नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मिति २०८१ चैत २३ गतेदेखि औपचारिक रूपमा गभर्नरको जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि २०७६ चैत २४ गते नियुक्त गरेको थियो । आन्तरिक तथा बाह्य अवस्था, बारम्बार सरकार परिवर्तन, सुस्त आर्थिक गतिविधि तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्य मिल्न नसक्नुका कारण सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहँदा अन्य विविध कारणबाट गभर्नरको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । तर, कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्तिपश्चात् उनको कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था, जारी गरिएका मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू, वित्त नीतिसँगको अन्तरसम्बन्धको कारणबाट गभर्नरको कार्यकाल कति सफल वा असफल के रह्यो त्यससम्बन्धी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ मा केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना र दफा ४ मा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने उद्देश्यहरू पूरा गर्न ऐनको दफा १५ बमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्ये सरकारबाट गठित गभर्नर सिफारिश समितिको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकारले गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकाल रहने गरी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गभर्नरको पद कार्यकारी भएकाले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने, कतिपय निर्णयहरू आफै तथा विनियमावली, मार्गदर्शन, परिपत्र, निर्देशन, मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण, ओभरसाइट र निगरानीको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र सुदृढीकरण, वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तादात्म्य, साइबर सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण, ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय समावेशितासम्बन्धी कार्य उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गर्दै आइरहेकाले सर्वसाधारण बैंकप्रति बढी आशावादी भएको महसूस गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा, रूस–युक्रेन संकट, विश्वको मन्दीसँगै नेपालमा परेको असर, सरकारबाट बैंकमाथि भएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, शेयर कारोबारको वृद्धिदेखि ओरालो यात्रासम्म, विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा आएको गिरावट, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा आएको उतारचढाव, बैंकको कारणबाट नभए पनि सहकारी संस्थाहरूको दुरवस्था, लघुवित्तमा आएको समस्या, वर्तमानमा तरलताको पर्याप्तता, न्यून कर्जा प्रवाह गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा देखिएका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू हुन् । आर्थिक अवस्थाको चुनौतीपूर्ण समयमा बैंकले अख्तियार गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू र त्यसबाट सृजित प्रभावका बारेमा टिप्पणीहरू हुन्छन् जुन स्वाभाविक मानिन्छ ।
कोभिडको कारणबाट गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । उद्योग व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, यातायात, एयरलाइन्स, शिक्षा सम्पूर्ण क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प रहे । आर्थिक कारोबार, बैंकिङ, राजस्व, आयातनिर्यात प्रभावित भयो । धनी मुलुकहरू विविध सुविधा प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्न सफल भए । नेपाल सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन उदार नदेखिएकाले रोजगारी, राजस्व र बैंकिङ क्षेत्र बढी प्रभावित हुने अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत छूट सुविधाहरू प्रदान गरी अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो जुन कानूनी अधिकारको सीमाभित्र रही मुलुक, जनता र अर्थतन्त्रप्रतिको कर्तव्यबोध र जिम्मेवारी थियो ।
बैंकले उपलब्ध गराएका सुविधाका कारण कर्जा प्रवाह र आयातमा वृद्धि भयो तर उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेन । कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाहित हुन पुुग्यो । वैदेशिक रोजगारीसमेत प्रभावित भई विप्रेषण आप्रवाह घट्न थाल्यो । बाह्य पर्यटकबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी पनि सन्तोषजनक रहेन । फलस्वरूप विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा दबाव शुरू भयो ।
- दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको पहल नहुँदा केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू उक्त गन्तव्यतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।
