जसले शिक्षा विधेयक ल्याउन चाहेका छन्, तिनैले भन्नुपर्छ कि, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयले केकस्ता कर्पोरेट कल्चर पालना गर्नुपथ्र्यो र केके पालना गरेनन् ? जसले समग्र राष्ट्रलाई कसरी नोक्सानीमा पार्दै छन् ? जुन अपूरणीय क्षतिलाई रोक्नुपर्ने भएकाले एकीकृत शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकार बाध्य भयो । विधेयकले कम्पनीअन्तर्गत अनुमति पाएका विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने अनिवार्य गराएको छ । प्रस्तुत लेखमा कर्मचारीको सेवा शर्तमा प्रवेश नगरी आर्थिक कानूनसँग सरोकार हुने सीमित सवालमात्र उठाइएको छ ।

(१) विद्यालय कम्पनीमा दर्ता : शिक्षा ऐनमा २०५८ सालमा कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीका रूपमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालको अनुमति प्राप्त गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएपछि ‘कम्पनीमा दर्ता गरी’ भन्ने शिक्षा ऐनको प्रावधान २०७३ सालबाट खारेज गरी ‘विद्यालय शैक्षिक गुठीका रूपमा दर्ता गरी’ भन्ने मात्र शब्दावली राखिएको छ । हालै सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

(२) निजी विद्यालयको उदय : हडताल, राजनीति, न्यूनगुणस्तरको अध्यापनजस्ता कारण शुरूशुरूमा हुनेखानेले आफ्ना छोराछोरी भारतको दार्जिलिङ, मणिपुर, सिक्किम, नैनीताल आदि ठाउँमा लगेर पढाउन थाले । शिक्षा ऐनको व्यवस्थापनको ‘बाइप्रोडक्टका’ रूपमा निजी विद्यालय देखापरे । शुरुआतमा त्यस्ता निजी विद्यालयले सरकारी मापदण्डको वास्ता नगरी आधारभूत शिक्षामा मात्र जोड दिए । आज निजी विद्यालयमा पढेका तिनै विद्यार्थी संसारका कुनै पनि मुलुकमा हरेक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । तुलनात्मक रूपमा सरकारी विद्यालय तथा सरकारी कलेज र निजी विद्यालय तथा निजी कलेजका विद्यार्थीको क्षमता आकाश जमीनको अन्तर छ । तथापि संस्थागत सुशासनमा आबद्ध नभएका निजी विद्यालय २०५८ सालपछि कम्पनीमा दर्ता भई संस्थागत सुशासनको प्रारम्भिक चरणमा छन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । 

 (३) के हो शैक्षिक गुठी : संस्था दर्ता ऐन, कम्पनी ऐन (अन्तर्गत मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी), गुठी ऐन (धार्मिक एव परोपकारी कार्य गर्न) लगायत अन्य विभिन्न ऐनअन्तर्गत सामाजिक सेवा वा पेशागत संघसंस्था दर्ता गर्न सकिने प्रचलित कानूनमा व्यवस्था छ । २०५८ सालमा शिक्षा ऐनमा शैक्षिक गुठीका रूपमा दर्ता भएर विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पाउने कानूनी व्यवस्था गरिए पनि शैक्षिक गुठीको ‘कर्पोरेट कल्चर’ केकस्तो हुने भन्ने सरकारले आजसम्म कानून तर्जुमा नगरी दुईपाने विधान बनाएको भरमा शैक्षिक गुठीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा मनोमानी राज चलाउने छूट दिनुपर्छ भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । शैक्षिक गुठीको आर्थिक पारदर्शिता कस्तो हुने भन्नेमा कर कानूनबाट निर्देशित हुनेबाहेक सञ्चालकको पाखुराका भरमा सञ्चालनको आर्थिक कार्यविधि तय हुनेमा विवाद छैन । अत: अनुमति पाएका शैक्षिक गुठी रामभरोसामा चलेका छन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । गुठी मोडलमा सञ्चालित युलेन्स, केडिया, रायजस्ता स्कूलले कुनै पनि नेपाल कानून मान्दैनन् । तिनीहरूका लागि आफ्नो कानून मात्र हुन्छ । त्यसबाट प्रभावित नेतालाई कम्पनीका दर्ता भई कमसे कम ‘कर्पोरेट कल्चर’ पालना गर्नु परेकोमा त्यस्तो कानूनी दायरामा नबस्ने प्रपञ्चमा शैक्षिक गुठीको मोडल ल्याइएको देखिन्छ । गुठीमा केकस्ता कर्पोरेट कल्चर हुन्छन् भन्ने स्वयं विधि निर्मातालाई नै थाहा छैन । 

