काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) परीक्षणमा ल्याउने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । 

साउनमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटिल करेन्सी (सीबीडीसी) को प्रोटोटाइप अर्थात (नमूना प्रणाली) तयार पारेको केन्द्रीय बैंकले यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरूको छलफलबाट प्राप्त रायसुझावलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने र आगामी वर्षभित्र परीक्षणमा ल्याउने योजना रहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए । 

‘हाम्रो रणनीतिक योजनामा नै सन् २०२६ भित्र सीबीडीसी शुरू गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा अघि नै यसको परीक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ शुरूमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने अन्तरबैंक भुक्तानी कारोबारबाट ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा पनि केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा ‘होलसेल सीबीडीसी’को प्रारूप तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ३ वर्षदेखि सीबीडीसीका लागि आवश्यक तयारी गर्दै आएको छ ।

•   चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको अध्ययनका आधारमा ‘होलसेल सीबीडीसी’को प्रारूप तयार गरिने उल्लेख
•  राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनामा सन् २०२६ भित्र सीबीडीसी शुरू गर्ने उल्लेख
•  डिजिटल मुद्राको काम गर्न केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै युनिट निर्माण
•  हालसम्म भारत, चीनलगायत विश्वका ११ देशमा विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा 

सीबीडीसी काम अघि बढाउन डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी बनाएको राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष नै सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा पनि सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको थियो । सीबीडीसीको काम गर्न केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै युनिटसमेत निर्माण गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो युनिट खडा गरेर काम अघि बढाउन सकिने सुझाव छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा यस्तै सीबीडीसी जारी गर्नुअघि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधि निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । 

अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताका लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विद्युतीय मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकहरूले सीबीडीसी निष्कासन गर्न थालेका हुन् । निजीक्षेत्रबाट जारी विद्युतीय मुद्रामा कानूनी आधार तथा जिम्मेवार निकाय नहुने भएकाले यसमा लगानी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले नै लिने भएकाले सुरक्षित मानिन्छ । विद्युतीय मुद्रा विद्युतीय रूपमा कारोबार गर्न सकिने मुद्रा हो । तर, यसको प्रयोग सोही देशभित्र मात्र सीमित हुन्छ । यसको प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सकिने र नोट छपाइ तथा वितरणमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । 

हालसम्म भारत, चीनलगायत विश्वका ११ ओटा देशले विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका छन् । चीनमा सन् २०२० मा शुरुआत गरिएको डिजिटल मुद्रा डिजिटल युआन परीक्षणकै क्रममा छ । भारतमा डिजिटल रूपीको नाममा सन् २०२२ देखि नै विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएको छ । हाल छिमेकी भारतमा मुम्बईलगायत १३ ओटा शहरमा यसको परीक्षण कारोबार भइरहेको छ ।