सरुवा कर्मचारी व्यवस्थापनको अभिन्न अंग हो । स्थायी सरकारको रूपमा पहिचान पाएको प्रशासन संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण निकाय निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको समयसमयमा सरुवा हुने गर्छ । यसरी हुने सरुवाको प्रक्रिया र परिणामका बारेमा बेलाबखत चर्चा–परचर्चा हुने गर्छ । सञ्चारमाध्यमबाट यसको समर्थन र विरोधमा समाचारहरू आउने गर्छन् । खासगरी प्रशासन सेवा र त्यसभित्र पनि सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको सरुवाले हल्लीखल्ली मच्चाउने गर्छ । गुनासो व्यवस्थापनको चुनौती थपिन्छ । केही सरुवा संशोधनका लागि हारगुहार चल्छ । यस क्रममा बेथिति मौल्याउँम्छन् । रमाना लिनदिन दबाब सृजना गरिन्छ । यसको मुख्य कारण प्रशासन समूहको कार्यक्षेत्र विस्तृत रहनु र निकायगत सेवा सुविधाको वितरण तथा वृत्ति विकासको अवसरमा असमानता रहनु नै हो । प्रशासन समूहका कर्मचारीहरू तिनै तहका सरकार र सबै सरकारी निकायमा कार्यरत छन् ।

यी निकायमा प्राप्त हुने अवसरहरूमा विविधता छ । कुनै कार्यालयमा आकर्षण छ भने कतै विकर्षण छ । कर्ममा रमाउने केही कर्मचारीका लागि संस्थागत रूपले क्याडर विकास गर्ने व्यवस्था नभए तापनि र केही सरकारी निकायहरूमा अतिरिक्त सुविधा नभए तापनि दक्षता र अनुभवका कारण निश्चित कार्यालयमा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने उत्सुकता रहन्छ । यस्ता कर्मचारीले विभिन्न तहका पदमा रहँदा एउटै निकायमा काम गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

प्रशासन समूहमा क्याडर विकास नगरिनुले एकातिर विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुने काममा गुणस्तर प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरुवालाई गिजोलेको छ । आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन चाहने र त्यस्ता कार्यालयमा रहेकाले सरुवा हुन नचाहने प्रवृत्तिले पनि सरुवा व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको अवस्था छ । समग्रमा सरुवाको वास्तविक सिद्धान्तअनुसारको ऐन, नियमावली निर्माण नहुनुले पनि सरुवा अनिश्चित, पूर्वानुमान गर्न नसकिने र बेथितिपूर्ण हुन पुगेको छ र सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ । कर्मचारी युनियनहरूले पनि सरुवालाई राजनीतिकरण गरेका छन् । यसले कर्मचारीलाई विभाजित गरेको छ र प्रशासनिक व्यावसायिकतालाई संकुचित बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको अन्तर मन्त्रालय/अन्तर–तह सरुवा गर्ने गर्छ । यो समूह क्याडरयुक्त सेवा भएकाले यसले गर्ने सरुवाले मालपोत अधिकृतलाई योजना आयोगको अधिकृत र योजना आयोगमा विकास प्रशासकको भूमिकामा रहेको अधिकृतलाई मालपोत अधिकृत बनाइदिन सक्छ । यसले लगातार एउटै निकायमा १० वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई सरुवा नगरी भेदभावपूर्ण तवरले ५ वर्ष काम गरेकोलाई सरुवा गरिदिन सक्छ । निजामती सेवा ऐनमा सरुवालाई निजामती कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने विषयको रूपमा मात्र चित्रित गरिएको छ भने निजामती सेवा नियमावलीमा निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालीम र अनुभवको आधारमा गरिनेछ भनिएको छ । तर, अधिकांश सरुवामा यस्तो व्यवस्थाको पालना नगरिएको देखिन्छ । भनिन्छ, प्रशासन समूहका कर्मचारी ज्याकल अफ अल र मास्टर अफ नन हुनुपर्छ । तर, मास्टर अफ ननले प्रदान गर्ने सेवामा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । केवल टपरटुइँया सेवा प्रवाह हुन्छ । यही कारणले गर्दा देशको सार्वजनिक प्रशासन ओरालो लागेको हो ।

निजामती सेवामा भएको मोटो व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै २०८१ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सरुवासम्बन्धी मापदण्डमा कर्मचारीको रुचिलाई पनि सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीलाई देशका विभिन्न क्षेत्रको भौगोलिक तथा विषयगत क्षेत्रको अनुभव चाहिन्छ । तर, कुनै कर्मचारीले निश्चित क्षेत्रमा मात्र काम गरी योगदान दिने रुचि राखेको छ भने उसलाई जबरजस्ती गरिने सरुवाले सेवा प्रवाहलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । उसको शैक्षिक योग्यता र अनुभवसहितको विशेषज्ञताको पनि उपयोग नहुने अवस्था रहन्छ । रुचि अनुसारको सरुवा गरियो भने सरुवा व्यवस्थापन सहज भइहाल्छ ।

