विवादित नबन्ने गरी सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । सोहीबमोजिम आवश्यक कागजात पूर्ण रूपमा पेश गर्ने कम्पनीको हकमा सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको बोर्डले बताएको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी अहिले सम्बद्ध विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिए । लामो समयदेखि आवेदन दिएका कम्पनीको हकमा नयाँ वित्तीय विवरणसहित आवश्यक कागजात माग गर्ने काम सम्बद्ध विभागबाट भइरहेको समेत उनले बताए । एक वर्षदेखि ऋणपत्र स्वीकृत नभएको विषयमा भने उनले ऋणपत्रलाई स्वीकृति नदिने बोर्डको मनसाय नभएको स्पष्ट पार्दै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा ढिलो भएको हुनसक्ने बताए । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहँदा निश्चित अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर कायम रहने ऋणपत्र खरीदमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि स्थिर रहने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर रहेको ऋणपत्र खरीदमा लगानीकर्ता आकर्षित भएको देखिन्छ । 

प्राथमिक बजारमा ऋणपत्र निष्कासन नहुँदा दोस्रो बजारबाट ऋणपत्रको कारोबार बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको कात्तिक महीनाको तथ्यांक हेर्दा ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ४ लाख कित्ता ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार भएको देखिन्छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा ऋणपत्रको कारोबार उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । नेप्सेका अनुसार असोजमा ७ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ७१ हजार कित्ता ऋणपत्र कारोबार भएको थियो । 

बोर्डमा आवेदन दिएका १० कम्पनीमध्ये नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ । यो बाहेक सबै कम्पनीको ऋणपत्रको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । आइसिएफसि फाइनान्सले सबैभन्दा बढी ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति मागेको छ । आइसिएफसि फाइनान्सले ७ वर्ष अवधिका लागि उक्त ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।

लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरे लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा जस्तै प्राथमिक बजारमा पनि रोजेर धितोपत्र खरीद गर्न पाउने अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्राथमिक बजारमा लगानीको विकल्प रहने गरी सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव घिमिरेले दिए । प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय रहे मात्र दोस्रो बजारमा पनि लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्ने हुँदा सार्वजनिक निष्कासनमा विविधता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।