नागरिक लगानी कोषले ३५औं वार्षिकोत्सव मनायो तर कोषमा ठूलो स्रोत जम्मा भए पनि त्यसको परिचालन दीर्घकालीन लाभ दिने ठूला पूर्वाधारहरूमा खासै लगानी हुन सकेको छैन । कोषले ठूलो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ भने योगदानकर्तालाई नै कर्जा दिएको पनि छ । त्यसैले कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेमा रोजगारी, गरिबी निवारण र आयमूलक क्षेत्रमा योगदान दिने देखिन्छ । सानो पूँजी सङ्कलन गरी अहिले कोषले २ खर्ब ७३ अर्ब ७२ करोड वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । छरिएर रहेको पूँजी एकीकृत भएको छ । अब त्यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रमा कसरी लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउने भन्नेतिर कोषले काम गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि यो रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले अब यो रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत रहेको छ । यसको पनि ठूलो रकम लगानी भएको छ तर त्यो लगानी कर्मचारीहरूमा नै बढी भएको छ । यद्यपि कोषले १२ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ, १६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करीब १० अर्ब रुपैयाँ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बीसभन्दा बढी आयोजनामा करिब २७ अर्ब बराबर रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यति ठूलो स्रोत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो तर यसमा सरकारले विशेष नीति बनाउन सकेन । त्यसो त कान्छो भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो कोष पनि केही वर्षमा खर्बौंको हुने निश्चित छ । यी कोषको रकम बढी मुनाफा पाइने तर समय लाग्ने खालका पूर्वाधारमा लगानी गरे योगदानकर्तालाई बढी फाइदा हुन्छ । तिनले योगदानकर्तालाई बढी सुविधा दिन सक्छन् । 

सेवानिवृत्ति कोषअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम संकलित छ । यस्तो स्रोत जोड्दा झन्डै ९ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । जुन गतिमा यिनले रकम जम्मा गरेका छन् त्यो हेर्दा अबको ५ वर्षमा दोब्बर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो त बीमा कम्पनीहरूसँग पनि अर्बौं रुपैयाँको कोष रहेको देखिन्छ । बीमाको रकम अबको ५ वर्षमा तेब्बरभन्दा बढी हुने आकलन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले गरेका छन् । तर, यिनीहरूको अधिकांश स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखिएको छ । आफ्ना सदस्यलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । नगण्य मात्रामा पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ । यो कोषलाई दिगो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यो भनेको उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नु हो । यस्तो लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न सरकारले यसैअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ । 

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार आयोजनामा आदिमा यो रकम लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिन्छ । यस्तो लगानीको आर्थिक प्रतिफल पनि सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैले सरकारले लगानीका स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ, त्यसमा विविधीकरण गर्नुपर्छ । निष्क्रियजस्तै भएर बसेको वा उत्पादकत्व ज्यादै कम भएको क्षेत्रमा भइरहेको यस्ता ठूला कोषको लगानीलाई उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ, नीति तय गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा यस्ता स्रोतको सदुपयोग हुन्छ र मुलुकको स्रोतको कमीलाई पूरा गर्न सकिन्छ । स्रोतको अभावमा सम्भावना दोहन गर्न नसकिइरहेको भन्ने सरकारी भनाइ छ तर स्रोतको भन्दा पनि वास्तवमा सोचको चाहिँ कमी छ भन्ने देखिन्छ ।