नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उमेरको उपल्लो हदको चर्चा बेलाबखत आउने गर्छ । तथापि, त्यसले मूर्तरूप भने लिन सकेको देखिएन । उमेरको यस्तै चर्चा बेलाबखत नेपाली प्रशासन र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पनि हुने गरेको छ । तर, राजनीतिमा हुने सत्तामोह र उच्च प्रशासनिक पदलगायत बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमोह उस्तै भने होइन । बैंक वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा उपल्लो उमेरले कार्य सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मान्ने हो भने नेपालमै पनि केही बैंकर ७०/८० को उमेरमा पनि सक्षमै भेटिन्छन् । यसबाट सक्षम व्यक्तिलाई उमेरको हद आवश्यक छैन/हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा बारेन एन्ड बफेट नामक अमेरिकी कम्पनीको उदाहरण अगाडि ल्याउन सकिन्छ । त्यहाँ अधिकांश डाइरेक्टर ८० वर्ष नाघेका छन् । खासगरेर अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूमा विगत केही वर्षयता उमेरको माथिल्लो हदमा नियन्त्रण आवश्यक नभएका विचारहरू आउन थालेका छन् । त्यहाँ कतिपय वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन पाउने तल्लो उमेर नै ५० वर्षको तोकिएको छ, जबकि नेपालमा २५ वर्ष पूरा भएका कुनै व्यक्ति वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था (बाफिया दफा १८) छ ।
कतिपय अमेरिकी वित्तीय संस्थामा १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाइने बन्देज पनि देखिन्छ । हाल अमेरिकी बैंकहरूमा बोर्ड डाइरेक्टरका लागि ७२ वर्षको उमेरको उपल्लो हद कायम छ । तर, तिनलाई नियुक्त गर्ने समितिले संस्थामा राखिराख्नु आवश्यक देखे भने त्यो उपल्लो उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ । भारतीय रिजर्व बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूका लागि उपल्लो उमेर हद ७० वर्ष बनाएको छ । त्यहाँ २१ वर्ष पूरा भएका कुनै शेयरधनी बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्थासमेत देखिन्छ ।
राजनीतिक पदमा होस् वा वित्तीय क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा वा पदमा रहिरहनुलाई स्वार्थबझान र संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिँदैन । तथापि, राजनीति र बैंकिङ एकै प्रकारका संस्था होइनन् ।
नेपालमा अहिले बाफियाको संशोधन संसद्मा विचाराधीन छ । त्यहाँ सञ्चालकहरूको उमेर हदलगायत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विभिन्न संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन छन् । यसै मेसोमा हाल बाफियामा गरिएका कतिपय संशोधनका विषय, खासगरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने क्रममा आएका विषयसँग निजीक्षेत्रको सकारात्मक समर्थन देखिएको छैन । र, तिनले व्यापकरूपमै छलफललाई गहन तुल्याएको पनि देखिन्छ । प्रस्तावित संशोधनले निजीक्षेत्रलाई क्रमश: हतोत्साहित बनाउने विषय मुख्य रूपमा चिन्तनीय पनि हो । नेपालमा पहिलो जनआन्दोलनपछि बलियो रूपमा अगाडि आएको क्षेत्र भनेकै बैंक वित्तीय क्षेत्र हो । अब यसमा अनेकौं बहानामा निजीक्षेत्रको उत्साह र लगानीलाई कुनै न कुनै रूपले हतोत्साहित गरिनु राम्रो संकेत होइन ।
तथापि, विगतमा अनुभूत गरिएका बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुने विषयले भने यो क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा नियन्त्रण पनि आवश्यक हो कि ? भन्ने सिकाएको छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी कानूनी बुँदाहरू राखिनु व्यावहारिक हुन्छ । एकातिर लगानी नै हुन सकेन पनि भन्ने अर्कोतिर विदेशी लगानी पनि सन्तोषजनक रूपमा आउन नसक्ने अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अनेक बहानामा यो क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ मानमर्दन गर्नेभन्दा पनि नियमन गरेर लैजाने हो, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । अहिले बैंक वित्तीय संस्थालाई धराशयी बनाउनै भनेर एकथरी लागेका पनि देखिन्छन् । यसको असर कतिपय विदेशी लगानीका बैंकहरूमा समेत पर्ने हो कि ? भन्ने सन्देह पनि छ ।
