सन् १९९० को दशक देखिको विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणको प्रभाव, डब्लूटीओ, साफ्टा, बिमस्टेक लगायतका अन्तरराष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय संगठनहरुसँगको आवद्धतासँगै विश्व कर प्रणालीको बदलिंदो स्वरुपसँगै नेपालको कर प्रणाली पनि आधुनिक बन्दै गइरहेको समितिको दावी छ । छिमेकी देश भारतले करमा एकरुपमा ल्याउनका लागि भर्खरै लागू गरेको बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) जस्तै नेपालले पनि २०५४ सालबाट विभिन्न करहरुलाई हटाएर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको थियो । सोही कर ने नेपालको अहिलेको कर राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको कर प्रणाली हो । आयकर तर्फ स्वयम्कर निर्धारण पद्धतिलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आयकरका अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरिएको आयकर ऐन, २०५८ लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस्तै, अन्तसुल्कतर्फ २०५८ सालमा नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै भौतिक नियन्त्रण पद्धतिको सट्टामा अधिकांश वस्तुहरुमा स्वयम् निश्कासन प्रणाली अवलम्बन गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । भन्सारतर्फ वस्तु वर्गीकरण तथा भनसार मूल्याङ्कनका आधुनिक पद्धतिहरु अवलम्बन भएको भन्सार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । जसका कारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवम् राजस्व संकलनमा ठूलो सघाउ पुगेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि जरुरी रहेको नेपाल जस्तो मुलुकको लागि कराधारको विस्तार, आर्थिक क्रियाकलापहरुमा स्वच्छता र पारदर्शिता, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, कराधारको संरक्षण, गतिशिल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि लगानीमैत्री, दीगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र समतामुलक कर प्रणालीको विकास र यसको माध्यमबाट समावेशी विकास एवम् सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले बताएको छ ।