आजका अतिथि
शिशिरकुमार ढुङ्गाना
राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय
शिशिरकुमार ढुङ्गानाको जन्म २०२८ सालमा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा भएको हो । उनले नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । २०५२ सालमा तथ्याङ्क सहायक भई सेवा आरम्भ गरेका उनले हवाई विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सहकारी विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका विभिन्न पदमा रही अनुभव सँगालेका छन् । उनी २०७४ असार १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
मूअक कार्यान्वयनका चुनौती
वस्तु वा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा विक्रीवितरणका हरेक तहमा मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले नै मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) भनिएको हो । मूअक अप्रत्यक्ष कर हो । यसको भार जसले सङ्कलन गरेर दाखिला गर्छ उसले वहन नगरी अन्तिम उपभोक्ताले गर्छ । मूअक दर्ता भएको व्यक्तिले सङ्कलन गर्न पाउँछ भने दर्ता नभएको वा गर्नु नपर्नेले सङ्कलन गर्नु पर्दैन । मूअकमा विक्रीबाट सङ्कलन गरेको कर खरीद वा पैठारीमा तिरेको करलाई कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले करमाथि कर लाग्ने व्यवस्था रहँदैन । विक्रीमा सङ्कलन गरेको कर खरीदमा तिरेको करमा मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी खरीदमा तिरेको कर नै बढी भएको अवस्थामा करदातालाई फिर्ता गर्ने प्रावधान छ जुन मूअकको सुन्दर पक्ष हो ।
विसं २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मूअक कार्यान्वयनको २ दशकको अवधिलाई हेर्दा यो कर नेपालको आधुनिक करप्रणाली र आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा रहेको देखिन्छ । हाल मूअकमा १३ प्रतिशतको एकल दर रहेको छ भने दर्ताका लागि वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, सेवा र वस्तु तथा सेवा मिश्रितको हकमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबारको थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको उल्लेख गरिएको छ भने सो अनुसूचीमा उल्लेख भएभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण वस्तु वा सेवामा कर लाग्छ ।
अन्तिम उपभोगमा आधारित भई लागू भएको यो कर वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने वा उपभोग हुने स्थानको आधारमा करारोपण गरिन्छ । नेपालमा प्रयोग तथा उपभोग हुने सबै करयोग्य वस्तु तथा सेवामा कर लाग्छ । त्यसैगरी स्वदेशभित्र गरिने सबै किसिमको करयोग्य आपूर्तिमा कर लाग्छ चाहे त्यो स्वदेशी वा विदेशी आपूर्तिकर्ता नै किन नहोस् । तर, निकासी हुने वस्तु वा सेवामा शून्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी सरकारले निकासीमा शून्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरी निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने निकासी वृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन भई देशको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
नेपालको करप्रणालीको इतिहासमा मूल्यअभिवृद्धि करले राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करले कुल राजस्वको २९ दशमलव ५८ प्रतिशत र कर राजस्वको ३२ दशमलव ४१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । करप्रणालीमा प्रगतिशील र एकीकृत करका रूपमा विकास गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अन्य कर (होटल कर, विक्री कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर)लाई एकीकृत गरी व्यवस्थित करप्रणालीको निर्माण गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । त्यसैले पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट सङ्कलन हुने राजस्व निरन्तर बढ्न गएको देखिन्छ । आधुनिक, व्यवस्थित तथा लेखामा आधारित करका रूपमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको २० वर्षको इतिहासमा यसको प्रभाव र महŒव सकारात्मक रहँदारहँदै पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र करप्रणालीका रूपमा स्थापित गराउने प्रयासमा थुप्रै चुनौती छन् । