काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न गठन भएको समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ । 

सरकारले गभर्नरको पदपूर्तिका लागि चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरबाट भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिश समिति बनाएको थियो ।

गभर्नर कसलाई बनाउने भनी सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भएको समाचार आएसँगै सिफारिश समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला पूर्वगभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । अर्कोतर्फ, गभर्नर पदका लागि मुख्य दाबेदार मानिएका डा. गुणाकर भट्टको सो पदमा लागि योग्यता नपुगेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अदालतले मंगलवार ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी सुनुवाइ नै गरेन ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महीनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएको दुई हप्ता कटिसक्दा पनि नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुन सकेको छैन । सिफारिश समितिको पहिलो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

लामो समयसम्म एउटा बैठक समेत बस्न नसकेकाले समितिमा बसिरहनु औचित्यहीन लागेर आफूले सदस्यबाट राजीनामा दिएको भट्टराईले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिश समितिले गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समितिले नाम सिफारिश गर्नुअघि नै को गभर्नर बन्ने भनेर दुई ठूला सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि सिफारिश समितिको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ ।

सिफारिश समितिले नाम सिफारिश गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । 

ऐनमा भने अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये सरकारले तोकेको एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिलाई आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्ने भूमिका दिइएको छ । सिफारिश भएका मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर सिफारिश समितिले उम्मेदवार सिफारिश गर्नुअघि नै गभर्नर पद राजनीतिक भागबण्डामा गिजोलिँदा समिति ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र हुने स्थिति बनेको छ ।