निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक मानिए पनि सरकारले उनीहरूले दिएका सुझाव, थालेको पहल र चिन्तालाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको पाइँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल नबढाई लगानीको वातावरण बन्दैन । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच आपसी समझदारी र विश्वास पनि चाहिन्छ । तर, नेपालमा भने सरकार व्यवसायीहरूमाथि शंका गर्ने र निजीक्षेत्रचाहिँ सरकारको नीति कहिले फेरिन्छ भनेर सशंकित हुनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । सरकार अस्थिर हुने र सरकार वा मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता र कार्यक्रम नै फरक पर्ने गरेकाले निजीक्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्न सकेको छैन । 

यसैक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघको २१औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा यसका अध्यक्षले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । हुँदैन र सकिँदैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभन्ने, आश्वासन दिने तर कामचाहिँ नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले निजीक्षेत्र आजित भइसकेको छ । मुलुकको विकासको लक्ष्य भेट्न तीव्र आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक छ । तर, सरकारको नीतिकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त रहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा देशभित्र रोजगारका अवसर सृजना हुन सकेको छैन । 

खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार बढिरहेको छ जसले गर्दा एकातिर वैध व्यापार गर्नेहरू समस्यामा परेका छन् भने अर्कातिर सरकारको राजस्व पनि कम उठिरहेको छ । उधारो कारोबारलाई सम्बोधन गर्न कानून नहुँदा अहिले धेरै व्यवसायी मर्कामा परेका छन्, व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको छ । त्यस्तै नेपालमा थुप्रै कानून लगानीका लागि बाधक छन् । तिनमा सुधार गर्न विदेशी लगानीकर्ताले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरे पनि त्यो काम अझै हुन सकेको छैन । लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटिरहँदा लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चासो भएको कानूनी अड्चनहरू खुलाउनेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने भनी सरकारले बताएको छ तर २ महीनापछि निष्क्रिय हुन सक्ने अध्यादेशलाई हेरेर कुनचाहिँ लगानीकर्ताले लगानी गर्ला ? परिसंघले विस्तृत अध्ययन गरेर २४ ओटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, पाँचओटा ऐन खारेज गर्न र तीनओटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएको छ । कारणसहित परिसंघले दिएको सुझावलाई सरकारले सुनेको पाइँदैन । 

नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एउटा हो । यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसअनुसार संयन्त्रहरू पनि क्रियाशील छन् । तर, सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति निजीक्षेत्रको विरोध छ । पहिला थुन्ने अनि सुन्ने सरकारको नीति रहेकोमा निजीक्षेत्रले पटकपटक विज्ञप्ति निकालेर विरोध पनि गरेको छ । व्यवसायीले गल्ती गर्दा कारबाही गर्नुुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, भूलवश भएका कतिपय त्रुटिमा व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने अनिमात्र उसको कुरा सुन्ने गरिएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । यस्तो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको उनीहरूको भनाइ छ । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु र प्रमाणित हुनु फरक कुरा भए नि सर्वसाधारणको मनमा भने अभियोग दायर हुनुको अर्थ व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको भान पर्ने गरेको छ । व्यापारी हुँदैमा सरकारले कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर गैरकानूनी काम गरेको स्पष्ट नभई धरपकड र थुन्ने काम गर्दा उनीहरूको मनोबलमा अवश्य असर गर्नेछ । त्यसैगरी कुनै कर्मचारीले असल नियतले काम गर्दा कुनै कानूनी त्रुटि भएको हुन सक्छ । यसमा पनि ठूलै अपराधजस्तो मानिने गरेको छ । नियतवश भएको र अन्जानवश भएका गल्ती फरक घटना हुन् । तर, दुवैलाई गोलमटोल बनाई एउटै वर्गमा राख्ने गर्दा कतिपय इमानदार कर्मचारी पनि पीडित भएका छन् । कर्मचारीलाई काम नगर्दा केही पनि नहुने तर काम गर्दा त्रुटि भए भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने अवस्था छ । यसले पनि कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने दशकौंपछि पनि नेपालको अवस्थ अहिलेकै जस्तो नरहला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै व्यवहार निजीक्षेत्रका मानिसले पनि बेहोरेको भन्दै सरकारको आलोचना निजीक्षेत्रबाट हुने गरेको छ । 

अहिले लगानीको वातावरण नबन्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ र ब्याजदर पनि निकै तल आइसकेको छ । ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढिरहेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएपछि कर्जाको माग कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर, लगानीको वातावरण बनाउनुभन्दा सरकार बिगार्नतिर लागेको प्रतीत हुन्छ । 

लगानी वातावरणका लागि स्थिरता सबैभन्दा आवश्यक र अनिवार्य पक्ष हो । सरकार जुनसुकै दलको बने पनि मुलुकको नीति समान हुनुपर्छ । नीतिको स्थिरताले व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसायको भविष्य आकलन गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रका कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर तिनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन तत्पर हुनुपर्छ । नेपालका निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बारम्बार सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छन् । लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि यी संगठनले आफ्ना तर्फबाट काम गरेको पाइन्छ । ताप्के नताती बिँडमात्र तातेर केही पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधारलगायत व्यवहारगत सुधार पनि गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र लगानी सम्मेलन परिणाममुखी बन्न सक्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ तर सरकार भने टालटुले नीतिमै रमाइरहेको छ । यस्तो सोचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरे, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेमात्रै स्वदेशी लगानी बढ्छ र विदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् ।