- विश्वभर सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच खटपट भइरहन्छ ।
- मौद्रिक नीतिको उपकरणमार्फत उपभोग कम गरी विलासिताका वस्तुको उपयोग कम गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति लागू गरियो ।
- मुलुकभर यात्रा गर्दा नगद प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
- संस्थाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत निरूत्साहित भइसकेको छ ।
बैंकहरूबाट प्रवाहित सस्तो ब्याज र सहज रूपमा प्राप्त कर्जा व्यापार, घरजग्गा, शेयर, आयात र चालू पूँजी प्रकृतिका तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग भई सदुपयोग हुन सकेन । आयात, घरजग्गा र शेयर कारोबार वृद्धिसँगै राजस्व वृद्धि भयो तर उत्पादन वृद्धि नभएकाले निर्यात घट्दै जान थाल्यो र परनिर्भरता बढ्न थाल्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, निर्यात व्यापार घट्नु, बाह्य पर्यटकबाट आम्दानी कम हुनु र आयातमा भएको वृद्धिबाट विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा दबाव सृजना भएकाले बैंकले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिए पनि सरकारले उपेक्षा गरिरह्यो । जुन समयमा विदेशी विनिमयको सञ्चितिले ७ दशमलव ३४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ५७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको अवस्थामा आइपुगी वैदेशिक भुक्तानीसमेत प्रवाहित हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो ।
नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली, साधारण खर्चमा भएको वृद्धि, बारम्बार सरकार परिवर्तन, सरकारमा विज्ञताको अभाव, अस्थिर नीतिगत व्यवस्था, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण नगरिनु र अत्यधिक करको भारले नेपाली अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेकाले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिई साधारण खर्च जुटाउनु परिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको क्रियाशीलताका लागि प्रदान गरिएको सुविधाबाट अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढ्यो तर सूक्ष्म रूपमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण हुन सकेन वा बैंकले लिएको नीति सही भएको आकलन गर्यो । प्रतिफल स्वरूप आवश्यकभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भई आर्थिक गतिविधिको कारण राजस्व वृद्धि भए पनि उत्पादनशील क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । सरकार र बैंकले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यबाट सही गन्तव्य खोज्नुपर्नेमा वित्तनीति क्षमताभन्दा बढी विस्तारकारी भएकाले मौद्रिक नीतिले सही गन्तव्य लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको तर्क पेश गरिन्छ । तर, कोभिडपछि दिएको सुविधालाई बिस्तारै उपयुक्त बाटोमा ल्याउनुपर्नेमा छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको तर्क पनि पेश गरिन्छ ।
विश्वभर सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच खटपट भइरहन्छ । सरकार राजनीतिक हुने भएकाले विस्तारकारी वित्त नीति अवलम्बन गर्छ । केन्द्रीय बैंकको आफ्नै सिद्धान्त र इतिहास भएकाले स्वायत्त छन् र हुनेछन् । यसकारण वित्त नीतिका उपयुक्त व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउने तथा प्रचारबाजी योग्य प्रावधानमा कठोर मौद्रिक नीति अपनाउनाले अर्थतन्त्र सही गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दछ । केन्द्रीय बैंकले अपनाएको नीति पनि सोही अर्थमा उपयुक्त देखिन्छ ।
विसं २०४८ पछि शुरू गरिएको उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरणले हालसम्म चलायमान रहेको अर्थ व्यवस्थामा दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको प्रतीक्षामा भएकाले सरकारबाट कार्य थालनी हुनुपर्ने थियो । सरकार सधंै अस्थिर रही दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था अपनाउन सकेन । ऐनले दिएको कानूनी अधिकार, सिद्धान्त र स्वायत्तता अर्थतन्त्रप्रतिको दायित्वबोध, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम गर्दै मूल्य स्थिरता र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा बैंक अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा दबाबपछि बैंकले प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिनको सीमा वृद्धि गरी विदेशी विनिमयको सटही सुविधामा कटौती गर्यो । सरकारले विलासिताका वस्तु आयात तथा तोकिएका वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लागू गर्यो । मौद्रिक नीतिको उपकरणमार्फत उपभोग कम गरी विलासिताका