फागनु ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको आह्वानबाट उत्साहित राजावादीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । यसबाट संघीयताका पक्षधरहरू अत्तालिएको जस्तो देखिएको छ । तर, संघीयताको जग कमजोर भने छैन ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि दुईदुईपटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन भई त्यसका एकाइहरू सक्रिय बनेका छन् । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको संरचना केही प्रदर्शन वा आन्दोलन हुँदैमा परिवर्तन गर्न सहज छैन । अधिकार र आर्थिक तथा मानवीय स्रोत केन्द्रमै केन्द्रित गर्ने मानसिकताले संघीयता खर्चिलो भएको छ । धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भएपछि आर्थिक स्रोत तथा सरकारी कर्मचारीको वितरण त्यहीअनुसार हुनुपर्ने थियो जुन भएन । तुलनात्मक बढी जनसहभागिता हुने र तल्लो तहका जनता निर्णायक हुन सक्ने भएकाले लोकतन्त्रका लागि त्यो खर्च जनताले बेहोर्नुपर्ने भएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि नेपालको राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अब विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने व्यापक जनअपेक्षा थियो । तर, गणतन्त्र र संघीयताले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि चुँलिँदै गए पनि र निराशा बढ्दै गए पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेर परिणाम दिने काम गर्नतिर नेतृत्व लागेन । उल्टो सत्ताको चलखेलमात्रै हुन थाल्यो । केही गर्ने जोश भएका र सम्भावना देखाएका युवा नेतृत्वलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ गरियो । त्यसैले परिणति जनतामा निराशा उत्पन्न भयो ।
जनता निराश हुँदा त्यसको फाइदा उठाउन पूर्वपञ्च र राजावादीहरू पनि लागेका छन् । उनीहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध र राजतन्त्र पुन:स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा लागेका छन् । यस्तोमा नेतृत्वले आफूलाई सुधार्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन ।
संघीयताको विरोधभन्दा पनि पूर्वराजाको पक्षमा केही प्रदर्शन हुँदा संघीयताका पक्षधर दलहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने र सत्ता साझेदारीको च्याँखे थाप्ने काममा लागेको पाइन्छ । यसो गर्नु भनेको झनै संघीयतालाई अप्ठ्यारामा पार्नु हो । हटिसकेको राजतन्त्र र राजाको विरोध गरेर गणतन्त्र र संघीयता बलियो हुँदैन । बरु सुशासन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिएर अहिलेको रिक्ततालाई भर्न सकिन्छ र संघीयताविरोधीको प्रभाव बढ्न सक्दैन ।