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई अझै पनि करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीमध्ये करीब ३० दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले विवरण नबुझाउने र बाँकी ६९ दशमलव ९६ लाई शतप्रतिशत मान्दा ३३ दशमलव ८८ प्रतिशतले शून्य विवरण, ५३ दशमलव ५८ प्रतिशतले क्रेडिट विवरण बुझाउने गरेका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको अर्थ व्यावसायिक कारोबार गरी कर बुझाउनेको सङ्ख्या १२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची (१) मा निरन्तर कर छूटको सूची थप हुँदै जाँदा करयोग्य क्षेत्रहरू क्रमशः कम हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप राज्यले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्ने क्षेत्र सङ्कुचित बन्दै गएको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट सूची घटाउने चुनौती थपिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार नै उपभोक्ता तहमा सही बिलबीजक जारी हुनु नै हो । कारोबारको बिजकीकरण सहीरूपमा नहुँदा कर आधार नै कमजोर हुने निश्चित छ । तसर्थ, सहीरूपमा बिलबीजक जारी गरी सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने चुनौती छ । मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड कम गर्दै करको परिपालना लागत घटाई स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, कर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर परिपालना बढाउनु ठूलो चुनौती रहेको छ । त्यस्तै, नक्कली बिलबीजकको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती देखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार गरी कर योग्य कारोबारलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । यसका अलावा कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, व्यवहार÷आचरणमा सुधार गरी नागरिकको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका साथै आन्तरिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्छ ।
मूअक कार्यान्वयनको अवस्था
राजकुमार खतिवडा
निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको मूल स्रोत हो भने कर सङ्कलनको मेरूदण्ड भनेको व्यापारिक कारोबारमा जारी हुने बिलबीजकको पारदर्शिता नै हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा रू. ५ खर्ब ४७ अर्ब ४९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब ३२ करोड मूअक सङ्कलन भएकामा पैठारीबाट रू. ९९ अर्ब २० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ६१ अर्ब १२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कुल राजस्व सङ्कलनमा पैठारीमा सङ्कलन हुने मूअक बढ्नु नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा मूअक राजस्व कुल कर राजस्वको २६ दशमलव ३२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव १७ प्रतिशत थियो । नेपालको राजस्व प्रणालीमा मूअकको उल्लिखित योगदान सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यस करको योगदान कुल कर राजस्वमा १ तिहाइदेखि ४० प्रतिशतसम्म र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पु¥याउने प्रयास हुनुपर्छ ।
मूअक कार्यान्वयनको २ दशकमा मूअक समग्र करप्रणालीको मेरूदण्ड र आधार मानिए पनि आशातित सफलता भने प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । बजार तथा व्यापारको तीव्र विस्तारको तुलनामा नयाँनयाँ क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा र करप्रणालीमा आबद्ध भएका करदाताको उचित अनुगमन हुन नसक्दा मूअकको कार्यान्वयन आशाअनुरूप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मूअकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्यतया निम्न तत्त्वले भूमिका खेलेको पाइन्छ :
अम्बिकाप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरम
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले पूँजीबजार विकासमा सहयोग वा बाधा के गरेको छ ?
आजका मितिसम्म पूँजीबजार भ्याटमा आबद्ध नरहेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले पूँजीबजारलाई कुनै असर गरेको तथा सहयोग गरेको छैन ।
ब्रोकर कमिशन शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन लागिएको विषय निकै विवादमा छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को बुँदा ४.१७ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य ऋणपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरीदविक्रीसम्बन्धी सेवासमेतलाई वित्तीय सेवा मानी यस्ता सेवामा मूअ कर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ शेयर खरीदविक्रीसम्बन्धी कार्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरे पनि अन्य कम्पनीले गरे पनि मूअ करयोग्य हुन सक्दैन । यो वित्तीय सेवा हो र यसलाई यही रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने आम लगानीकर्ता र मेरो पनि विचार हो ।
शेयर खरीदविक्रीमा भुक्तानी गरिने सेवाशुल्क मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र पर्दैन । यदि कुनै ऐन नियमअनुसार यो सेवाशुल्क मूअ करयोग्य हो भनिएको छ भने ठीकै छ, होइन भने यो सेवाशुल्कभित्र नै मूअ कर समावेश रहेको हुन्छ । कुनै पनि ग्राहकले वस्तु तथा सेवाले तोकेको मूल्य भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमलाई छुट्टै हिसाब गरेर तिर्ने भन्ने सिद्धान्त हुँदैन । भुक्तानी गरिने कुल रकममा त्यो कर पनि समावेश भएको हुन्छ ।
अहिले यो विषयमा के काम भइरहेको छ ?