 गैरसरकारी संस्था, गुठी, संस्थान, सहकारीभन्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कम्पनी संसारकै उत्कृष्ट व्यावसायिक मोडल मानिन्छ । पब्लिक कम्पनीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल हुने भएकाले आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमिता र भ्रष्टाचारमा कमी आउनुका साथै लगानीकर्तामा व्यवसायबाट अनियमित तरीकाले आय आर्जन गर्नेतर्फ होड नभई अन्य व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने हुन्छ । तथापि कम्पनी ऐनले खागरी प्राइभेट कम्पनीको अवधारणालाई स्वीकार गरे तापनि, सर्वथा मान्यता दिन नसकिने सुशीला पन्थीविरुद्ध शमशेर कुमार श्रेष्ठ भएको मुद्दामा नजीर कायम भएको छ । पब्लिक कम्पनीको प्रक्रियागत खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सकेमा निजी विद्यालयका लागि मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकार र प्राकृतिक स्रोतसाधन (जलस्रोत, खानी, सिमेन्ट, बैंक तथा वित्तीय, बीमा, आम सञ्चार, विद्यालय तथा विश्वविद्यायल शिक्षा) को माध्यमबाट आय आर्जन गरिने सबै व्यवसायलाई ‘पब्लिक कम्पनीका’ रूपमा पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिप मोडललाई अपनाउन जरुरी छ । संस्थागत सुशासनकोे यो भन्दा राम्रो अर्को कुनै मोडेल हुनै सक्दैन । 

(क) विधेयकमा एकातिर सरकारी विद्यालयको संख्या घटाउन र अर्कातिर गुठीअन्तर्गत नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति दिने सवाल उठाइएको छ । यसले सरकारी विद्यालयको सुधार गर्न नचाहेको र गाभ्ने वा विस्थापन गर्ने तथा सोही स्थानमा निजी वा सार्वजनीक गुठी खडा गर्न चाहेको देखिन्छ । 

(ख) ऐनको अस्पष्टताका कारण नगण्य विद्यालय मात्र शैक्षिक गुठीमा गएका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयले उपरान्त अनुमति नपाउने र गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि २०७३ सालयता गुठीमा दर्ता गरेर अनुमति पाएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था प्रशासकले रोकिदिन सक्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

कानूनत: विदेशी विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न पाइँदैन । विधेयकमार्फत त्यस्ता विद्यालयलाई कानून बनाएरै लाइसेन्स दिन लागिएको छ । हालसम्म त्यस्ता विद्यालय करको दायरामा समेत छैनन् ।

(४) शुल्क तोक्ने अधिकार : विधयेकमा स्थानीय तहलाई अध्ययन शुल्क तोक्ने अधिकार दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । शुल्क तोक्ने विषयमा संघीय सरकारले विद्यालयसँग प्रत्यक्ष बार्गेनिङ गर्न सम्भव नभएपछि स्थानीय तहलाई हातहाती बार्गेनिङ गर्ने कानूनी अधिकारसहितको बाटो खुल्नेछ । देशका लागि यस्तो डरलाग्दो पक्षलाई सरकारले जबर्जस्त मात्र गरेको छैन, मजाकको विषय पनि बनाएको छ । शुल्क तोक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेर त्यसको पालना नगर्ने पचासौं विद्यायलका सञ्चालकलाई सरकारले आजसम्म किन कारबाही गर्दैन ? शुल्क तोक्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन गर्दैन ? जथाभवी शुल्क असुल्ने स्कूलको इजाजत किन खारेज गर्दैन ? त्यस्ता सञ्चालकलाई ठगी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा किन मुद्दा चलाउँदैन ? शिक्षाका माफिया र मतियार राजनीतिक पार्टी र सरकार सञ्चालक नै हुन् भन्ने आम सवालमा सरकार के भन्छ ? विधेयकबमोजिम भएमा केन्द्रीय सरकारले यतिका वर्षसम्म जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाही नगरेको आडभरोस वा नजीर स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । राजनीतिक आड भरोसमा चलेका निजी विद्यालयका लागि शुल्क तोक्न पाउने व्यवस्थाले शैक्षिक गुन्डागर्दी अझ मौलाउनेछ राजनीतिक आड नपाउने निजी विद्यालय बन्द हुन बाध्य पारिनेछ । 

