वाणिज्य बैंकहरूले निकालेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनअनुसार २० मध्ये नौओटा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको छ । यसले नेपालको बैंकिङ निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ किनभने निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्नु भनेको बैंकिङ स्वास्थ्य खराब हुनु हो । त्यसैले यो समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपालका बैंकिङ निकै ठूलो समस्यामा फस्ने सम्भावना टड्कारो देखिँदै छ ।

कोरोना महामारीको समयदेखि समस्यामा पर्न थालेको अर्थतन्त्र त्यसयता सुधार आउनुको साटो रूस–युक्रेन युद्धले झनै समस्यामा पर्न थाल्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष जति नै सबल भए पनि आन्तरिक पक्ष निकै कमजोर रहेको छ । बजारमा माग छैन । त्यसले गर्दा कतिपय उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भए । नयाँ लगानी पनि खासै बढ्न सकेन । त्यसैले बैंकहरूमा अधिक तरलता जम्मा हुँदा बैंक समस्यामा पर्न थाले । तर, ऋणको साँँवाब्याज उठ्न नसकेपछि धितो लिलामी गरेर ऋण उठाउन पनि समस्या भइरहेको छ । घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएको छ । बैंकहरूको धितो विक्री हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरूको खराब कर्जा बढि नै रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले भाखा ननाघेका कर्जालाई असल, ३ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ३ महीनादेखि बढीमा ६ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई ‘सक्रिय’ र पुनर्तालिकीकरण/पुन: संरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यस्तै बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी गर्न नसक्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढिरहेको, लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याले असुली प्रभावित भएको छ । यस्तो कर्जा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जान्छ । त्यसवापत बैंकहरूले सुरक्षणका रूपमा पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम कम हुन थाल्छ । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले विस्तारै असुलीमा सुधार भई खराब कर्जा पनि घट्न सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै गएको देखाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखाएको छ । त्यसैले खराब कर्जाको मात्रा घट्ला कि भनी अनुमान गर्न सकिन्छ तर यो निश्चित भने छैन ।

•  बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिैँदै गएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न माग गरिएको छ । 
•  कम्पनीले आपसी सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर धितो सकार्छ र त्यसमा भ्यालु एड गरेर बेच्छ ।

अहिले जति निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ त्यसमै पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ । कर्जाको हरितीकरण गरिएको आशंका अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा तिर्नका लागि कर्जा दिएर इभरग्रिनिङ गरेको आशंकामा आईएमएफले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर (लोन पोर्टफोलियो) को परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । 

बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिैँदै गएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न माग गरिएको छ । यस्तो कम्पनीको माग भएको १ दशक भइसकेको छ । बैंकहरूको कर्जा उठेन र लिलामी गर्दा सम्पत्ति पनि बिकेन भने त्यस्तो सम्पत्ति यो कम्पनीले किन्छ र त्यसलाई उपयुक्त समयमा बेचेर नाफा लिन्छ । यस्तो कम्पनीले आपसी सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर धितो सकार्छ र त्यसमा भ्यालु एड गरेर बेच्छ । निष्क्रिय कर्जा घटेपछि बैंकहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । ऋणको स्वामित्व सर्ने भएकोले त्यस्तो कर्जालाई सम्बद्ध ऋणीबाट असुल गर्ने अधिकार पनि त्यस्तो कम्पनीलाई हुन्छ । यसो गर्दा सम्पत्ति र खराब कर्जालाई जिम्मा लगाएर बैंकहरू यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि यस्तो कम्पनीको आवश्यक पर्छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खोल्ने घोषणा गरे पनि स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको छ ।