राजनीतिक पदमा होस् वा वित्तीय क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा वा पदमा रहिरहनुलाई स्वार्थबझान र संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिँदैन । तथापि, राजनीति र बैंकिङ एकै प्रकारका संस्था होइनन् । हरेक विषय ठीक हुने र कहिलेकाहीँ सम्भावना नभएका विषय पनि सम्भव हुने भनेर चिनिएको राजनीतिमा संस्थागत सुशासनको कुरा बिरलै गर्ने गरिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा त्यो अपरिहार्य मानिन्छ । अझ वर्तमान प्रविधिले ल्याएको, ल्याउने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा त यसको परिपालना मात्र होइन, यसका लागि चनाखो भएर बस्ने नियमनकारी निकायहरूले समेत त्यसको अब्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उमेर हदकै सिलसिलामा ५ वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग आएको थियो । त्यो तरङ्ग केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकको उपल्लो उमेरको हदसम्बन्धी नियमनले ल्याएको थियो । त्यस नियमनबाट वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही सीईओ र सञ्चालक एकाएक सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । सञ्चालकलाई भन्दा पनि यसले सीईओलाई पिरेको देखियो । एक वाणिज्य बैंकका सीईओले त त्यसको कानूनी चुनौती पनि दिए ।
सम्मानित अदालतले पनि त्यसको रक्षा गरिदियो । हठात् जागीर गुमाएका ती सीईओले पुनर्बहाली भएर तोकिएको अवधिसम्म काम गरे पनि । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा व्यवस्था नै नभएको हकमा नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने नजीर त त्यसले बसायो । तर, हाल उक्त व्यवस्थाको संशोधन संसद्मा विचाराधीन रहेकाले उमेर हदसम्बन्धी यो क्षेत्रको चर्चा पुन: उठेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सुशासनकै लागि भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई उपल्लो उमेर र पदावधिमाथि नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसको मूल चुरो त नियमनले कतै बोल्दैन, तथापि उपल्लो उमेर कार्यसम्पादनमा बाधक हुन्छ भन्ने आन्तर्य बुझ्न गाह्रो नपर्ला कि ? एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालकलाई ७० वर्षे उपल्लो उमेरको हद तोकेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेकालाई नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति र मनोनयनसमेत गर्न नपाउने बन्देज लगाएको देखिन्छ । यसलाई कतिले कानूनी चुनौती दिए, कतिले नियमनकारीसित जोरी खोज्न उचित ठानेनन् ।
मूलत: नियमनकारी निकायले उमेरको उपल्लो हदको कुनै तात्त्िवक तर्क भने दिन सकेको देखिँदैन । त्यस्ता विषयमा पहिले गम्भीर रूपमा छलफल चलाएर नियमन व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । उमेरकै त्यसखाले व्यवस्था राखेर बाफिया संशोधनका क्रममा संसद्मा विधेयक हाल विचाराधीन छ । तर, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च घरानियाँहरूको समेत वित्तीय संस्थामा स्वार्थ, लगानी रहेका कारण यस विषयमा नियमनकारी निकायको उक्त प्रस्ताव सजिलै पारित हुनेमा आशंका पनि छँदै छ । वित्तीय संस्थाका सञ्चालक भनेका (स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकबाहेक) त्यस्ता संस्थामा लगानी गरेका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । कतिपय संस्थापक र कतिपय सर्वसाधारण शेयरधनीबाट चुनिएरै जाने हुन्छन् । त्यसको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेकै छ ।
मानसिक, भौतिक, शारीरिक र बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यस बेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षता र वित्तीय स्वार्थमा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन ।
