भरतराज उप्रेती
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भरतराज उप्रेती कर तथा वाणिज्य कानूनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । विसं २०६५ माघमा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि उनले ३० वर्षभन्दा लामो अवधि अधिवक्ताका रूपमा वकालत पेशामा बिताए । त्यही अवधिमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २१ वर्ष अध्यापन पनि गरे र विसं २०५१ सालमा अवकाश लिए । आफ्नो वकालती पेशाको अवधिमा उनले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, बहुपक्षीय सहयोग नियोगहरू तथा उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनहरूको निर्माण तथा विकासमा सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरेका थिए । हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत उप्रेतीसँग देशको न्यायपालिकाको प्रभावकारिता, वाणिज्य कानून तथा इजलास, श्रम विवादलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
छुट्टै वाणिज्य अदालत स्थापना गर्नुपर्छ
नेपालमा कम्पनी, करार र दामासाही कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा अधिवक्ताका रूपमा तपाईंको एउटा निश्चित दृष्टिकोण थियो । अहिले न्यायाधीशका रूपमा त्यसको अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
विसं १९९३ मा बनेको कम्पनी कानून मुलुकी ऐनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको दोस्रो लिखित कानून हो । यो धेरैपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ । यो कानूनसँग सम्बन्धित विवादहरू पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा लगिन्छ । करार कानूनसम्बन्धी विवादहरू भने जिल्ला अदालतले नै हेर्ने गरेको छ । तर, मेरो विचारमा एउटा समर्पित र विशेषज्ञतापूर्ण अदालतले मात्रै यी दुवै विषयलाई हेर्नु पर्छ । त्यो नै यी कानूनको मूल मर्म पनि हो । अहिले पनि यी दुवै ऐनको कार्यान्वयन गतिशील रूपमा हुन सकेको छैन । यसले गतिशीलता नपाउनुमा तीनओटा कारण रहेका छन् ।
पहिलो कारण, व्यावसायिक विवादहरू अदालतबाहिरै सल्टाउने गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो कारण, व्यावसायिक व्यक्तिहरू लामो र झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियामा अल्झिन चाहँदैनन् । बार र बेञ्च दुवैमा विशेषज्ञहरूको कमी हनु अन्तिम कारण हो । बार र बेञ्चमा तालीमप्राप्त मानव संसाधनको कमी गहन रूपले महसूस गरिएको विषय हो । कुनै पनि कानूनका विषयवस्तु गहन रूपमा बुझ्ने र लागू गर्ने काम नभएसम्म जति नै राम्रो भए पनि उक्त कानूनको कुनै औचित्य रहँदैन । तसर्थ, राम्रो तालीम र सूचनाको सबल आदान–प्रदानले मात्रै कुनै कानून प्रभावकारी बन्न सक्छ । साथै, उक्त कानूनका सरोकारवाला पक्षहरू विशेषगरी व्यावसायिक समुदायहरूमाझ पनि कानूनको प्रयोगबाट प्राप्त हुने सुविधाका बारेमा जानकारी भएमा मात्रै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
दामासाही ऐन पूर्णरूपले अभ्यासमा किन आउन सकेको छैन ?
