काठमाडौं । सरकारले ठूला १० वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) २०८२ सालको पुसभित्र सक्ने प्रतिबद्धता अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) समक्ष गरेको छ । 

आईएमएफले सार्वजनिक गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले लेखेको संयुक्त पत्रमा सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म यो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आईएमएफले हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको कर्जाको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गर्दै आएको छ । 

त्यसैले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) स्वीकृति गर्दा एउटा शर्तको रूपमा ठूला १० वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । ‘आगामी मेको अन्त्यसम्ममा कर्जा गुणस्तर परिक्षणको काम शुरू गरी कर्जाको वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ, नियमनका प्रावधानको पालना हेरिनेछ,’ चिठीमा भनिएको छ । गतवर्षको चैतमै अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न बोलपत्र आह्वान गरे पनि एउटा मात्रले वित्तीय प्रस्ताव गर्नु र त्यो पनि प्रस्तावित लागतभन्दा बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले बोलपत्र नै रद्द गरेको थियो । जसले गर्दा कर्जा गुणस्तर परीक्षण सक्न भनिएको दुईओटा समयसीमा नाध्ने भएको आईएमएफले बताएको छ । रद्द गर्न नपरेको भए गत भदौमै कर्जा परीक्षणको काम शुरू गर्ने योजना थियो ।

उक्त परीक्षणको नतिजाले देखाएका समस्या समाधान गर्न २०८२ सालको मध्य वैशाखसम्म एउटा मार्गचित्र पनि बनाउने संयुक्त पत्रमा अर्थमन्त्री र गभर्नरले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त मार्गचित्रको आधारमा पूँजी नपुग्ने बैंकलाई समयसीमाको साथ पूँजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिइने संयुक्त पत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले अहिले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रको आधारमा लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसको पहिलो साता फेरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ, जसमा एक नेपालीसहित ६ ओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक गरेको आह्वानमा नेपाली परामर्शदाता कम्पनी सुवेदी एन्ड एशोसिएट्सको नेतृत्वमा भारतीय कम्पनी मेहेरा गोयल एन्ड कम्पनी र जेकेएसएस एन्ड एशोसिएट्सको प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेको हो । यसबाहेक भारतीय कम्पनीका तीन, बंगलादेश र श्रीलंकाको १/१ ओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । 

नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सहायक राखी भारतको एसआर बाट्लीबोई एन्ड एशोसिएट कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव पनि छनोटमा परेको छ । यसबाहेक श्रीलंकाको डेलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हौलादर युनुस एन्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस, भारतकै एमएसकेए एन्ड एशोसिएट्सको प्रस्ताव पनि छनोटमा परेको छ । पहिलोपटक गतवर्ष चैतमा गरिएको आह्वानमा पाँचओटा प्रस्ताव प्रारम्भिक छनोटमा परेकोमा केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, कम्पनीले अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया रद्द गरी गत पुसमा दोस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसअघि परामर्शदाता योग्य हुनका लागि ७० नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर ६० कायम गरिएको छ । छनोटमा परामर्शदाताको योग्यतालाई ५० प्रतिशत, अनुभवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतालाई १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्दा बैंकहरूको कर्जा नीति र प्रक्रिया, कर्जाको गुणस्तर, धितो मूल्यांकन र कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । परामर्शदाता कम्पनीहरूले सम्झौता भएको ५ महीनाभित्र काम सक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाके अनुपात बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको अनुपात औसत ४ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूको ४ दशमलव ७३ र विकास बैंकहरूको ५ दशमलव ११ प्रतिशत छ । वित्त कम्पनीहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा १२ दशमलव ८५ प्रतिशत छ ।