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र ब्रोकर एशोसिएशनले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक संवाद गरिरहेकाले आगामी आर्थिक विधेयकबाट यो विषय स्पष्ट हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सामान्य सिद्धान्तमा हेर्दा पनि शेयरबजार र यसको कारोबार मूलतः वित्तीय सेवा नै हो । त्यही बुझाइएका आधारमा यसअघि भ्याट नतिर्ने गरिएको हो । भ्याटको मुख्य सिद्धान्त अन्तिम कारोबार तथा अन्तिम प्रयोगकर्तामा लगाउने हो । तर, एउटै शेयर दैनिक रूपमा धेरैपटक कारोबार गरिन्छ । सामान्य सिद्धान्तको कुरा गर्दा पनि भ्याटको मर्म र शेयर कारोबारको प्रकृति नै एकआपसमा मेल नखाने हुँदा ऐननियममा कहीँकतै द्विविधा छन् भने पनि त्यसलाई स्पष्ट पारी वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखी ब्रोकरको आयमा वित्तीय क्षेत्रसरह कर लगाउनुपर्छ ।
वस्तु र सेवामा न्यून कर उठाउनुपर्छ
पवित्र वज्राचार्य
अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घ
खुद्रा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी तिर्ने गरेका छन् ?
सामान्यतया वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन । जुन व्यवसायीको कारोबार ५० लाखभन्दा माथिको हुन्छ, त्यस्ता व्यवसायीले खरीदको बिलमा १३ प्रतिशत मूअ कर तिर्छन् भने विक्री गरेको सामानको मूल्यमा १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर उठाउँछन् । आफूले खरीद गर्दा तिरेको मूअ कर र विक्री गर्दा उठाएको मूअ करबीचको अन्तर रकम मासिक रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गर्छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले मूअ कर कसरी उठाउने गर्छ ?
हामीकहाँ लिइने मूअ कर एकल दरको हो । त्यो दर विक्री मूल्यमा १३ प्रतिशत छ । तर, विदेशमा भ्याटको दर वस्तु र सेवाअनुसार फरक–फरक पनि हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा न्यून दर तोकिएको हुन्छ भने विलासिताका वस्तु र सेवामा करको दर बढी राखेको पाइन्छ । यो सामाजिक दृष्टिले राम्रो देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि बहुदरको मूअ करको व्यवस्था गरेको खण्डमा यहाँका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ज्यादै राम्रो हुने देखिन्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सार्वजनिक सवारी एवम् सार्वजनिक सुविधाका सामान र सेवा प्रयोग सस्तो दरमा गर्न पाउँछन् । तर, विलासिताका सामानजस्तै कस्मेटिक सामान, गाडी, मदिरा एवम् सुर्तीजन्य वस्तु र मनोरञ्जनका वस्तु र सेवामा बढी कर लगाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कर पनि बढी उठ्छ । यस्तो राजस्व सही ठाउँमा प्रयोग भएमा सर्वसाधारणको जीवन पनि सहज हुन्छ ।
उद्योगले डिष्ट्रिब्युटरलाई, डिष्ट्रिब्युटरले डिलरलाई, डिलरले थोक व्यापारीलाई र थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई प्रत्येकपटक १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर लगाउँदा उपभोक्तासम्म पुग्दा सामानको भाउ महँगो हुँदैन ?
जति धेरै वितरणका तह हुन्छन् त्यति नै पटक नाफामा १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर जोड्डै जाने हुँदा उपभोक्तासम्म वस्तु र सेवा पुग्दा शुरूको मूल्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भइसकेको हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घसंस्थाले उत्पादन हुने स्थानमा र इम्पोर्ट गर्दा भन्सार विन्दुमा एकपटक मात्र मूअ कर उठाउने गरेमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत पुग्न जान्थ्यो । त्यसरी नै यदि उत्पादकबाट सीधै खुद्रा व्यापारीसम्म सामान वितरण हुने व्यवस्था भएमा पनि बीचको तहमा रहेका व्यापारीले तिर्ने मूअ कर र नाफा घट्न गई सर्वसाधारणलाई सस्तोमा सामान उपलब्ध हुन्छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पदाधिकारी र प्रतिनिधि मिली खोलेको सहकारीका माध्यमले सीधै उत्पादकसँग सामान खरीद गरी खुद्रा व्यापारीबीच वितरण गर्दा सबैले उपभोक्तालाई सस्तो दरमा सामान उपलब्ध गराउन सकेको हाम्रै अनुभव छ ।
उपभोक्ताले पसलेबाट बिलबीजक नपाउने हुनाले मूअ कर छली हुन्छ भनिन्छ, किन बिलबीजक नपाइएको हो ?