प्रशासन समूहका कर्मचारी ‘ज्याकल अफ अल’ र ‘मास्टर अफ नन’ हुनुपर्छ । तर, ‘मास्टर अफ नन’ले प्रदान गर्ने सेवामा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । केवल टपरटुइँया सेवा प्रवाह हुन्छ । यही कारणले गर्दा देशको सार्वजनिक प्रशासन ओरालो लागेको हो ।

अहिले सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना नलिने प्रवृत्ति बढेको भनिएको छ । यसको अर्थ सरकारले गरेको सरुवाको निर्णयको अवज्ञा हुनु हो । यस्तो प्रवृत्ति राम्रो होइन र यसलाई कदापि बढावा दिनु हुँदैन । तर, सरुवाको एउटा पक्ष कर्मचारी पनि हो । उसलाई सरुवा पूर्वजानकारी दिनुपर्छ, उसको स्वीकृति लिनुपर्छ । सनातन संस्कृतिमा पशुलाई बलि दिँदा पनि मनाउने प्रचलन छ । सरुवा भएको जानकारी आश्चर्यरूपले प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था भनेको कुशासनको सूचक हो ।

सरुवा औचित्यपूर्ण पनि हुनुपर्छ । सरुवा भएको कर्मचारीले पनि मेरो सरुवा यो कारणले भएको हो भनी सन्तुष्ट बन्नुपर्छ । भेदभावको गन्ध आयो भने पनि कुशासन देखिने हो । समग्रमा सरुवाले कर्मचारीलाई सुख र खुशी सञ्चार गर्नुपर्छ । यही असल शासनको सूचक हो । कर्मचारीको रुचिविरुद्ध सरुवा गरेमा रमाना लिन ढिलासुस्ती हुन्छ नै । त्यसैले रमाना नलिनु समस्या होइन, इच्छाविरुद्ध सरुवा गर्नु खास समस्या हो । समस्या पहिचान भएपछि समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । ३०–३५ वर्ष सेवामा रहने कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशकै बखत मैले यो यो कार्यालयमा यति यति वर्ष सेवा गर्ने हो भनी वृत्ति मार्ग प्रदान गर्न नसक्नुले पनि सरुवालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । यस्तो गर्न सकेमा सामान्य प्रशासन समूहभित्र नै क्याडर विकास गर्न सकिन्थ्यो । योजना, व्यापार, विकास, श्रम यस्ता संवेदनशील क्षेत्र हुन जहाँ क्याडरको आवश्यकता हुन्छ । दुईदुई वर्षमा फेरिने कर्मचारीले यी क्षेत्रमा खासै योगदान गर्न सक्दैनन् । उसले प्राप्त गरेको अनुभव पनि बालुमा समाहित हुन पुग्छ । यसैले त हाम्रो देश आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा बेहोरेको छ, योजनाबद्ध विकास नहुँदा १४५६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयमा सिमित हुनु परेको छ र बेरोजगारीले युवा पलायन बढेको छ । त्यसैले क्याडर विकास हुने गरी सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरुवाको अर्को पक्ष युनियनको उपस्थिति हो । आधिकारिक र एकल ट्रेड युनियनको अवधारणाले मूर्तरूप लिन नसक्दा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरू सरुवामा हावी बनेका छन् । भनिन्छ कि युनियनले सरुवा हुने कर्मचारीको सूची बनाउँछन् र नेतालाई बुझाउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कतै युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारीहरू झनै बेहाल हुनु परेको छ ।

हामीले खोजेको निजामती सेवा तटस्थ हो, निष्पक्ष र व्यावसायिक हो । यसमा राजनीतिको घुलनले कस्तो परिणाम ल्याउछ, मनन गर्नुपर्ने विषय छ । कर्मचारीको हक–हितको लागि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवश्यकता हुने भए तापनि दल निकट युनियनले पोस्ने भनेको पक्षधरतालाई नै हो । यसैबाट आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहको जन्म हुन्छ । यसले निजामती सेवाको आधारभूत मान्यतालाई नै चुनौती प्रदान गर्छ र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यही नै हाम्रो अहिलेको कटु यथार्थ हो ।

प्रशासन सुधार नभई देशको विकास हुनै सक्दैन । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरुवाले कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्छ । गुनासो र कुण्ठालाई बढावा दिनु हुँदैन । सरुवाको आधारभूत र निर्णायक तत्व कर्मचारीको रुचि हुनुपर्छ किनकि सरुवाको केन्द्र विन्दुमा कर्मचारी हुन्छ । यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउँछ । रुचिविरुद्धका सरुवालाई निर्णयकर्ताको कमजोरीका रूपमा लिनुपर्छ । यही कमजोरीले सेवा प्रवाह र देशको समग्र विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको अवस्था हामीले अहिले भोगिरहेका छौं । रमाना समस्या होइन, सरुवा समस्या हो भन्ने कुरा निर्णयकर्ताले छिटो बुझून्, राम्ररी बुझुन् । यति गरेमा रमाना दिन–लिनका लागि उर्दी जारी गरिरहनुपर्ने छैन ।

लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।