 (५) लागू नभएको छात्रवृत्तिका झड्का : मौजुदा शिक्षा ऐनमा मात्र होइन, सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । आजसम्म ऐनको सोही छात्रवृत्तिको व्यवस्था देखाएर छात्रवृत्तिबापत हुने रकमको हिसाब गरेर राजनीतिक पार्टी, सरकारी अधिकारी र विद्यार्थी संगठनले समेत रकम असुली गरिरहेका छन् भन्ने कुरा छात्रवृत्तिको व्यवस्था आजसम्म कार्यान्वयन नभएबाटै प्रमाणित हुन्छ । कार्यान्वयन नगराइएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था काठमाडौं महानगरले लागू गर्न खोज्दा ७५३ स्थानीय तहमा मात्र होइन राजनीतिक पार्टी, कर्मचारी तन्त्र, शिक्षाविद्, शिक्षा पत्रकार, विद्यार्थी संगठन र अभिभावक महासंघसमेतलाई नराम्रो दबाब सृजना भएको छ । छात्रवृत्ति लागू गर्न नसक्नुको कारण विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छैन । 

(६) जग्गा सट्टापट्टा : विधेयकको दफा १४ मा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गाजमीन नेपाल सरकारको अनुमति लिई सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी विद्यालय भएका अधिकांश स्थानमा अहिले बस्ती विकास भएको छ । घना बस्ती भएको ठाउँको जग्गाको मूल्य स्वाभाविक रूपमा अन्यत्रको भन्दा बढी हुने भएपछि त्यस्ता सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको जग्गा बेच्ने दलाल र मन्त्रीकोे सीधा साँठगाँठ हुनेछ । विद्यालयको जग्गा महँगोमा बेचेर त्यति नै जग्गा सस्तोमा किन्ने माफियागिरी चल्नेछ । कानूनी वैधता दिएको यस्तो कर्तुत कुनै एक ठाउँमा मात्रै होइन, देश भर चलाइनेछ । नियत सफा भएको राजनीतिज्ञ भए त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा अन्यत्र किन्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने थिए । यसले गिरीबन्धु टी इस्टेटमा जस्तो कानून बनाएर गरिएको भ्रष्टाचार र अनियमिता पन्छाउन सकिने नजीर अझ बलियो बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । 

(७) समस्याको समाधान खोइ ? : ऐनका कमीकमजोरी र सुधारको तथ्यगत कुरा नराखी नाम चलेका मिडियासमेत ५० वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन भनेर एकमुष्ट व्याख्या गरी विधेयकको पक्षमा विधायकको ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरोकारवाला विद्यार्थी संघठन, अभिभावक संघको मौनता र सरकारले जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाएको देख्दा यो विधेयक अरू कसैको चाहनामा ल्याइएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । 

सरकारले कानूनको दायरामा आउन नसकेका विदेशी विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न रोक लगाउन सकेन । कानूनत: विदेशी विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन । विधेयकमार्फत त्यस्ता विद्यालयलाई कानून बनाएरै लाइसेन्स दिन लागिएको छ । हालसम्म त्यस्ता विद्यालय करको दायरामा समेत छैनन् । शिक्षा ऐन तेस्रो संशोधनमा ‘शिक्षा ऐनको पालना गर्न नसक्ने जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीलाई कानूनी कारबाही नभनी विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरियो । सुन्दा आनन्द लाग्ने उक्त व्यवस्थाको अर्थ घूस असुल्ने एजेन्टले घूस नल्याए निकाल्ने भन्ने हुन्छ । निजी विद्यालयको कक्षा थपको अनुमति र लेखापरीक्षक नियुक्तिमा शिक्षाका कर्मचारीले देशभर घूस असुली रहेको विदितै छ । दश प्रतिशतको नि:शुल्क छात्रवृत्ति सधैं लेनदेनमा नै मिलाइयो । समस्याहरू एकातिर जस्ताका तस्तै छन् । अर्कातिर समस्या अझ बल्झने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो विषयलाई हल्का र सतही रूपमा लिइनु देश र नागरिकका लागि सर्वथा घातक सिद्ध हुनेछ । निजी लगानीका विद्यालय प्राइभेट कम्पनी, निजी वा सार्वजनिक गुठीभन्दा पब्लिक कम्पनीको मोडलमा जानुको कुनै विकल्प नहुनेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । 

लेखक कर तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।