सामान्यतया आजभोलि व्यापारीहरूले बिलबीजक दिने गरेको पाइन्छ । तर पनि बजारमा बिलबीजक सही ढङ्गबाट लिनेदिने भएको पाइँदैन । उत्पादक एवम् आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरण गरिदिनाले त्यसो भएको हो । यदि सरकारले स्रोतमा नै सबै वस्तु र सेवाको सही मूल्यमा बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए बजारमा पनि सरल ढङ्गबाट नै बिलबीजक जारी हुने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा केही भन्नुहुन्छ ?
सरकार यदि सर्वसाधारण जनताप्रति जिम्मेवार छ भने मूअ करको दरबन्दीलाई विभिन्न तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । भन्सार विन्दु र उत्पादन क्षेत्रमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी सही बिलबीजक जारी गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सामान्य व्यवसायीले उपभोक्ताको हितमा काम गरेका छन् र अझ धेरै गर्ने वाचा पनि गर्न चाहन्छन् । सरकारको कर नीति सरल भएमा बजार सहज हुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।
न्यून बीजकीकरण र चोरीपैठारीलाई कडाइ गर्नुपर्छ
हिमबहादुर रावल
अध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार
निकासी पैठारी सङ्घ
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अन्य कर ऐनको तुलनामा धेरै राजस्व उठाउने ऐनका रूपमा स्थापित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भएपछि विस्तारै भन्सारको दरहरू घट्दै जानुपर्ने थियो तर घटेको छैन । शुरूका अवस्थामा मूअ कर लागू गर्दा यसमा धेरै विकृति पनि आए । पहिले मासिक विवरण बुझाउनु पर्दा बिलको सिरियल नम्बरसहित उल्लेख गर्नुपर्थ्यो । तर पछि आएर त्यो बिलको सिरियल नम्बर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरियो । त्यसपछि नक्कली बिल उत्पादनको अवस्था बजारमा देखापर्यो । मूअ करलाई खुद्रा तहसम्म लैजान भन्सार मूल्याङ्कनमा बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसकारण व्यापारी वर्गमा समस्या आइपरेको छ । भन्सारले आयातित मूल्यको अभिलेखलाई दृष्टिगत गर्दै आयातित मूल्यमा (स्वविवेकले) शोविवेशी ? मूल्य कायम गरेको अवस्था छ । त्यसकारण मूअकमा केही समस्या देखापरेका छन् ।
हाल अर्थ मन्त्रालयले इम्पोर्ट कोड जारी गरेको छ र उक्त कोडबाट आयातकर्ताहरू भन्सारको दायराभित्र परिसकेकाले अब सही बिल मूल्यलाई मान्यता दिएर मूअकरलाई सघाउ पुग्ने हामीले आशा लिएका छौं । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि न्यूनबीजकीकरण र चोरी पैठारीमा कमी आउने हामीले आशा लिएका छौं । यसरी अबदेखि न्यूनबीजकीकरण र चोरी पैठारीलाई कडाइका रूपमा न्यूनीकरण गर्दै लगेमा नेपाल सरकारको राजस्वमा उल्लेनीय वृद्धि हुने हामीले आशा लिएका छौं । आउँदो वर्षको आर्थिक बजेटमा इम्पोर्ट कोड भारतबाट आएको जीएसटीको बिलमा एकरूपता कायम हुने व्यवस्था र आयातित मालसामानलाई बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ ।
शिशिरकुमार ढुङ्गाना
राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय
शिशिरकुमार ढुङ्गानाको जन्म २०२८ सालमा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा भएको हो । उनले नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । २०५२ सालमा तथ्याङ्क सहायक भई सेवा आरम्भ गरेका उनले हवाई विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सहकारी विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका विभिन्न पदमा रही अनुभव सँगालेका छन् । उनी २०७४ असार १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
मूअक कार्यान्वयनका चुनौती
वस्तु वा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा विक्रीवितरणका हरेक तहमा मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले नै मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) भनिएको हो । मूअक अप्रत्यक्ष कर हो । यसको भार जसले सङ्कलन गरेर दाखिला गर्छ उसले वहन नगरी अन्तिम उपभोक्ताले गर्छ । मूअक दर्ता भएको व्यक्तिले सङ्कलन गर्न पाउँछ भने दर्ता नभएको वा गर्नु नपर्नेले सङ्कलन गर्नु पर्दैन । मूअकमा विक्रीबाट सङ्कलन गरेको कर खरीद वा पैठारीमा तिरेको करलाई कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले करमाथि कर लाग्ने व्यवस्था रहँदैन । विक्रीमा सङ्कलन गरेको कर खरीदमा तिरेको करमा मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी खरीदमा तिरेको कर नै बढी भएको अवस्थामा करदातालाई फिर्ता गर्ने प्रावधान छ जुन मूअकको सुन्दर पक्ष हो ।
विसं २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मूअक कार्यान्वयनको २ दशकको अवधिलाई हेर्दा यो कर नेपालको आधुनिक करप्रणाली र आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा रहेको देखिन्छ । हाल मूअकमा १३ प्रतिशतको एकल दर रहेको छ भने दर्ताका लागि वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, सेवा र वस्तु तथा सेवा मिश्रितको हकमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबारको थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको उल्लेख गरिएको छ भने सो अनुसूचीमा उल्लेख भएभन्दा बाहेकका सम्पूर्ण वस्तु वा सेवामा कर लाग्छ ।
