नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुने गर्छन् । यसै गरी विश्वका विभिन्न देशबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सम्पन्न हुने गर्छन् । यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणका तीन महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिकमध्ये आर्थिक उद्देश्य सबैभन्दा बढी महत्त्वको रहिआएको हुन्छ । आर्थिक उद्देश्यहरूमा पनि निर्यात प्रवर्द्धन सबैभन्दा केन्द्रमा हुने गर्छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये निर्यात प्रवर्द्धन पनि महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहिआएकाले नेपालमा हुने र नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको प्रमुख उद्देश्यमा निर्यात प्रवर्द्धन पनि पर्नु स्वाभाविक हो ।
अपवादबाहेक कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमण एकाएक र रातारात तय हुँदैन । उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुपूर्व दुवैतर्फ घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ । यस्तो छलफलमा भ्रमणको प्रधान उद्देश्य र सहायक उद्देश्यहरू तय हुन्छन् । त्यहीअनुसार सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले तत्तत् उद्देश्य प्राप्त गर्न त्यसैअनुसार गृहकार्य गर्ने गर्छन् । ती गृहकार्यमा आर्थिक एजेन्डाहरूलाई मूर्तरूप दिन अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूले एजेन्डाहरू तयार गर्छन् । ती एजेन्डा सँगसँगै दुई देशवीच हुने समझदारी र सम्झौताका लागि मस्यौदाहरू तयार गर्छन् । यी मस्यौदा तयार गर्दा अन्तरसरकारी निकायहरूबीच घनीभूत छलफल, अन्तरक्रिया र निर्णयहरू हुने गर्छन् । यसै सिलसिलामा थुप्रै प्रोटोकल विषय, कानूनी विषय, अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, देशको दीर्घकालीन स्वार्थ, राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्वको लेखाजोखा हुन्छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदा कम्तीमा एउटा नेपाली वस्तु र सेवाको बजारलाई सम्बद्ध देशसँग सुनिश्चित गर्ने परिपाटी स्थापना गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा अत्यन्त फलदायी योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
आर्थिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा यसमा आम जनताका सरोकार र निजीक्षेत्रका उद्यमीव्यवसायीहरूका हितसमेत स्वत: जोडिएर आउँछ । आर्थिक एजेन्डाहरू तय गर्दा निजीक्षेत्रसँग पनि घनीभूत रूपमा छलफल हुने गर्छ । यसरी सरकार र निजीक्षेत्रका सरोकारहरू, नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक असर आदिको समेत मिहीन मूल्यांकन गरिसकेपछि एजेन्डाको अन्तिम स्वरूप निर्धारण हुन्छ । दुई देशबीच हुने आपसी भ्रमणमा यी एजेन्डा एकतर्फी भने हुँदैनन् । यी एजेन्डा कूटनीतिक च्यानलमार्फत दुई देशबीच आदानप्रदान हुन्छन् । समकक्षी देशहरूले पनि माथिकै प्रक्रियाअनुसार ती एजेन्डामा घनीभूत छलफल गर्छन् र आफ्नो देशको अधिकतम हित हुने गरी एजेन्डामा सहमति प्रदान गर्छन् । सामान्यतया यही विधि र प्रक्रियाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका एजेन्डाहरू तय हुन्छन् । दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थितिमा यस्ता एजेन्डामा थप छलफल हुन्छ, विचारहरूको आदानप्रदान हुन्छ, लेनदेन हुन्छ र आपसी सहमतिमा यी एजेन्डालाई दुवै देशले अनुमोदन गर्छन् । त्यसपछि ती एजेन्डा सम्बद्ध देशका आन्तरिक कार्यसूचीका समेत अंग बन्छन् जसको कार्यान्वयन गर्नु दुवै देशको दायित्वभित्र पर्न जान्छ ।
यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा क्रममा सरकार र सरकारबीच मात्र सम्झौता र समझदारी हुने होइन । दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरूको उपस्थितिमा दुवैतर्फका निजीक्षेत्रबीच पनि थुप्रै समझदारी हुने गर्छन् । विशेष गरी आयातनिर्यात, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता र समझदारीहरू यस अवधिमा सम्पन्न हुने गर्छन् । अन्य समयमा पनि निजीक्षेत्रहरूबीच यस्ता सम्झौता र समझदारीहरू सम्पन्न हुने गरेतापनि उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता र समझदारीहरूमा दुवै देशका सरकारहरूको पनि संलग्नता रहने हुँदा यसको कार्यान्वयनमा सरकारहरूसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको आफ्नै महत्त्व र विशेषता रहेको छ । यसैकारण विश्वभरि सम्पन्न भइरहेका सयौं उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुवैतर्फका व्यापारी र उद्योगपतिको ठूलो समूह पनि सरकारी पक्षसँगै भ्रमणमा सामेल हुने गरेका हुन्छन् । वर्तमान समयमा त अझ एक कदम अघि बढेर कुनै पनि देशहरूबीच हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको सफलता र असफलता निजीक्षेत्रहरूबीच हुुने समझदारी र सम्झौताका संख्याहरूले निर्धारण गर्छ । दुई देशबीच आँकडामा नै प्रस्तुत हुने व्यापार र लगानीसम्बन्धी समाचारहरू यस्तै सम्झौता र समझदारीका उपजहरू हुन् ।