यसका कारण धेरै छन् । सर्वप्रथम यो ऐनले कसरी काम गर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि कुनै कम्पनी दामासाहीमा पर्यो भने आवश्यकताअनुसार जाँचबुझ अधिकारी, लिक्विडेटर वा पुनःसंरचना गर्ने प्रबन्धक (रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर) कानूनले तोकेबमोजिम नियुक्ति गरिन्छ । अदालतको आदेश भएपछि यसको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । देशपिच्छे यसको फरक अभ्यास हुन्छ । निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिएर केही मुलुकमा सरकारले नै लिक्विडेटर, दामासाही व्यवसायी या सार्वजनिक ट्रष्टीको काम लगाउने प्रचलन पनि छ । हामीकहाँ भने अधिवक्ता तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई यो काम गर्ने इजाजत प्रदान गर्ने गरिएको छ । यो एक विशिष्ट प्राविधिक कार्यक्षेत्र हो । तर, बार एशोसिएशन वा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) कसैले पनि यससँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई तालीम उपलब्ध गराएका छैनन् । त्यसो हुँदा यो प्रक्रिया अहिले गर्दै र सिक्दै जाने (ट्रायल एण्ड इरर) क्रममा छ । न्यायाधीशहरूलाई उपयुक्त तालीमको व्यवस्था नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ ।
तसर्थ, दामासाही कानून पूर्णरूपले लागू हुन नसक्नुको मुख्य कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो । दामासाही व्यवसायीलाई दिने पारिश्रमिक सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण हो । दामासाही प्रक्रियामा गएका कम्पनीको स्रोतबाट उनीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक लिनुपर्ने हुन्छ । दामासाही प्रक्रियाका लागि अदालत आएका कम्पनीहरूले प्रायःजसो आफूसँग कुनै पनि स्रोतसाधन बाँकी नभएको देखाउने गरेका छन् । परिणामस्वरूप अदालतले दामासाही व्यवसायीलाई तोकिदिएको तलबभत्ता पाउन कठिन हुने हुने गरेको छ । त्यसकारण, मेरो विचारमा यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
दामासाही ऐनका केही विशेष उद्देश्यहरू छन् । यदि कुनै कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी हुन गएको खण्डमा उक्त कम्पनीलाई कि त खारेजीमा लानुपर्छ वा पुनःसंरचना गरी सुधारिएका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस कानूनले दामासाहीमा परेका कम्पनीलाई सरल कानूनी निकास दिने काम गरेको छ । तर, व्यावसायिक समुदायका व्यक्तिहरू यस कानूनको सबल पक्षबारे अझै अनभिज्ञ नै छन् जस्तो देखिन्छ । यसबाट हुने फाइदाका बारेमा व्यावसायिक जगत्लाई जानकारी दिने काम न त सरकारी स्तरबाट भएको छ, न त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घजस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबाट नै । व्यवसायीहरूले चाहेर पनि दामासाही प्रक्रियामा जान इच्छा नदेखाउनुको अर्को कारण भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी निर्देशिका पनि हो । उक्त निर्देशिकाअनुसार दामासाही प्रक्रियामा जाने ऋणीहरूलाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी राष्ट्र बैङ्कले कानूनी पूर्वाधारको निकायलाई भन्दा केवल ऋण असुलीको एउटा पक्षबाट मात्रै हेरेको देखियो । त्यसका कारण इमानदार व्यवसायीहरू, जो व्यवसायबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर जान चाहेका छन्, उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम गर्यो ।
व्यावहारिक अनुभव र पुनरावेदन अदालतमा परेका केही मुद्दाहरूका आधारमा भन्नुपर्दा दामासाही ऐन २०६३ लाई केही मात्रामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस कानूनमा रहेका केही अपूर्णता स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । अन्तरदेशीय दामासाहीको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि अहिलेको ऐनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका केही पुनरावेदन अदालतमा वाणिज्य इजलासहरू खडा गरिएका छन् । यिनीहरू कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको देख्नुभएको छ ?
अहिले नेपालगञ्ज, बुटवल, हेटौंडा, पाटन र विराटनगरमा गरी जम्मा पाँचओटा वाणिज्य इजलास रहेका छन् । हालको अवस्थामा वाणिज्य इजलासहरूले दामासाही ऐन, कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनसँग सम्बन्धित केही सीमित मुद्दामात्रै हेर्ने गरेका छन् । बैङ्किङ अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि यस्ता इजलासले हेर्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दाहरू धेरैजसो काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको पाटन पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भएका छन् । नेपालगञ्ज पुनरावेदन अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता भएका छैनन् भने बुटवल, हेटौंडा र विराटनगरमा थोरैमात्र दर्ता भएका छन् ।
वाणिज्य इजलास खडा गर्नुअघि वाणिज्य कानूनसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रकृति अलि प्राविधिक हुने भएकाले विशेष ज्ञान भएका न्यायाधीशहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो । यसका लागि दुईओटा विकल्पका विषयमा सोचिएको थियो । छुट्टै वाणिज्य अदालत नै खडा गर्ने कि विशेष सरकारी विभागलाई नै यस्ता मुद्दाहरू दिने भन्ने थियो । विशेषज्ञता र पारदर्शिता नहुने कारणले छुट्टै सरकारी विभागबाट मुद्दा हेर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएन । छुट्टै अदालत नै गठनका लागि स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो कति ठाउँमा गर्ने हो, अदालतलाई पुग्ने गरी मुद्दाहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा छलफल भयो । त्यसो हुँदा बीचको बाटोका रूपमा पुनरावेदन अदालतको विद्यमान संरचनामै एउटा छुट्टै वाणिज्य इजलास गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगियो ।
वाणिज्य इजलासलाई प्रभावकारी बनाउने तीनओटा पक्ष छन् । पहिलो– वाणिज्य विवाद समाधानमा अनुभवी न्यायाधीशहरूको आवश्यकता पर्दछ । दोस्रो– विशेष शीप र अनुभव भएका अधिवक्ताहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता अधिवक्ताहरूको शीप विकासका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नै पहलमा तालीम दिने गरेको सार्वजनिक जानकारी छैन । वाणिज्य इजलासका लागि छुट्टै न्यायाधीशहरू छैनन् । पुनरावेदन अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश त्यो इजलासमा जान सक्छ ।
सरुवालगायत प्रशासनिक प्रक्रियाले छुट्टै न्यायाधीश तोक्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा छुट्टै विशेष योग्यता भएका न्यायाधीशसहितको वाणिज्य अदालतकै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
न्याय प्रणालीमा ‘वाणिज्य’ कानूनको परिभाषा अझै स्पष्ट भएको पाइदैन । वास्तवमा वाणिज्य कानून भन्नाले के बुझिन्छ ?
यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । राजस्व तथा कर असुलीसम्बन्धी विवादहरू वाणिज्यको दायराभित्र आउँछन् । त्यस्तै, कुनै प्रकारको उद्यम–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनहरू सबै वाणिज्य कानूनभित्र पर्छन् ।
वाणिज्य विवादको प्रभावकारी र समयमै समाधानका लागि न्याय प्रणालीमा कस्तो खालको सुधार गर्नुपर्छ ?
चलनचल्तीकै न्याय प्रणालीको संरचनाभित्रै एउटा छुट्टै वाणिज्य अदालतको पनि स्थापना गर्नुपर्छ । वाणिज्य कानूनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका र यससम्बन्धी विषयवस्तु बुझ्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै न्यायाधीशले सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभई मुद्दामा हात हालेमा समस्या पहिचान गर्न उसलाई घण्टौं लाग्न सक्छ । तर, यदि विज्ञ न्यायाधीश छ भने थोरै समयमा नै विवादको समाधान गर्न सक्छ । यसो भयो भने वाणिज्य विवादको समाधान चाँडै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपाली न्यायालयलाई मजदूरपक्षीय भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
श्रम अदालतबाट भएका केही फैसलाहरूमा त्यस्तो आशय देखिएको छ । तर, ती फैसलाहरू आफैमा अन्तिम होइनन् । सो अदालतको फैसला नै नियम हो भनेर पनि हामीले हेर्नु हुँदैन । उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सक्तछ । श्रम अदालतको फैसला सर्वोच्चले उल्टाइदिएका धेरै उदाहरण छन् । कानूनभन्दा बाहिर फैसला भयो भने सर्वोच्चले उल्टाइदिने हो । यदि कुनै कम्पनीले प्रक्रिया नै नपुर्याई मजदूरलाई निकालेको छ भने मजदूरका पक्षमा फैसला हुन सक्छ । किनभने, अदालतले कानूनको पालना भएको छ छैन र प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्छ । तर, न्यायालय मजदूरमैत्री भयो भन्ने पनि एउटा समूहले मात्रै उठाइरहेको प्रश्न हो ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
ऋण असुलीको सम्बन्धमा नियमित अदालतले भन्दा न्यायाधिकरण निकै अगाडि बढेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेका कामकारबाही सन्तोषजनक छन् । तर, सरकारले नियुक्त गर्ने ऋण असुली अधिकृत कानूनको पृष्ठभूमिको नहुने भएकाले भने समस्या भइरहेको छ । उक्त व्यक्ति न्यायसेवाकै हुँदा प्रभावकारी हुने हो । तर, सरकारले मालपोततिरको व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्ने गरेकाले मानिसहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
ऋण असुलीका सम्बन्धमा अदालतले बैङ्क ठग्नेहरूकै पक्षमा आदेशहरू जारी गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै देखिन्छन् नि ?