वस्तुको उपयोग कम गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति लागू गरियो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा नगएको भनी असल कर्जामा १ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई वृद्धि गरी १ दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याइयो । मेहनत नगरी धन आर्जन हुने र रातारात धनी हुने भनी चित्रण गरिएको शेयर कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गरी व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जामा सीमा निर्धारण गरियो । उद्योग व्यवसायको स्थापना र विस्तार एवम् विकास गर्ने प्रयोजनका लागि पूँजी जुटाउने उत्तम उपाय शेयर निष्कासन रहेता पनि संस्थाको मापन गर्ने सूचकाङ्कको अध्ययन नगरी छोटो समयमा अधिक नाफा आर्जन गर्ने उपाय स्वरूप शेयरबजारको कारोबार हुने गरेकोले नयाँ प्रवेशी र शेयरको विश्लेषण गर्न नसक्ने साना लगानीकर्ता जोखिममा पर्नसक्ने देखिएकाले बैंकले साना लगानीकर्ताको हितसंरक्षण गर्न, कर्जालाई विविधीकरण गर्न, कारोबार मात्र नगरी लामो समयसम्मका लागि लगानी गर्न र संस्था आर्थिक रूपमा बलियो हुने उपायहरू अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले शेयर कारोबारमा प्रवाह हुने कर्जालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित उपायहरू अवलम्बन गरिएको देखिएको छ ।
बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न, उद्देश्यअनुसार कर्जा लगानी गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न, कर्जाको सदुपयोग गर्न, उत्पादनका लागि कर्जा लिई तलबभत्ता वितरण वा घरजग्गा वा शेयरमा लगानी गरिनु हुँदैन भनी कर्जाको संरचनात्मक सुधारको लागि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरिएको छ । यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयन अवधि छोटो भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई तत्कालका लागि केही अप्ठ्यारो भएका गुनासाहरू आए पनि दीर्घकालमा महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
बैंकले पछिल्लो ५ वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दा कारोबार र पहुँच विस्तार अधिक भएको छ । मुलुकभर यात्रा गर्दा नगद प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारमा १ आार्थिक वर्षमा करीब ४०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कारोबार गर्ने उपकरणको वृद्धि र सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि उच्चस्तरमा छ । आरटीजीएस प्रणाली स्थाापना भई कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा वस्तु वा सेवा खरीदको रकम क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालको आफ्नै कार्डको शुरुआत भई नेपालभित्र गरिने कारोबारमा विदेशी नेटवर्क भएका कार्डहरू प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्था तयार भइसकेको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच/गेटवेको सञ्चालनको तयारीमा हुँदा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा केन्द्रीय बैंकले दिएको प्राथमिकताको कारणबाट अत्यधिक प्रगति भएको देखिन्छ ।
केही बैंक वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा थिए, समाधान भइसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिई बिग मर्जरसमेत सफल भएको छ । संस्थाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत निरुत्साहित भइसकेको छ ।
कोभिड–१९ को समयमा बैंकले सुविधा दिई अर्थतन्त्र चलायमान भए तापनि कर्जा विस्तारलाई समयमा नै सूक्ष्म निगरानी गरी अंकुश लगाउन तथा बैंक आफैले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि भएको आक्रमणलाई निरुत्साहित गरी लघुवित्त संस्थाहरूको हित संरक्षण नगरी कठोर नीतिगत व्यवस्था लागू गरिनु बजारको भीडअनुसार बैंकले लय मिलाएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तीबाहेक वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा समेत बैंकले उपयुक्त नीति अवलम्बन गरेको छ ।
बैंकले गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नीति, पे्रmमवर्क, मार्गदर्शन, निर्देशिका, म्यानुअल र कार्यविधिहरू आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । नेपालको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्पादन गरेको काम, समय सापेक्ष रूपमा लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू, सजगतापूर्वक जारी गरिएका मौद्रिक नीति तथा बैंकमाथिको हस्तक्षेप प्रयास पनि विफल भएको कारणबाट निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल अत्यन्त सफल भएको विश्लेषण गर्न सकिने आधारहरू पर्याप्त रहेका छन् ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
