नेपाली कांग्रेसले माघ १६ र १७ गते नेपाल स्टार्ट–अप र साना तथा मझौला उद्योगीव्यवसायी (एसएमइ)को सम्मेलन गर्यो । देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दलले यस्तो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सन्देश दिनु राम्रो हो तर यो कांग्रेस यस विषयमा साँच्चिकै गम्भीर छ वा यो स्टन्टबाजी मात्र हो त्यो भविष्यमा देखिने नै छ ।
उक्त सम्मेलनमा ‘नेपालमा लगानी : स्टार्ट–अप र एसएमईहरूको भविष्य’ शीर्षकमा प्यानल छलफल समेत भएको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले एसएमईहरूको महत्त्वबारे स्पष्ट त पारे नै, स्टार्ट–अपको विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । तर, कार्यक्रमले स्टार्ट–अपलाई केन्द्रित गरेको हो कि एसएमइहरूलाई जोड दिएको हो भन्ने अन्योल देखियो । छलफलका निष्कर्षका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने त्यसले उद्यमव्यवसायका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका केही कानूनी सुधारबाट निजी क्षेत्र हौसिएको छ । त्यो हौसलालाई यसको कार्यान्वयनबाट लगानीको ठोस आधार तयार पार्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कांग्रेसको यो सम्मेलन एउटा आधार बन्न सक्छ ।
सम्मेलनमा स्टार्ट–अपको विकासका लागि विचार मन्थन भए । तर, स्टार्ट–अपका लागि यस्तो भेला वा सम्मेलनले खासै सहयोग गर्दैन । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगलाई नै स्टार्ट–अप सम्झने गलत धारणा नेपाली समाजमा पाइन्छ । धेरैको सोचमा सानो लगानीबाट शुरू गरिएको कामलाई स्टार्ट–अप मान्ने भन्ने पाइन्छ । खासमा नयाँ सोचका साथ थोरै लगानीमा शुरू गरिएको र छिटो प्रगति हासिल गर्ने सम्भावना भएको व्यवसाय नै स्टार्ट–अप हो । सामान्यतया ठूला लगानीकर्ताहरूले थप लगानी गरेर यस्ता व्यवसायको बजार विस्तार गर्न भूमिका खेल्छन् ।
स्टार्ट–अप प्रवर्द्धनका लागि एउटा इकोसिस्टम तयार हुनुपर्छ । विश्वभरिकै नै अभ्यास हेर्ने हो भने झन्डै ९५ प्रतिशत स्टार्ट–अप असफल हुन्छन् । नेपालमा स्टार्ट–अप सम्बन्धी सोच आएको केही वर्ष भएकाले एकाध स्टार्ट–अप सफलता उन्मुख देखिए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि युनिकर्न बन्न सकेको देखिन्न । टुटल र फुडमाण्डुलगायतलाई नेपालको शुरूवाती चरणका स्टार्टअप मान्न सकिन्छ । यी दुवै स्टार्टअपले निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । अहिले टुटल अस्तित्वको संघर्षमा छ भने फुडमान्डुले पनि निकै संघर्षपश्चात् अहिले बल्ल गति लिन थालेको छ । सस्तो डिलजस्ता ईकमर्श प्लेटफर्मको असफलताले पनि नेपालमा स्टार्ट–अपका बारेमा जेजति चर्चा भएको छ त्यसअनुसार काम भएको देखिदैन ।
स्टार्ट–अप असफल हुनुमा एउटा कारण इकोसिस्टम तयार नहुनु हो । तर, अर्को एउटा कारण चाहिँ सरकार नै हो । स्टार्ट–अपले गर्ने कुनै पनि व्यवसायलाई सामान्यतया विद्यमान कानूनले चिन्दैन । त्यस्तोमा तत्काल कानूनी सुधार गरेर तिनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर, सरकारी निकायले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न निकै आनाकानी गरेको पाइन्छ । अझै राइड शेयरिङ सेवाको बारेमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगर्नु यसको उदाहरण हो । यस्तोमा स्टार्ट–अपको विकास कसरी हुन्छ ?
त्यसो त स्टार्ट–अपलाई सहयोग गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको हो । विभिन्न शैक्षिक संस्थाले पनि यसका लागि कार्यक्रम नगरेका होइनन् । अहिले नेपालमा शार्क ट्यांक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यी सबै पृष्ठभूमिमात्रै हुन् । मुख्य कुरा स्टार्ट–अपका लागि नवीन विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने कानूनी बाटो खोलिदिनुपर्छ । उनीहरूको विचारमा लगानी गर्नुपर्छ । शुरूकै लगानीमा समस्या हुँदा स्टार्ट–अपलाई प्रारम्भिक चरणमै अवरोध हुने गर्छ । यसमा एकपटक लगानी गरेर वा थपेर मात्रै पुग्दैन । पटकपटक त्यसलाई सच्याएर कमीकमजोरी सुधार्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता काममा सहयोग पुर्याउने निकाय, व्यक्ति भएमा मात्रै स्टार्ट–अप सफल हुन्छन् । स्टार्ट–अप सफलताउन्मुख भएमा लगानीको समस्या हुँदैन किनभने त्यसमा कुनै व्यावसायिक घराना लगानीका लागि तयार हुन्छ अथवा बैंक नै पनि तयार हुन्छ । स्टार्ट–अप र एसएमइ आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनिवार्य छन् तर यी दुवैलाई एउटै जस्तो गरेर सम्मेलन गर्दा कांग्रेस आफै स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ ।