ऋण असुलीको प्रक्रियामा असुल गर्ने बैङ्कले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने खालको कानूनी त्रुटि गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । एक—दुईओटा मुद्दामा अपवादका रूपमा अर्को पक्षको विचार नसुनीकन आदेश जारी गरेको पनि देखिएको छ । त्यस्तो भयो भने बैङ्कले तुरुन्तै कानूनी उपचार पाउने व्यवस्था छ । तर, कतिपय अवस्थामा बैङ्कहरूले त्यो पनि गर्दैनन् । अर्कातिर, बदनियतसाथ ऋणीहरूको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने वित्तीय संस्थाहरू पनि छन्, त्यस्तोमा अदालतले त्यसलाई रोक्नै पर्छ, रोक्छ । जस्तो– कुनै बैङ्कले ऋण दिने समयमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा उसैको मूल्याङ्कनकर्ता ल्याएर डेढ करोड रुपैयाँ देखायो । तर, लीलामी गर्ने बेलामा भने रू. १० लाख भन्यो भने यस्तो मूल्याङ्कनमा कसले विश्वास गर्ला र ? अदालतले पनि यस्तो मूल्याङ्कनलाई कसरी ठीक मान्ने ? मुख्य कुरा, कतिपय बैङ्कहरू पनि नियममा चलेका हुँदैनन् ।
पब्लिक कम्पनीको लिक्विडेशनको काम सम्पन्न गर्न सोचेकोभन्दा धेरै समय लिएको छ । यसको कारण के हो ?
सल्भेण्ट अर्थात् ऋण तिर्न सक्ने गरी शुरू भएको र इन्सल्भेण्ट अर्थात् ऋण तिर्न नसक्ने गरी शुरू भएका गरी लिक्विडेशन दुई प्रकारका हुन्छन् । लिक्विडेशनमा गएको ज्योति स्पिनिङ सल्भेण्ट प्रक्रियाबाट शुरू भएको हो । दामासाही ऐन आएपछि इन्सल्भेण्ट लिक्विडेशनअन्तर्गत नेपाल डेभलपमेण्ट बैङ्क र सम्झना फाइनान्सको दामासाहीको प्रक्रिया शुरू भएका छन् । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लिक्विडेशन प्रक्रियालाई अन्य कम्पनीसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । किनकी तिनीहरूको अलग प्रक्रिया हुन्छ । दामासाही ऐन आइसकेपछि अन्य कम्पनीहरू लिक्विडेशनमा गएको एउटामात्र उदाहरण छ । यो प्रक्रिया लामो भएको छैन । यो ऐन आइसकेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कम्पनीको लिक्विडेशनका लागि धेरै समय लाग्नुपर्ने कारण छैन, लाग्दैन । तपाईंले भनेजस्तो पहिले नै लिक्विडेशनमा गएका सरकारी कम्पनीहरूका लागि धेरै समय लाग्नुका अन्य कारण छन् । अब सरकारी कम्पनी लिक्विडेशनमा जानुपर्यो भने पनि धेरै समय लाग्दैन । किनभने सरकारी कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रिया पनि अदालतको आदेशबाट मात्र शुरू हुन्छ र दामासाही ऐन नै लागू हुन्छ । अदालतले लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र लिक्विडेटर तोक्नुपर्ने हुँदा समय कम लाग्न सक्तछ ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भयो भन्ने लाग्छ ?
अदालतमा गएर न्याय व्यवस्थामा धेरै सुधार गर्छु भनेर मैले उच्च महत्वाकाङ्क्षा राखेको थिइनँ । कानून व्यवसायी र कानूनविज्ञका रूपमा काम गर्दा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास गर्ने काममा मेरो धेरै समय बितेको छ । त्यही विषयमा प्राध्यापन पनि गरँ । पुस्तक तथा लेख रचना प्रकाशनको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्ने र वाणिज्य कानूनको विषयमा उद्यम–व्यवसायीमा चेतना वृद्धि गर्ने केही काम पनि गरेँ । वास्तवमा न्यायपालिकामा जानुको उद्देश्य मातहत अदालतका न्यायाधीशहरूमा पनि दक्षता वृद्धि गर्ने नै थियो । वाणिज्य कानूनहरूको व्याख्या भएका नजीरहरूको विकास भएको पनि छैन ।
मौका आएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको तहबाट त्यस्ता नजीरहरूको विकास गर्न पनि मेरो योगदान हुन सक्छ कि भन्ने पनि मेरो उद्देश्य हो । त्यसका लागि मौका पनि आइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा काम पनि भइरहेका छन् । वाणिज्य कानूनका क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका न्यायाधीशहरूको टीम खडा गर्ने भन्ने मेरो सोच छ । तर, त्यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्यापालिकामा आएर आफूले गरेको काममा म सन्तुष्ट छु । मलाई त अझ के लाग्छ भने कुनै खास क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका वकीलहरूले त केही समय सर्वोच्च अदालतमा सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायपरिषद्ले व्यक्तिगत रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा न्यायालयको पनि इज्जत बढ्छ ।
नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा जाने तरखर भइरहेको समयमा न्याय प्रणालीमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
वास्तवमा सङ्घीय राज्यमा न्यायपालिकाका दुईओटा मोडल छन् । एउटा, अमेरिकी मोडलको न्याय प्रणाली, जसमा सङ्घीय अदालतहरू पनि छन् र प्रत्येक राज्यको आफ्नै स्थानीय र सर्वोच्च अदालत हुन्छन् । दोस्रो मोडल छिमेकी राष्ट्र भारतले प्रयोग गरेको छ । त्यहाँ राजनीति सङ्घात्मक भए पनि न्याय प्रणाली र अदालतको संरचना एकात्मक छ । हाम्रो देशमा एकात्मक न्यायालयकै अवधारणा नै अहिलेसम्म प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यस्तो प्रकारको न्याय प्रणालीमा एउटा सर्वोच्च अदालत हुन्छ र त्यसकै मातहतमा उच्च अदालत रहन्छन् । त्यसमुनि जिल्ला अदालतहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा हाम्रो देशको भौगोलिक आकारअनुसार अमेरिकाको जस्तो प्रत्येक राज्यको छुट्टै सर्वोच्च अदालत रहने गरी सङ्घीय स्तर र राज्य स्तरका छुट्टै अदालत रहने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय स्तरका मुद्दा हेर्न स्थानीय अदालतको गठन हुन सक्तछ । तर, तिनको अनुगमन भने जिल्ला अदालतले गर्ने गरी न्यायालयको निर्माण भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
अदालतबाट भए–गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगका बारेमा समय–समयमा चर्चा हुने गरेको छ । यससम्बन्धमा पनि केही जानकारी गराइदिनु हुन्छ कि ?
अदालतको कामकारबाहीमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई सर्वोच्च अदालतले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा सूचनाप्रविधि महाशाखा स्थापना गरेको छ । यो महाशाखा र मातहतका पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा गरी करीब ५० जति सूचनाप्रविधि इञ्जिनीयर तथा प्राविधिक कार्यरत छन् । अदालतबाट हुने कामकारबाहीमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई बढाई अदालतको सेवाग्राहीहरू र अदालत स्वयम्को समय र खर्चमा बचत गर्ने र अदालतबाट भएका नियमहरू र अन्य कारबाहीका बारेमा सरोकारवाला सबै व्यक्तिले इण्टरनेटलगायतका सूचनाप्रविधि प्रयोगबाट तुरुन्त जानकारी लिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनेबारेमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले समेतले विशेष प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलगायत यसअन्तर्गतका सबै मातहत अदालतहरूबाट प्रत्येक दिन भएका फैसला, आदेश तथा भएका कारबाहीबारेमा सर्वोच्च अदालतको वेब साइटमार्फत सर्वसाधारण सबैले जानकारी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई बढाई थप सुविधा दिने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सर्वोच्च अदालतलगायत सबै अदालतबाट भएको फैसलामा न्यायाधीशको सही हुनासाथ सर्वोच्च अदालतको वेब साइटमा राख्ने र त्यहाँबाट सरोकारवाला सबैले यस्ता फैसला पढ्न हेर्न पाउने व्यवस्था हुँदै छ ।
गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दाहरूमा हुने अदालतबाट म्याद थप गर्नेलगायत कामकारबाहीमा बन्दी वा थुनुवालाई अदालतसम्म ल्याउँदा लैजाँदा हुने सुरक्षासम्बन्धी समस्यालाई विचार गरी यस्तो प्रक्रियामा भिडियो कन्फरेन्सको आधारमा अदालतका न्यायाधीशले बन्दी वा थुनुवासँग सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र सर्वोच्च अदालत सूचनाप्रविधि महाशाखाले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको छ । परीक्षणका रूपमा नै भए पनि उपत्यकाभित्र काठमाडौं जिल्ला अदालत र उपत्यकाबाहिर भैरहवा जिल्ला अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रविधि प्रयोग गरी फौजदारी मुद्दामा हुने म्याद थपसम्बन्धी कारबाही शुरू गर्ने लक्ष्य छ । यो सेवा आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