अन्तिम उपभोगमा आधारित भई लागू भएको यो कर वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने वा उपभोग हुने स्थानको आधारमा करारोपण गरिन्छ । नेपालमा प्रयोग तथा उपभोग हुने सबै करयोग्य वस्तु तथा सेवामा कर लाग्छ । त्यसैगरी स्वदेशभित्र गरिने सबै किसिमको करयोग्य आपूर्तिमा कर लाग्छ चाहे त्यो स्वदेशी वा विदेशी आपूर्तिकर्ता नै किन नहोस् । तर, निकासी हुने वस्तु वा सेवामा शून्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी सरकारले निकासीमा शून्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरी निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने निकासी वृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन भई देशको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
नेपालको करप्रणालीको इतिहासमा मूल्यअभिवृद्धि करले राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करले कुल राजस्वको २९ दशमलव ५८ प्रतिशत र कर राजस्वको ३२ दशमलव ४१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । करप्रणालीमा प्रगतिशील र एकीकृत करका रूपमा विकास गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अन्य कर (होटल कर, विक्री कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर)लाई एकीकृत गरी व्यवस्थित करप्रणालीको निर्माण गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । त्यसैले पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट सङ्कलन हुने राजस्व निरन्तर बढ्न गएको देखिन्छ । आधुनिक, व्यवस्थित तथा लेखामा आधारित करका रूपमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको २० वर्षको इतिहासमा यसको प्रभाव र महŒव सकारात्मक रहँदारहँदै पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र करप्रणालीका रूपमा स्थापित गराउने प्रयासमा थुप्रै चुनौती छन् । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई अझै पनि करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीमध्ये करीब ३० दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले विवरण नबुझाउने र बाँकी ६९ दशमलव ९६ लाई शतप्रतिशत मान्दा ३३ दशमलव ८८ प्रतिशतले शून्य विवरण, ५३ दशमलव ५८ प्रतिशतले क्रेडिट विवरण बुझाउने गरेका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको अर्थ व्यावसायिक कारोबार गरी कर बुझाउनेको सङ्ख्या १२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची (१) मा निरन्तर कर छूटको सूची थप हुँदै जाँदा करयोग्य क्षेत्रहरू क्रमशः कम हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप राज्यले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्ने क्षेत्र सङ्कुचित बन्दै गएको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट सूची घटाउने चुनौती थपिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार नै उपभोक्ता तहमा सही बिलबीजक जारी हुनु नै हो । कारोबारको बिजकीकरण सहीरूपमा नहुँदा कर आधार नै कमजोर हुने निश्चित छ । तसर्थ, सहीरूपमा बिलबीजक जारी गरी सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने चुनौती छ । मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड कम गर्दै करको परिपालना लागत घटाई स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, कर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर परिपालना बढाउनु ठूलो चुनौती रहेको छ । त्यस्तै, नक्कली बिलबीजकको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती देखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार गरी कर योग्य कारोबारलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । यसका अलावा कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, व्यवहार÷आचरणमा सुधार गरी नागरिकको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका साथै आन्तरिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्छ ।
मूअक कार्यान्वयनको अवस्था
राजकुमार खतिवडा
निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको मूल स्रोत हो भने कर सङ्कलनको मेरूदण्ड भनेको व्यापारिक कारोबारमा जारी हुने बिलबीजकको पारदर्शिता नै हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा रू. ५ खर्ब ४७ अर्ब ४९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब ३२ करोड मूअक सङ्कलन भएकामा पैठारीबाट रू. ९९ अर्ब २० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ६१ अर्ब १२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कुल राजस्व सङ्कलनमा पैठारीमा सङ्कलन हुने मूअक बढ्नु नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा मूअक राजस्व कुल कर राजस्वको २६ दशमलव ३२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव १७ प्रतिशत थियो । नेपालको राजस्व प्रणालीमा मूअकको उल्लिखित योगदान सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यस करको योगदान कुल कर राजस्वमा १ तिहाइदेखि ४० प्रतिशतसम्म र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पु¥याउने प्रयास हुनुपर्छ ।
