नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२२ मा उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतमा झरेको छ जुन दक्षिण एशियाका र नेपालजस्तै अन्य राष्ट्रको तुलनामा कम हो । सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दो छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दो । विश्वका विकसित देशमा पनि यस्तै भएको देखिन्छ तर सबैजसो देशमा औद्योगिक विकासले उचाइ प्राप्त गरेपछि मात्रै सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विस्तार हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रबाट विद्युत्को माग धेरै बढ्न नसकेको विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर ज्यादै कम छ । औद्योगिक उत्पादनका लागि बिजुलीको खपत बढी हुन्छ तर यसको प्रयोग उच्च दरमा बढिरहेको छैन । यसले मुलुक औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट छनक दिन्छ । गत दुई वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक रह्यो । तैपनि अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको अंश विगत २ दशकमा घट्दो क्रममा रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि देखिन्छ । विश्वभरि नै कृषिक्षेत्रपछि उद्योगहरू खुलेको देखिन्छ । औद्योगिक विकास भएपछि मात्रै सेवाक्षेत्रको विस्तार भएको देखिन्छ । अहिले विकसित भएका सबै मुलुकको विकासको क्रम यसैगरी भएको पाइन्छ । यो विकासको खुड्किलो हो भन्दा पनि हुन्छ । तर, नेपालको यात्रा चाहिँ उल्टो देखिएको छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले सन् २०२२ मा १२ हजार ८०० टेराजोल (३ अर्ब ५५ करोड युनिटभन्दा बढी) विद्युत् खपत गरेको थियो जबकि बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रले उक्त वर्ष १ लाख ४७ हजार टेराजोल विद्युत् खपत गर्यो । उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रमा विद्युत्को उपभोग विगत १ दशकमा दोब्बर भए पनि यो नेपालजस्तै देशको तुलनामा न्यून भएको विश्व बैंकको भनाइ छ । नेपालमा जलविद्युत् उपलब्ध छ र यो तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूले विद्युत्को खपत निकै बढाउनुपर्ने हो । तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । त्यसको अर्थ नेपालमा उद्योगहरूको विकास हुन सकेको छैन भन्ने हो । लगानीको वातावरण नभएकाले उद्योगहरू स्थापना निकै सुस्त गतिमा छ भने भएका उद्योगहरूले पनि उत्पादन कटौती गरेको वा आफ्नो उत्पादन क्षमताको निकै कम उपयोग गरेको देखिन्छ ।
- विप्रेषण आप्रवाहमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर भएकाले त्यसले उपभोग बढाउँदा सेवा क्षेत्र बढी फस्टाएको देखिन्छ ।
- माओवादी युद्ध हुँदा जीडीपीमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतको योगदान रहेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पछिल्लो समयमा ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
उत्पादनशील उद्योगले विद्युत्को माग सृजना गर्न सकेको छैन किनकि तिनीहरूको क्षमता उपयोग नै न्युन छ । नयाँ उद्योगहरू पनि धेरै खुल्न सकेका छैनन् । ठूला व्यवसायी उद्योगधन्दा गर्नुभन्दा विदेशी सामान आयात गर्ने र नेपालमा बेच्ने काममा बढी लागेको देखिन्छ । यसले उद्योग गर्न उपयुक्त वातावरण हुन नसकेको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाउँदा पनि उत्पादनशील उद्योगले यसको उपभोग चाहेजति गर्न नसकेको देखिन्छ । सन् २०१८ को ३१ मेमा नेपालमा पूर्ण रूपमा लोडशेडिङ हटे पनि बारम्बार बिजुली कटौतीको समस्याका कारण अधिकांश औद्योगिक फर्मले विद्युत् आपूर्तिमा विश्वसनीयता गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो हुनुमा विद्युत् अपर्याप्ततामात्र कारण होइन । गुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी एउटा कारण हो । प्रसारण लाइनमा समस्या छ । सन् २०२२ मा बिजुली कटौतीका कारण १३ प्रतिशतभन्दा बढी फर्महरूले आफ्नो वार्षिक विक्रीको १० प्रतिशतभन्दा बढी घाटा बेहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अकस्मात् बिजुली जाँदा मेशिनरी सामानमा असर पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो रहिआएको छ । अझ बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, छडजस्तो उद्योगले त ट्रिपिङका कारण ठूलै समस्या भोग्नु परेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा माओवादी युद्ध हुँदा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ७ दशमलव ३ प्रतिशतको योगदान रहेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पछिल्लो समयमा ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदानको दृष्टिले निर्माण क्षेत्रले यसलाई उछिनिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले मुलुक स्पष्टत: अनौद्योगिकीकरणतर्फ गइरहेको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर भएकाले त्यसले उपभोग बढाउँदा सेवा क्षेत्र बढी फस्टाएको देखिन्छ । आफ्नो मुलुकमा उत्पादन धेरै हुने हो भने यस्तो उपभोगले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ तर नेपालमा आफ्नो उत्पादन नहुँदा विप्रषणको रकम नेपाल भित्रिएर बाहिरिने क्रम बढी छ