दुई देशबीच हुने आपसी भ्रमणमा एजेन्डा एकतर्फी हुँदैनन् । यस्ता एजेन्डा कूटनीतिक च्यानलमार्फत दुई देशबीच आदानप्रदान हुन्छन् । समकक्षीहरूले पनि एजेन्डामा घनीभूत छलफल गर्छन् र आफ्नो देशको अधिकतम हित हुने गरी सहमति प्रदान गर्छन् ।
नेपालमा र नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन् । यी भ्रमणमा पनि थुप्रै एजेन्डामा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच सम्झौता र समझदारी हुने गरेका छन् । यदाकदा दुवै देशका निजीक्षेत्रका बीच पनि समझदारी हुने गरेका छन् । परन्तु, नेपाल र नेपालका मित्रराष्ट्रबीच हुने यस्ता समझदारीमा विकास सहायताका विषयहरू र श्रमगन्तव्य मुुलुकहरूका हकमा श्रमसम्बन्धी सरोकारहरू बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा यथोचित प्राथमिकता दिएको देखिंदैन ।
सारमा भन्नुपर्दा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू निर्यात अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कतारका अमिरको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा कतारमा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सम्झौता गर्न सकिने धेरै सम्भावना थियो । विशेष गरी कतारमा पानी निर्यात गर्नेबारेमा यस अवसरमा उल्लेख्य सहमति गर्न सकिन्थ्यो । कतारले अहिले आफ्नो मुलुकलाई आयातनिर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिइरहेको छ । यस अवसरमा देशगत विविधीकरण हुन नसकेको धेरै नेपाली उत्पादन जस्तै अदुवा, अलैंची, चिया, कफीलगायत कृषिजन्य उत्पादन कतार निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको थियो । तर, नेपालले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेन ।
यस्ता भ्रमण हुनुपूर्व निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारीले मूर्तरूप लिन न्यूनतम गृहकार्य भएको हुनुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सम्बद्ध देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तु र सेवाको सूची तयार हुनुपर्छ । उक्त सूचीका आधारमा सम्बद्ध देश र नेपालका निजीक्षेत्रबीच एकस्तरको वार्तामा सम्बद्ध देश हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले सहजीकरण गर्दै एकस्तरको तयारी पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि सम्बद्ध देशका वाणिज्य प्रशासन, गुणस्तर नियमनकारी निकाय, भन्सार प्रशासन, कर प्रशासन आदिसँग एकसरो सम्पर्क गरी कूटनीतिक नियोगहरूले सम्बद्ध देशमा नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनमा सम्झौताको बेहोरामा पार्ने विषयवस्तुहरू तय गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि नेपालका व्यवसायी र सम्बद्ध देशका व्यवसायीहरूबीच छनोट भएका वस्तुको प्रवर्द्धन हुने गरी बिटुबी सम्झौताहरू सम्पन्न गर्ने पूर्वतयारी हुनुपर्छ । यसका समानान्तरमा नेपाली उत्पादनहरूलाई दिइने केही विशेष छूटहरूमा सम्झौता हुन सक्छ भने ती विषयमा पनि दुई देशका सरकार बीच अलग्गै समझदारी हुन आवश्यक हुन्छ । यी विषयका साथ दुवै देशका उच्च अधिकारी वा प्रतिनिधिमण्डलको रोहवरमा दुई देशबीच वस्तुगत रूपमा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने गरी समझदारी हुन्छ । नेपालले पनि यही मोडालिटीमा हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा कम्तीमा पनि एउटा मात्र वस्तुको देशगत विविधीकरण गर्ने सोचमा अघि बढ्ने हो धेरै नेपाली वस्तु र सेवाहरूका लागि सम्बद्ध देशमा नेपाली उत्पादनका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको बजार प्राप्त हुने निश्चित छ ।
यसका लागि नेपालले उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी हुने क्रमसँगै वाणिज्य प्रशासनले सम्बद्ध देशहरूमा निर्यात प्रवर्द्धन गरिने वस्तु र सेवाको सूची तयार गर्न विशेष अध्ययन शुरू गर्नुपर्छ । यससँगै सम्बद्ध देशमा प्रवर्द्धन गरिने वस्तु र सेवाको सूचीमा देशभित्र आम सहमति भइसकेपछि यसलाई सम्बद्ध देशका व्यवसायीहरूसँग आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपाली निजीक्षेत्रको सहकार्यमा एकप्रकारको सहमतिमा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै देशका व्यापारिक एजेन्डामा यी विषय समावेश गरी दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको रोहबरमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाका लागि सम्बद्ध देशमा दीर्घकालीन प्रकृतिको बजार सुनिश्चित गर्दै समझदारी गर्दै नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । यसरी उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदा यस्ता भ्रमणमा कम्तीमा एउटा नेपाली वस्तु र सेवाको बजारलाई सम्बद्ध देशसँग सुनिश्चित गर्ने परिपाटी स्थापना गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा अत्यन्त फलदायी हुने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।