मूअक कार्यान्वयनको २ दशकमा मूअक समग्र करप्रणालीको मेरूदण्ड र आधार मानिए पनि आशातित सफलता भने प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । बजार तथा व्यापारको तीव्र विस्तारको तुलनामा नयाँनयाँ क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा र करप्रणालीमा आबद्ध भएका करदाताको उचित अनुगमन हुन नसक्दा मूअकको कार्यान्वयन आशाअनुरूप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मूअकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्यतया निम्न तत्त्वले भूमिका खेलेको पाइन्छ :
- भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अनियन्त्रित चोरी, निकासी र पैठारी,
- आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारको अवैध प्रक्रियाबाट हुने भुक्तानी,
- पैठारी हुने सामानको भन्सार विन्दुमा सही घोषणा नहुनु,
- बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून बीजकीकरण, बढी मूल्यको बीजक जारी गर्ने, नक्कली बीजक जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु,
- कर प्रशासनबाट नियमित र प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण नहुनु,
- कर तिर्ने गरी स्वघोषणा गरे पनि कर नतिर्ने र बक्यौता राख्ने प्रवृत्ति बढ्नु,
- करको दायरा फराकिलो पार्दै लैजाने सरकारी नीति भए पनि नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको व्यवस्था भए पनि विभिन्न नाममा सरकारबाट छूट दिने प्रवृत्ति बढ्दै जानाले छूट सम्बन्धमा द्विविधा हुनु,
- मूअक र असुलउपर गर्नुपर्ने नयाँनयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने,
- ऐनमा भएभन्दा बाहेक छूट दिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने,
- अनुसूची १ को कर छूट हुने वस्तु वा सेवालाई कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
- समयमा विवरण नबुझाउने करदाताको निरन्तर अनुगमन गरी १ प्रतिशतमा झार्ने,
- मूअक बक्यौता रकमको परिमाणको आधारमा घट्दो क्रम तथा बक्यौताको अवधिका आधारमा सूची तयार गरी सबैभन्दा ठूलो रकम र नयाँ बक्यौता असुल गर्न प्राथमिकता दिने,
- डेबिट, क्रेडिट तथा शून्य विवरण दिने करदाताको विश्लेषण गरेर डेबिट विवरण बढ्ने स्थितिको सृजना गर्ने,
- नक्कली बीजक जारी गर्ने, बिल नदिने वा सही बिल नदिनेलाई कारबाही गर्नुका साथै तिनीहरूमाथि समाजका विभिन्न समूहबाट दबाब सृजना गराउने अभियान चलाउने,
- समयमा विवरण नबुझाउने, कर बक्यौता राख्ने, विवरण नबुझाउने करदाताको बैङ्क खाता तथा निकासी पैठारी रोक्का गर्ने,
- दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउने,
- करदाताले जारी गरेको बिलबमोजिमको तथ्याङ्कलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय तथ्याङ्क सर्भरमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
अम्बिकाप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरम
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले पूँजीबजार विकासमा सहयोग वा बाधा के गरेको छ ?
आजका मितिसम्म पूँजीबजार भ्याटमा आबद्ध नरहेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले पूँजीबजारलाई कुनै असर गरेको तथा सहयोग गरेको छैन ।
ब्रोकर कमिशन शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन लागिएको विषय निकै विवादमा छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को बुँदा ४.१७ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य ऋणपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरीदविक्रीसम्बन्धी सेवासमेतलाई वित्तीय सेवा मानी यस्ता सेवामा मूअ कर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ शेयर खरीदविक्रीसम्बन्धी कार्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरे पनि अन्य कम्पनीले गरे पनि मूअ करयोग्य हुन सक्दैन । यो वित्तीय सेवा हो र यसलाई यही रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने आम लगानीकर्ता र मेरो पनि विचार हो ।
शेयर खरीदविक्रीमा भुक्तानी गरिने सेवाशुल्क मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र पर्दैन । यदि कुनै ऐन नियमअनुसार यो सेवाशुल्क मूअ करयोग्य हो भनिएको छ भने ठीकै छ, होइन भने यो सेवाशुल्कभित्र नै मूअ कर समावेश रहेको हुन्छ । कुनै पनि ग्राहकले वस्तु तथा सेवाले तोकेको मूल्य भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमलाई छुट्टै हिसाब गरेर तिर्ने भन्ने सिद्धान्त हुँदैन । भुक्तानी गरिने कुल रकममा त्यो कर पनि समावेश भएको हुन्छ ।
अहिले यो विषयमा के काम भइरहेको छ ?
