प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले भनेअनुसार नै भयो भने आगामी जेठ १५ भित्रमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुनेछ । तर, दुईदुई पटक संविधानसभा–संसद्को निर्वाचन गर्न तदारुकता देखाउने राजनीतिक दल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा एक शब्द पनि बोलिरहेका छैनन् । १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा र १० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा तल्लो तहमा विकासका क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् । स्थानीय निकायहरूमा राज्यले पठाउने अनुदान सहयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ बनाएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तल्लो तहबाट हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको विकास पनि बन्द भएको छ । 

(सम्पादकीयबाट) 

वर्ष ८, अंक १५२, सोमवार, ७ फागुन, २०६९