अहिले नेपाल प्रहरी सेवामा अवकाश उमेर हदको चर्चा चुलिएको छ । यस्तो चर्चा विगतमा पनि हुने गरैकै हो । कतिपयले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यस खाले चर्चाहरू चलाउने र सोहीअनुरूप सत्ताको फाइदा लिनसक्नेहरूले अवकाशको उमेर हदलाई कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गरेकै हुन् । यस्तो चर्चा विगतमा (अहिले पनि विधेयकमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको) निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाक्लैगरी बाहिर आएका हुन् । खासगरेर, तिनका विचारमा वर्तमान अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० देखि ६५ वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छ । तिनका विचारमा अहिले नेपालीहरूको औसत आयु बढेको, अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरणमा सरकारले धेरै खर्च बेहोर्नुपरेको भनी मूलरूपमा दुईओटा दलील अघि सारिएका देखिन्छन् ।
उसैगरी तिनका अरू दलीलमा भने न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष रहेको, शिक्षकहरूको अवकाशको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको, संवैधानिक पदका अधिकारीहरूको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष रहेको भन्ने पनि आएको छ । अहिले प्रहरी सेवामा भने पदअनुसार अवकाशको उमेर अघि सारिएको देखिन्छ । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कुनै अमुक कार्यदलले विभिन्न खाले अवकाशका हद प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यस किसिमको अवकाशको थरीथरीका उमेर हद ल्याउनुका पछि कुनै विशेष प्रकारको सेवाको विशेषण पनि जोडिएर आएको पक्कै होला । तथापि, प्रहरी सेवाका माथिल्ला पदहरूमा हाल आएको यस किसिमको चर्चाले भने कुनै अमुक पदाधिकारीलाई सत्ताअनुकूलन बढुवा गरेर ल्याउनकै लागि वा कुनै अमुक पदाधिकारीलाई त्यही अनुकूलन फाल्न भनेर आएको समेत नेपथ्यमा सुनिएकाले यस्तो चर्चाको खासै महत्त्व देखिँदैन । मूल कुरा के हो भने तीसवर्षे पदावधिको सीमा कहिले हटाउने र कहिले राख्ने गर्नाले कुनै पनि सेवाको आदर्शमाथि नै हिलो लाग्ने हुन्छ ।
सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने जागीरमा अवकाशको अवधि बढाउने होइन, बरु बेलैमा त्यहाँका अनुभवप्राप्त कर्मचारीलाई निजीक्षेत्रतिर कसरी स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? त्यतापट्टि सोच्नुचाहिँ उचित हुन्छ ।
कुनै पनि कर्मचारी सेवाका हकमा ३० वर्षको सेवा अवधि भनेको कम होइन । तीन दशकसम्म एउटै सेवामा बसिरहनुले पनि अचेल खासै अर्थ राख्दैन । अचेल कुनै पनि सेवामा ५/७ वर्षभन्दा बढी कुनै जनशक्तिलाई टिकाएर राख्नै पनि सकिँदैन । जनशक्तिको स्थानान्तरण दर उच्च पाइन्छ । यस्तो दर नेपालमा भलै व्यापक नहोला तर विदेशी लगानी/स्वामित्व भएका यही कार्यरत कम्पनीहरूमा कर्मचारीमा उच्च स्थानान्तरण दर भेटिएको तथ्य छ । नेपालकै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई हेरे पुग्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि तीसवर्षे अवकाश नीति लिएको ४ दशक नाघिसक्यो । त्यहाँ पनि बेलाबेला यस्ता चर्चा नआएका होइनन् । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो बंैकले उक्त नीतिमा तलमाथि गरेको छैन । कुनै नीतिले ४ दशकसम्म स्थायित्व लिनसक्छ भने त्यसले त्यहाँ एक संस्कारको रूप लिएर बसेको हो भन्न सकिन्छ ।