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र ब्रोकर एशोसिएशनले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक संवाद गरिरहेकाले आगामी आर्थिक विधेयकबाट यो विषय स्पष्ट हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सामान्य सिद्धान्तमा हेर्दा पनि शेयरबजार र यसको कारोबार मूलतः वित्तीय सेवा नै हो । त्यही बुझाइएका आधारमा यसअघि भ्याट नतिर्ने गरिएको हो । भ्याटको मुख्य सिद्धान्त अन्तिम कारोबार तथा अन्तिम प्रयोगकर्तामा लगाउने हो । तर, एउटै शेयर दैनिक रूपमा धेरैपटक कारोबार गरिन्छ । सामान्य सिद्धान्तको कुरा गर्दा पनि भ्याटको मर्म र शेयर कारोबारको प्रकृति नै एकआपसमा मेल नखाने हुँदा ऐननियममा कहीँकतै द्विविधा छन् भने पनि त्यसलाई स्पष्ट पारी वित्तीय सेवाअन्तर्गत राखी ब्रोकरको आयमा वित्तीय क्षेत्रसरह कर लगाउनुपर्छ ।
वस्तु र सेवामा न्यून कर उठाउनुपर्छ
पवित्र वज्राचार्य
अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घ
खुद्रा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी तिर्ने गरेका छन् ?
सामान्यतया वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन । जुन व्यवसायीको कारोबार ५० लाखभन्दा माथिको हुन्छ, त्यस्ता व्यवसायीले खरीदको बिलमा १३ प्रतिशत मूअ कर तिर्छन् भने विक्री गरेको सामानको मूल्यमा १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर उठाउँछन् । आफूले खरीद गर्दा तिरेको मूअ कर र विक्री गर्दा उठाएको मूअ करबीचको अन्तर रकम मासिक रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गर्छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले मूअ कर कसरी उठाउने गर्छ ?
हामीकहाँ लिइने मूअ कर एकल दरको हो । त्यो दर विक्री मूल्यमा १३ प्रतिशत छ । तर, विदेशमा भ्याटको दर वस्तु र सेवाअनुसार फरक–फरक पनि हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा न्यून दर तोकिएको हुन्छ भने विलासिताका वस्तु र सेवामा करको दर बढी राखेको पाइन्छ । यो सामाजिक दृष्टिले राम्रो देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि बहुदरको मूअ करको व्यवस्था गरेको खण्डमा यहाँका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ज्यादै राम्रो हुने देखिन्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सार्वजनिक सवारी एवम् सार्वजनिक सुविधाका सामान र सेवा प्रयोग सस्तो दरमा गर्न पाउँछन् । तर, विलासिताका सामानजस्तै कस्मेटिक सामान, गाडी, मदिरा एवम् सुर्तीजन्य वस्तु र मनोरञ्जनका वस्तु र सेवामा बढी कर लगाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कर पनि बढी उठ्छ । यस्तो राजस्व सही ठाउँमा प्रयोग भएमा सर्वसाधारणको जीवन पनि सहज हुन्छ ।
उद्योगले डिष्ट्रिब्युटरलाई, डिष्ट्रिब्युटरले डिलरलाई, डिलरले थोक व्यापारीलाई र थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई प्रत्येकपटक १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर लगाउँदा उपभोक्तासम्म पुग्दा सामानको भाउ महँगो हुँदैन ?
