वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक ठानिएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको छ । २०१९ मा बंगलादेशसँग उक्त सम्झौता भएयता कुनै पनि देशसँग यस्तो सम्झौता भएको देखिँदैन । त्यस्तै वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक मानिने बिप्पा अर्थात् अर्थात् द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।
करदाताहरूलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि विदेशी लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश लगानीको वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशील देखिन्छन् । नेपालले पनि विदेशी लगानीका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर दुईदुईपटक लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको छ । तर, दोहोरो करमुक्ति तथा बिप्पा सम्झौता नभएकाले पनि अपेक्षित मात्रामा लगानी आउन नसकेको देखिन्छ ।
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको देशमा एवं कारोबार गरेको देशमा समेत गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतका आधारमा दोहोरो कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन अर्को देशमा कर तिरेको भए त्यो मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सहज हुन्छ ।
त्यस्तै कानून बनाएर वा मानेर एक देशको लगानी अर्को देशमा हस्तान्तरण गर्दा त्यसको सुरक्षाका लागि दुई देशबीच गरिने सम्झौता बिप्पा हो । तर, नेपालले बिप्पा सम्झौता गर्न तयारी गरे पनि हालसम्म यस्तो सम्झौता भएको मुलुक ज्यादै न्यून हुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि बिप्पा र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुँदैमा विदेशी लगानी आइहाल्छ भन्ने होइन । फ्रान्ससँग ४ दशकअघि बिप्पा सम्झौता भए पनि हालसम्म त्यहाँबाट खासै लगानी भित्रिएको देखिँदैन ।
हालसम्म ११ ओटा देशसँग मात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ । भारतले यस्तो सम्झौता ८० भन्दा बढी मुलुकसँग गरेको देखिन्छ । चीनले सयभन्दा बढी मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेको पाइन्छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि यस्ता सम्झौता गर्ने नीति नलिएको होइन । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन ।
लगानीको वातावरण तयार पार्न आवश्यक आधारभूत काममा ध्यान नदिने अनि विदेशी लगानी ल्याएर विकास गर्छौं भन्दै भाषण गर्ने र कागजी योजना बनाउने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी छ । यस्तो प्रवृत्ति आर्थिक विकासका लागि घातक छ ।
खासमा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई शहर्ष स्वीकार्ने मनोवृत्ति नै देखिँदैन । विदेशी भन्नेबित्तिकै चर्को राष्ट्रवाद उरालेर विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यही भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरे पनि यसको व्यापक विरोध भयो र सर्वोच्चमा मुद्दासमेत पर्यो । तर, सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला दिएको थियो । चीनले नेपालसँग बिप्पाका लागि ताकेता गरे पनि त्यसमा सम्झौता हुन सकेको देखिँदैन ।
बिप्पा र दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि विभिन्न देशले चासो व्यक्त गरेका छन् । तर, नेपालले नै यस्तो सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । यो प्रवृत्तिकै रूपमा उदाएको छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन यस्ता पक्षमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउने भनेरै अहिले अध्यादेशमार्फत केही कानून परिवर्तन गरिएका छन् । तर, बिप्पा र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु जरुरी छ ।