मूल कुरा के हो भने कुनै पनि संस्थाको अवकाशको उमेर हदलाई कुनै सेवा विशेष वा कुनै क्षेत्र विशेष गर्ने आआफ्नै संस्कार परम्परा होलान्, हुन्छन् पनि । तर, यसैका आधारमा सबैमा एकै खाले अवकाशको हद राखिनु उति व्यावहारिक हुँदैन । उदाहरणका लागि प्रहरी सेवा र शैक्षिक सेवा एकै प्रकृतिको हुँदैन । बैंकिङ सेवा र प्रहरी सेवा पनि एकै खाले हुँदैन । यस्ता कुराको ज्ञान भने हुनैपर्छ । सधैं तन्दुरुस्त र फुर्तिलो एवम् शारीरिक रूपले पनि क्षमतावान् भइरहनुपर्ने प्रहरीजस्तो सेवामा अवकाशको हदलाई लामो कालसम्म राखिनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक मानिँदैन । तर, शैक्षिक सेवा वा न्यायिक सेवामा त्यस्तो अवस्था आवश्यक नपर्ला । प्रहरीजस्तो सेवामा जवान, अधिकृत र उच्च तहमा रहने पदाधिकारीहरूलाई फरक फरक अवकाश उमेर हदको व्यवस्था गर्नुका पछि आफ्नै तर्क हुन सक्छन् तर जबजब माथिल्लो पदमा रहेका कुनै अमुक पदाधिकारीको अवकाशको नजिक नजिक यसखाले चर्चाले व्यापकता पाउनुमा भने त्यसलाई प्राविधिक मात्र मान्न सकिँदैन । त्यहाँ कुनै अदृश्य कारण नलुकेका होलान् भन्न सकिँदैन । यसैले आवश्यकै भए यस्तो विषयमा कुनै तटस्थ निकाय वा आयोगमार्फत अध्ययन हुनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ ।
खासमा भन्ने हो भने राणाकालीन पजनी प्रथामा जगीरेहरूमा कुनै उमेरले भन्दा पनि चाकरीले माने राख्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने २ वर्षपहिले कायम ६० वर्षे अवकाशको उमेर हदलाई घटाएर तीसवर्षे सेवा अवधि या ५८ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको सत्य हो । त्यसयता भने कोही कोहीलाई विशेष अवस्थामा २ वर्ष थप्ने विभेदपूर्ण प्रावधानले आसेपासेहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रथा पनि कायमै नभएको होइन । तर, यस्ता प्रथाले कर्मचारीतन्त्रमा प्रणालीगत असल शासनको झल्को वा प्रतिबिम्ब भने दिँदैन । लामो कालसम्म जागीर खाने प्रवृत्ति वास्तवमा राम्रो मानिँदैन । उमेरको उपल्लो कालमा एउटै व्यक्ति लामो कालसम्म पदासीन भइरहनु भनेको उसको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनु हो । उत्पादकत्वहीन अवस्थासम्म कर्मचारीहरूलाई पालेरै राख्ने सोचमा अब परिवर्तन आवश्यक छ । राम्रा र क्षमतावान् कर्मचारीहरू बेलैमा स्थानान्तरण भई जाने र अल्छी र कामचोर कर्मचारीमात्र लामो समयसम्म पदमा टाँसिएर बस्दै जाने हो भने कर्मचारीतन्त्र फेल हुन्छ । थप रोजगारीको सृजना पनि हुँदैन र संस्थामा नयाँ रक्त सञ्चार हुँदैन ।
अचेल कुनै पनि सेवामा ५/७ वर्षभन्दा बढी कुनै जनशक्तिलाई टिकाएर राख्नै सकिँदैन । जनशक्तिको स्थानान्तरण दर उच्च पाइन्छ । यस्तो दर नेपालमा भलै व्यापक नहोला तर विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूका कर्मचारीमा उच्च स्थानान्तरण दर भेटिएको छ ।
स्नातक भई २५ वर्षमा जागीर आरम्भ गर्नेले ३० वर्षसम्म जागीर खायो भने ५५ वर्षमा अवकाश पाउला । तर, कोही कोही क्षमताका कारण बेलैमा उँचो तहमा उमेर बाँकी हुँदै पुगी हाले पनि उसले अवकाश हदको जिकीर गरेर पदमा लिसोझैं टाँसिने मनसाय राख्नु कबै राम्रो होइन । कुनै कर्मचारी लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकी एकै पदमा रहिरहेको अवस्थामा यदि उसको बीसवर्षे सेवा अवधि पुगेको भए स्वैच्छिक अवकाशको बाटोमा जान उसलाई अवसर प्रदान गरिनु राम्रो हुन्छ । उसैगरी, संस्थाको उपल्लो तहमा कुनै निश्चित अवधि तोकिनु राम्रो हो । जस्तै : बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चारवर्षे कार्यकाल हुन्छ र ऊ अर्को एक अवधि नियुक्त हुनसक्छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारीको निश्चित पदावधि तोकेर लाने अभ्यास भने नेपालमा