विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ र यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुँदैन । सिद्धान्तत: नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त भनिएको छ तर यसमा कुनै न कुनै किसिमले सरकारले आफ्नो अंकुश लगाउन लागिपरेको छ । अहिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० ले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि खलल पुग्ने खालको प्रावधान समेटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, २०७३ सालमा भएको संशोधनमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच कुनै न कुनै रूपमा खटपट हुने गरेको देखिन्छ जसका कारण उसले आफूले मन नपराएको गभर्नर हटाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । यद्यपि सरकारले हटाएका सबै गभर्नरलाई सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापित गरिदिएको छ । सरकारले हटाउने नियतबाट स्पष्टीकरण सोधेपछि निलम्बित भएका वर्तमान गभर्नरको पनि सर्वोच्चको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएको हो । 

सरकार राजनीतिक नेतृत्व भएकाले उसले राजनीतिक स्वार्थलाई बढी हेर्छ तर राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरी त्यसअनुसार आवश्यक नीति लिन्छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त नहुने हो भने सरकारी छाया नियामक निकायमा पर्छ र उसले विशुद्ध व्यावसायिक भएर काम गर्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भएन भने अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । त्यही भएर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउन सरकारलाई भनेको छ र सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि गरेको छ । यस्तोमा अहिले बैंकिङ कसुरका मामिलामा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर स्वायत्तता थप खोस्न आँटिएको छ । तर, यस विषयमा सांसद्हरू नै विभाजित भए । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने माओवादी केन्द्र विधेयकको विपक्षमा देखियो भने नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री यसबाट हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिए । मुलुकका सबै निकाय र अंगहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक पनि सरकारको अधीनमा जाँदा अर्थतन्त्रको सही विश्लेषण नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले उसलाई स्वायत्त छाड्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । 

ब्याजदरमा कस्तो नीति अपनाउने र अर्थतन्त्रमा कति पैसा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले हेर्ने हो । संसारभरि नै केन्द्रीय बैंकको यो क्षेत्राधिकारमा सरकारले सामान्यतया हस्तक्षेप गर्ने गर्दैन, त्यस्तो हस्तक्षेप सही पनि मानिँदैन । यसअघि गतवर्ष ब्याजदर कम राख्न र कर्जा प्रवाह बढाउन अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको थियो । गतवर्ष असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समिति बनाएपछि राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति हुँदाहुँदै अर्को समिति गठन गरेर स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न लागिएको थियो । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त छैन । राष्ट्र बैंकमात्र होइन, सरकार सबैजसो नियामक निकायलाई पंगु बनाउन लागिपरेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंक अन्य नियामक निकायको दाँजोमा निकै स्वायत्त देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारको कठपुतली बनेको छ । त्यसैले यो लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । बीमा प्राधिकरण पनि स्वायत्त रूपमा काम गर्न त्यति सक्षम देखिएको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त आफै नियामक र सेवाप्रदायक बनिरहेको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि पूर्ण रूपमा स्वायत्त देखिएको छैन । यस्ता निकाय स्वायत्त हुँदा नै तिनले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् जसले गर्दा सर्वसाधारणले स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।