नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न राजस्व र अनुदानबाट मात्र प्राप्त आय अपर्याप्त हुँदैन । त्यसैले सरकारले प्रत्येक वर्ष आम्दानी (राजस्व र अनुदान) भन्दा बढी खर्च गर्ने गरी घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

सामान्यतया सरकारले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन ऋण लिएर मिलाउने गर्छ । यस्तो ऋण सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने हो । वैदेशिक स्रोत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायहरूबाट प्राप्त ऋण हो भने आन्तरिक स्रोत केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबाट ऋण लिएर गर्ने खर्च हो । सार्वजनिक खर्चका लागि सरकारद्वारा लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरिन्छ ।

नेपालले पनि सार्वजनिक ऋण जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र मानव पूँजी विकासका लागि खर्च गर्न सके आउँदा दिनमा यसले राज्यको आम्दानी बढाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमतासमेत बढाउँछ ।

विभिन्न देशले फरक/फरक उद्देश्यका लागि ऋण लिने गर्छन् । यस्तो ऋण सामान्यतया घाटा बजेट पूरा गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको उपयोग गर्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न दिन्छन् । त्यस्तै क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न, असमानता कम गर्न र देशमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न पनि उनीहरू ऋण लिने गर्छन् ।

नेपालमा उठ्ने राजस्व र विभिन्न निकायबाट प्राप्त अनुदानले हाम्रो चालू खर्च धान्न नै गाह्रो हुन्छ । विकास निर्माणका लागि न्यून हुने स्रोत जोहो गर्न ऋण लिनु हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि बाध्यता हो ।

अहिलेको पुस्ताले लिएको ऋण अर्को पुस्ताले तिर्नुपर्ने भएकाले ऋण लिन नैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्ररी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्य निकायले समयसमयमा प्रकाशन गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार सीमास्तरमा नै रहेको देखाउँछन् ।

विगत २० वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा नेपालको सन् २००१ मा सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सार्वजनिक ऋण ६९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । सबैभन्दा कम २०१५ मा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको आर्थिक बुलेटिनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी कुल १४ खर्ब ९६ करोड ५६ लाख पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारको आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ७० अर्ब १४ करोड तथा बाह्य ऋण ८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रहेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादको करीब ३८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सार्वजनिक ऋणलाई आदर्श ऋणका रूपमा मान्ने भन्नेबारेमा कहीँकतै मतैक्य भएको पाइँदैन । तर पनि अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म भएको ऋणलाई ठीकै मान्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकाय र अर्थविद्हरूको निचोड छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वर्षभरि उठाएको राजस्वको २५० प्रतिशतसम्म ऋणलाई ऋणको सहज स्थिति मान्ने गरिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब रुपैयाँ छ । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋण राजस्वको दोब्बर पनि छैन । यसले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपाल सार्वजनिक ऋणको अवस्था जोखिममा नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको सार्वजनिक ऋणको अवस्था हेर्ने हो भने औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ५५ प्रतिशत रहेको छ । यो क्षेत्रमा भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशत, नेपालको ३८ प्रतिशत, बंगलादेशको ३९ प्रतिशत, भारत र माल्दिभ्सको ६५ प्रतिशत श्रीलंकाको ८० प्रतिशत र पाकिस्तानको ७४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी जापानमा जीडीपीको २०० प्रतिशत र अमेरिकामा जीडीपीको १५० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको छ ।

यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण दक्षिण एशियामा सबैभन्दा न्यून रहेको छ । तसर्थ, नेपालसँग विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण लिएर कार्य गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको देखिन्छ ।

एउटा देशले कति सार्वजनिक ऋण थेग्न सक्छ भन्ने विषयको निर्धारण देशको वित्तीय अवस्था, प्रतिव्यक्ति आय, सरकारको बजेटमा भएको प्राथमिकता, राजस्वको अवस्था, सार्वजनिक ऋणले आम नागरिक र राज्यको विकासमा दिएको योगदान आदिलाई आधार मानेर गर्न सकिन्छ । यी कुराहरूलाई आधार मान्दा पनि नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्थिति निराश देखिँदैन ।

आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानवपूँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्दै विसं २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सोचसहित मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर उपलब्ध विकल्पहरूको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको लगानीमा पनि सीमामार (क्राउड आउट) नहुने गरी सार्वजनिक ऋण लिएर लगानी वृद्धि गर्नु एक विकल्प हुन सक्छ ।

हाल नेपालको सक्रिय जनसंख्या ५७ प्रतिशत छ । यो कुनै पनि मुलुकका लागि लामो अवधिपछि प्राप्त हुने दुर्लभ अवसर हो । यत्तिको सक्रिय जनसंख्या रहेको मुलुकले लगानीको अधिक परिचालनमार्फत जनसांख्यिक लाभांश प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना यसको लाभ अन्य मुलुकले नै लिइरहेका छन् । त्यसैले, सार्वजनिक ऋण कम हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा नमानी यसको उच्चतम प्रयोगबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि प्राप्त ऋण सफ्ट र लामो अवधिको हुन्छ । टाइम भ्यालु अफ मनीलाई आधार मान्दा यो विनाब्याजकै ऋणभन्दा पनि हुन्छ । कुनै लगानीकर्ताले न्यून ब्याज कायम भएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी वृद्धि गरेर आफ्नो आय बढाएझैं मुलुक पनि यस्तो अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ ।

तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यस प्रकारका कतिपय सुविधा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले नेपाललाई प्राप्त हुने भएकाले यो अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन ।

तर, नेपालले सार्वजनिक ऋण बढाउनुपूर्व सार्वजनिक ऋण परिचालनको सन्दर्भमा देखिएका केही मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंश ससाना र अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ, जसका कारण मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । नेपालमा लगानीका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्न नसक्दा यहाँ सार्वजनिक ऋण प्रभावकारी र नतीजामूलक हुन सकिएको छैन ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी सार्वजनिक ऋण परिचालनमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । जस्तै – भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य ऋणको अंश ११६ प्रतिशत रहेकोमा सोको ८८ प्रतिशत त जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरी छोटो अवधिमै उसले जलविद्युत्को विकासमा राम्रो फड्को मारेको छ ।

नेपालले पनि जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र मानव पूँजी विकासका लागि खर्च गर्नसके आउँदा दिनमा यसले राज्यको आम्दानी बढाई ऋण तिर्नसक्ने क्षमतासमेत बढाउँछ ।

मुलुकको खर्च गर्ने क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको विषय सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै औंल्याउँदै आएका छन् । पूँजीगत बजेटको करीब ४० प्रतिशत रकम त आर्थिक वर्षको पछिल्लो २ महीनामा खर्च हुने गरेको छ । यसले कामको गुणस्तर, दिगोपना र खर्च मितव्ययिताको सवालमा प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ ।

यहाँ प्रतिबद्धताअनुरूपको ऋण उपयोग क्षमतामा कमी, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा कमी र आर्थिक अनुशासन पालनामा कमी देखिएको छ । निर्धारित समय, गुणस्तर, लागत र परिमाणमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुजस्ता समस्यामा पनि छन् । सम्बद्ध क्षेत्रबाट यस्ता समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन जरुरी छ ।

सार्वजनिक ऋण परिचालनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लगानीका क्षेत्रमा रहेको स्रोतहरूको न्यूनता पूर्ति गर्न नवीनतम ज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सके ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को उद्देश्य प्राप्तिमा सार्वजनिक ऋण एक महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरमा कार्यरत छन् ।