काठमाडौं । निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कको किस्ता निर्धारण सँगै अनुमतिपत्र पनि नवीकरण भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त किस्ता निर्धारणसँगै अनुमति पत्र पनि नवीकरण गरेको हो ।
यो सँगै एनसेल २०८६ भदौ सम्मका लागि नवीकरण भएको छ । एनसेलले थप पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद भदौ १५ गते सकिएको थियो । १५ गते सार्वजनिक बिदा परेकोले आज आइतबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको हो ।
एनसेलले किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री परिषदमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीको मागअनुसार गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्तसहित किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई ४ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै आज नियामकले किस्तामा रकम तिर्ने सुविधाका साथै इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 'कम्पनीले पहिलो किस्ता बापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । बाँकी ३ किस्तामा ५/५ अर्ब तिर्नेगरी प्राधिकरणले भदौ १६ गते नवीकरण पत्र दिएको छ । यो किस्ता वार्षिक रूपमा १० प्रतिशत ब्याज सहित बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको छ, 'उनले भने, ' तर एनसेलले चाहेको खण्डमा पुरै किस्ता अग्रिम बुझाउन पनि पाउने छ ।'
एनसेलले पहिलो किस्ता भनेर ४ अर्ब रुपैयाँ जेठ १४ गते नियामक निकाय– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । अव बुझाउने दोस्रो किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज सहित बुझाउनु पर्नेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज सहित ४ किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा
शेयर किनबेच रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरीत : एनसेल
'सरकारले एनसेलको शेयर किनबेचमा लगाएको प्रतिबन्ध कानूनविपरीत'
नविकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने एनसेलको प्रस्तावमा सरकार अनिर्णीत
एनसेलमा टेलियासोनेराको ४५ अर्ब लगानी
एनसेल शेयर खरीदविक्री प्रकरण : म्याद तामेल नभएपछि सर्वाेच्चले विपक्षीहरूसँग माग्यो लिखित जवाफ
.jpg)
.jpg)
