उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो ‘सुधार कार्ययोजना’मार्फत पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनेसम्बन्धी कार्यविधि आगामी ३ महीनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले इथानोलसम्बन्धी कार्यविधि र विनियमावली यसअघि नै बनिसकेकाले अबको १ महीनाभित्र यसको मूल्य तोकेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बताए । २० वर्षअघिदेखि चर्चामा आएको र १० वर्षअघि नै तयारी भएको पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने बासी योजनाको चर्चा अकस्मात् अहिले किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सर्वप्रथम नेपालमा किन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना बनेर पनि कार्यान्वयनमा आएन भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । त्यति बेला सबै तयारी भए पनि इथानोलको मूल्य पेट्रोलको हाराहारी र अझ केही महँगोसमेत भएकाले सरकार यो योजनाबाट पछि हटेको हो । पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य निकै कम हुनुपर्छ । थोरै सस्तो पर्ने भयो भने त्यो लाभदायी हुँदैन । त्यसैले यो योजनाबाट सरकार पछि हटेको थियो । भारतमा धेरै चिनी कारखाना छन् र चिनी मिलले प्रशस्त इथानोल आपूर्ति गर्न सक्छन् । त्यस्तै, अहिले मकैबाट पनि इथानोल उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ । तर, नेपालमा महँगो इथानोल मिसाउने कुरा कसरी सम्भव हुन सक्ला ? हो, यो जैविक र नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले वातावरणको पक्षमा सकारात्मक हो तर आर्थिक दृष्टिकोणले भने हालको अवस्थामा त्यति उपयुक्त देखिँदैन ।
नगदेबालीका रूपमा मकैखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यो मकैबाट इथानोल उत्पादन गर्ने हो भने असम्भवचाहिँ होइन । इथानोलको प्रयोगले दैनिक ४ लाख किलोलिटर इन्धनको खपत घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको भनाइ छ । इथानोल उत्पादनमा धेरै उद्योग तयार रहेकोमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा नै इथानोल उत्पादनको प्लान्ट निर्माण गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ । तर, सरकारी अधिकारीको यो भनाइ विनायोजना आएको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ४ लाख किलोलिटर खपत घटाउन कति इथानोल चाहिन्छ ? त्यसको आपूर्ति कसरी सम्भव हुन्छ ? इथानोल उत्पादनका लागि तत्काल सम्भव भएको भनेको कच्चा पदार्थ चिनी मिलको मोलासिस हो । केही उद्योगले इथानोल आपूर्ति गर्न सक्छन् तर त्यो परिमाण कुल आवश्यकताको दाँजोमा निकै कम हुन्छ । नेपालमा एकातिर उखुको भुक्तानी नपाएकाले किसानहरूले उखुखेती गर्न छाडेका छन् भने चिनी मिलहरू पनि बन्द हुन थालेका छन् । यस्तोमा मकै आदि वैकल्पिक खेती आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयको संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । इथानोल उत्पादनलाई सघाउ पुर्याउन मकैखेती बढाउन सकिएमा राम्रो हो । तर, त्यसका लागि कुनै नीति वा कार्यक्रम केही पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
भारतमा इथानोल प्रयोग गरे, त्यसैले हामीकहाँ पनि चर्चा भएको थियो । त्यसैले यस्तो कार्यक्रम गरौं भनेर चर्चाकै लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको देखिन्छ । यो चर्चाको उपक्रम हो र कार्यक्रम गरेर सरकारी कोषको दुरुपयोग गरिएको हो भन्न सकिन्छ । सरकार साँच्चिकै यसमा गम्भीर छ भने उखु र मकैखेती बढाउन आकर्षक योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले उच्च जातिको मकैको बीउ वितरण गर्ने र निश्चित मूल्यमा खरीद गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । भुटेर खान र दाना उद्योगका लागि समेत मकै आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा यसबाट इथानोल निकाल्ने कुरा वास्तविकतामा तत्कालका लागि चाहिँ सम्भव देखिँदैन । सरकारको काम नै नयाँ योजना चर्चामा ल्याउने, त्यसका लागि समिति गठन गर्ने, अध्ययन गर्ने, छलफल गोष्ठीमा खर्च गर्ने तर कार्यान्वयनचाहिँ नगर्ने परिपाटी निकै क्षेत्रमा छ । अहिले इथानोलका लागि गरिएको छलफल कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ । खासमा सरकार गम्भीर छ भने हाइड्रोजन ऊर्जामा लाग्नुपर्छ । नेपालमा पानी प्रशस्त भएको र जलविद्युत् पनि पर्याप्त भएकाले हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । अब त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन बाँकी छ । सरकारले चाहने हो भने त्यतातर्फ काम गर्दा इथानोलबाट भन्दा धेरै बढी लाभ लिन सकिन्छ ।