खासै देखिएन । तल्लो तहबाटै पदोन्नति हुँदै जाने र प्रमुख तहमा पुग्दा थोरै समय मात्र बाँकी रहने भएकाले कतिपय संस्था (जस्तै : प्रहरी सेवा) का प्रमुखहरू केही महीनामै वा एकाध वर्षमै सेवानिवृत्त भएका देखिन्छन् । प्रायजसो माथिल्लो पदमा लामो समयसम्म संस्था प्रमुख पदासीन हुन नपाइने प्रणाली प्रचलित रहेको देखिए पनि उक्त पदमा बढुवा हुनासाथ संस्थाको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने प्रणाली विकास गर्न नसकिने भने होइन । जस्तो, कुनै एआईजी आईजीपीमा बढुवा हुनासाथ उसको प्रहरी सेवाबाट स्वत: अवकाश हुने तर आईजीमा ३ या ४ वर्षको एकपटकको मात्र पदावधि सीमा तोक्ने हो भने उक्त पदको गरिमा र सुनिश्चितता पनि बढ्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त हुने आईजीको प्रहरी सेवाभित्रैका सम्भावित एआईजीहरूबाट लिने प्रणाली विकास गरेर लैजानु उचित हुन्छ । साथै, यस्तो प्रणाली विकास गर्ने हो भने कुनै निश्चित सिफारिश वा स्वतन्त्र छनोट प्रणाली (जस्तो : लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकमध्येबाट एक र वर्तमान महानिरीक्षक र गृह सचिव रहेको छनोट समिति बनाउन सकिन्छ) विकास भने गर्नसकिन्छ । खासगरेर, अहिले प्रहरी सेवाको उपल्लो तहको छनोटलगायत त्यहाँको अवकाशको हदबन्दी सम्बन्धमा चुलिएको चर्चाको समाधानका लागि भने कुनै न कुनै नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थायित्वका लागि विद्यमान तीसवर्षे व्यवस्थालाई कायम राख्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
नेपाली प्रशासनमा यस खाले चर्चा हुनु विगत केही दशकदेखिकै विशेषता बनेको छ । जसको आधार वैज्ञानिकभन्दा हल्ला र पद लोलुपताबाहेक अर्थोक देखिएको छैन । वास्तवमा कुनै कर्मचारी, खासगरेर सरकारका निजामती, सैनिक वा प्रहरी र शिक्षा वा न्याय सेवाकै किन नहोऊन्, सबैको अवकाशको उमेरको हद एकै खाले नभएकाले कमसेकम तिनलाई एकरूपता गर्ने हो कि ? भन्ने एउटा तर्क अगाडि आएको हो । तर, छिटो अवकाशमा कुनै कार्यरत कर्मचारीलाई निवृत्त गराउँदा सरकारले अथाह खर्च बेहोर्नुपरेको तर्कको चाहिँ कुनै औचित्य छैन । तिनका विचारमा अवकाशमा दिइने निवृत्तिभरणको खर्चभन्दा कर्मचारीलाई उमेर हद बढाएर पाल्दा कम खर्च हुन्छ भन्ने हो जुन सरासर गलत हो । किनभने निवृत्त हुने कर्मचारीले पाउने पेन्सन कार्यरत कर्मचारीले पाउने तलबजति पनि हुँदैन, धेरै नै कम हुन्छ । साथै, निवृत्त कर्मचारीलाई कार्यरतलाई झैं अरू खाले भत्ता र सुविधाहरू पनि दिनु पर्दैन । त्यसका अतिरिक्त लामो समयसम्म पदमै टाँसिइरहँदा प्राप्त हुने अन्य अदृश्य प्रकारका लाभ वा शुभलाभहरूको हिसाबकिताब गर्ने हो भने त त्यसको दलील उचित पनि नहोला । तथापि, एउटा नदेखिएको सत्यचाहिँ के हो भने सरकारी सेवामा रहने कर्मचारीहरूमा लामो कालसम्मै भरसक आजीवन, पदमै पदासीन रहिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने राणाकालीन मनोविज्ञानले भूमिका खेलेको पक्कै हो, जुन गलत छ ।
अब, सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने जागीरमा अवकाशको अवधि बढाउने होइन, बरु बेलैमा त्यहाँका अनुभवप्राप्त कर्मचारीहरूलाई निजीक्षेत्रतिर कसरी स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? त्यतापट्टि सोच्नुचाहिँ उचित हुन्छ । त्यो भनेको कुनै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जागीरमै अल्झाइराख्ने वा तिनले पनि अल्झिरहने होइन कि समयमै अवकाश वा निवृत्त भई अन्य उत्पादनशील कार्यहरूमा सहभागी हुने भन्ने नै हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।