आफूले लगानी गरेको संस्थामा स्वार्थ गाँसिनुलाई अन्यथा भन्न मिलोइन । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण लामो अवधि पटकपटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नुपर्ने भन्ने विचार पनि जायज होइन । पच्चीसवर्षे कुनै सञ्चालक त्यसरी पटकपटक निर्वाचित भएर आउने हो भने वर्तमान ७० वर्षसम्म उसले धेरै नै पटक सञ्चालक पदमा बहाली रहनसक्ने हुन्छ । अब यसैलाई मात्र आधार मान्नु पनि राम्रो होइन । वित्तीय संस्थालाई नै हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी उसका कार्यकलापहरू भए, पाइए त्यसका लागि त हो नियमन । तर, उपल्लो उमेर हदकै कारण कुनै सञ्चालकको कार्यसम्पादन र व्यावसायिक विज्ञतालाई खुम्च्याउने गरी नियमन गरिनुचाहिँ राम्रो होइन । हो, मानिस सधैं भौतिक रूपले र मानसिक रूपले सबल रहिरहन सक्दैन । उमेरको माथिल्लो वयमा पुग्ने जो कोही यी दुवै आधारले सक्षम नहुन सक्छन् । तर, कोही कार्यसम्पादनलगायत मानसिक, भौतिक र प्राज्ञिक रूपले सक्षम छ र उसलाई संस्थाका शेयरधनीहरूले पत्याउँछन् भने त्यस बाटोलाई रोकिहाल्नुपर्ने पनि देखिँदैन ।
यसैगरी संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूलाई एकैखाले उमेर हदको नियमन राखिनु पनि उचित होइन । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थामा संस्थापक लगानीकर्तालाई केन्द्रीय बैंकको विशेष खाले नियन्त्रण रहेकाले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीबीच आकाश जमीनको फरक देखिएको वर्तमान सन्दर्भमा यी दुवै वर्गलाई एउटै डालोमा राख्नु पनि उचित हुँदैन । संस्थापकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको अवधि र उपल्लो उमेरको हदमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा जाने सञ्चालकमा तत्सम्बन्धी विज्ञता र ज्ञान एवम् अनुभवले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने हुँदा हाल बाफियामा कायम रहेको तल्लो उमेरको हदलाई समेत पुनरवलोकन गरी ३५ वर्ष कायम गर्नु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ ।
हालको कानूनमा सञ्चालक हुन तल्लो उमेरको हद (२५वर्ष पूरा भएको) तोकिएको भए पनि त्यस्ता सञ्चालक कति उमेर पुगेसम्म कायम हुने/निर्वाचित/ नियुक्ति हुने अर्थात् उपल्लो उमेरको हद कतिसम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि शेयरधनी ऐनले तोकेको अयोग्यतासम्बन्धी विषयहरूबाट पार रहेको अवस्थामा उमेरको माथिल्लो हद उसलाई लागू हुँदैन । वर्तमान ऐनमा सञ्चालकको पदावधिको हद तोकिएको भए पनि ऊ पुन: निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीको पदावधिमाथि अङ्कुश लगाइएको छ । तथापि, कुनै सञ्चालकलाई शेयरधनीले निर्वाचित गरिरहेको खण्डमा बाँचुन्जेल सञ्चालक हुने घटनालाई हालको बाफियाले रोक्दैन । सम्भवत: यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर पनि बाफिया मा उमेर हदको कुरा आएको हुनसक्छ । तथापि, एउटा शेयरधनी वा स्वतन्त्ररूपमा आउने कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा रहिरहन ६०/६५/७०/७५ वा ८० वर्ष कुनचाहिँ उपल्लो उमेर उपयुक्त हो ? भनेर कोहीसित पनि कुनै आदर्श उत्तर छैन, हुँदैन पनि । यसैले यसखाले नियमनको कुरा उठाउँदा पहिले त्यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस हुनु जरुरी हुन्छ ।
सञ्चालकलाई उमेरकै उपल्लो हद तोक्ने सम्बन्धमा भारतीय उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँको कम्पनी कानूनमा पहिलेको ६५ वर्षको हदलाई बढाएर हाल ७० वर्ष गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय रिजर्व बैंकले निजीक्षेत्रका बैंकका पूर्णकालिक सञ्चालक र सीईओको उमेरको हद ७० वर्ष तोकेकोे छ । अर्थात् ७० वर्षको हुँदासम्म कुनै व्यक्ति बैंकमा काम गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका नियमनकारीको अवधारणा रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, स्वतन्त्र र पूर्णकालिक सञ्चालकका हकमा भने ७५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । तर, संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ७५ वर्ष पुगेको कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पदमा रहिरहन भने छूट दिएको पनि देखिन्छ । त्यहाँजस्तो नेपालमा पूर्णकालिक सञ्चालकको व्यवस्था भने छैन । मानसिक, भौतिक, शारीरिक र बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यस बेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षता र वित्तीय स्वार्थमा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन भन्ने तर्कलाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।