जति धेरै वितरणका तह हुन्छन् त्यति नै पटक नाफामा १३ प्रतिशतका दरले मूअ कर जोड्डै जाने हुँदा उपभोक्तासम्म वस्तु र सेवा पुग्दा शुरूको मूल्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भइसकेको हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घसंस्थाले उत्पादन हुने स्थानमा र इम्पोर्ट गर्दा भन्सार विन्दुमा एकपटक मात्र मूअ कर उठाउने गरेमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत पुग्न जान्थ्यो । त्यसरी नै यदि उत्पादकबाट सीधै खुद्रा व्यापारीसम्म सामान वितरण हुने व्यवस्था भएमा पनि बीचको तहमा रहेका व्यापारीले तिर्ने मूअ कर र नाफा घट्न गई सर्वसाधारणलाई सस्तोमा सामान उपलब्ध हुन्छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पदाधिकारी र प्रतिनिधि मिली खोलेको सहकारीका माध्यमले सीधै उत्पादकसँग सामान खरीद गरी खुद्रा व्यापारीबीच वितरण गर्दा सबैले उपभोक्तालाई सस्तो दरमा सामान उपलब्ध गराउन सकेको हाम्रै अनुभव छ ।
उपभोक्ताले पसलेबाट बिलबीजक नपाउने हुनाले मूअ कर छली हुन्छ भनिन्छ, किन बिलबीजक नपाइएको हो ?
सामान्यतया आजभोलि व्यापारीहरूले बिलबीजक दिने गरेको पाइन्छ । तर पनि बजारमा बिलबीजक सही ढङ्गबाट लिनेदिने भएको पाइँदैन । उत्पादक एवम् आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरण गरिदिनाले त्यसो भएको हो । यदि सरकारले स्रोतमा नै सबै वस्तु र सेवाको सही मूल्यमा बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए बजारमा पनि सरल ढङ्गबाट नै बिलबीजक जारी हुने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा केही भन्नुहुन्छ ?
सरकार यदि सर्वसाधारण जनताप्रति जिम्मेवार छ भने मूअ करको दरबन्दीलाई विभिन्न तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । भन्सार विन्दु र उत्पादन क्षेत्रमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी सही बिलबीजक जारी गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सामान्य व्यवसायीले उपभोक्ताको हितमा काम गरेका छन् र अझ धेरै गर्ने वाचा पनि गर्न चाहन्छन् । सरकारको कर नीति सरल भएमा बजार सहज हुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।
न्यून बीजकीकरण र चोरीपैठारीलाई कडाइ गर्नुपर्छ
हिमबहादुर रावल
अध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार
निकासी पैठारी सङ्घ
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अन्य कर ऐनको तुलनामा धेरै राजस्व उठाउने ऐनका रूपमा स्थापित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भएपछि विस्तारै भन्सारको दरहरू घट्दै जानुपर्ने थियो तर घटेको छैन । शुरूका अवस्थामा मूअ कर लागू गर्दा यसमा धेरै विकृति पनि आए । पहिले मासिक विवरण बुझाउनु पर्दा बिलको सिरियल नम्बरसहित उल्लेख गर्नुपर्थ्यो । तर पछि आएर त्यो बिलको सिरियल नम्बर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरियो । त्यसपछि नक्कली बिल उत्पादनको अवस्था बजारमा देखापर्यो । मूअ करलाई खुद्रा तहसम्म लैजान भन्सार मूल्याङ्कनमा बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसकारण व्यापारी वर्गमा समस्या आइपरेको छ । भन्सारले आयातित मूल्यको अभिलेखलाई दृष्टिगत गर्दै आयातित मूल्यमा (स्वविवेकले) शोविवेशी ? मूल्य कायम गरेको अवस्था छ । त्यसकारण मूअकमा केही समस्या देखापरेका छन् ।
हाल अर्थ मन्त्रालयले इम्पोर्ट कोड जारी गरेको छ र उक्त कोडबाट आयातकर्ताहरू भन्सारको दायराभित्र परिसकेकाले अब सही बिल मूल्यलाई मान्यता दिएर मूअकरलाई सघाउ पुग्ने हामीले आशा लिएका छौं । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि न्यूनबीजकीकरण र चोरी पैठारीमा कमी आउने हामीले आशा लिएका छौं । यसरी अबदेखि न्यूनबीजकीकरण र चोरी पैठारीलाई कडाइका रूपमा न्यूनीकरण गर्दै लगेमा नेपाल सरकारको राजस्वमा उल्लेनीय वृद्धि हुने हामीले आशा लिएका छौं । आउँदो वर्षको आर्थिक बजेटमा इम्पोर्ट कोड भारतबाट आएको जीएसटीको बिलमा एकरूपता कायम हुने व्यवस्था र आयातित मालसामानलाई बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
