नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब हुनुका कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने भनाइलाई सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा विभिन्न शीर्षकमा ठेकेदारलाई अनावश्यक भुक्तानी गरी आर्थिक अनियमितता गरेकोे निष्कर्ष निकालेको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको भयवहतालाई उजागर गरेको छ । उपसमितिको छानबिनले तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत बढाएर २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याई अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिको अध्ययनले अनावश्यक कर छूटलगायत अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता गरेको देखाएको छ । त्यसमा ठेक्का रकमबाटै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अतिरिक्त खर्च गर्न लगाएको, धावनमार्ग डीपीआरले भनेभन्दा २० फिट गहिरो बनाउँदा ठूला विमान उड्न समस्या भएको, ३० मीटरमात्र काट्नुपर्ने छिनेडाँडा ४० मीटर काटिएको छ, फिलिङ गर्ने ढुंगामाटो पाँच किलोमीटर परबाट ल्याउनुपर्नेमा त्यहीँको हालिएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको भनाइ छ ।
इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीलाई २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (२९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) मा ठेक्का दिएको थियो । सबैभन्दा न्यून मूल्य कबोलेको यो कम्पनीेले शुरूमा ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) लाग्ने बताएको थियो । यो मूल्य सरकारी अनुमान गरेको लागत भन्दा ८५ प्रतिशत बढी थियो । तर, टेन्डर प्रकया रद्द नगरी लागत घटाउन लगाई सन् २०१६ सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि त्यसबेला पनि अनियमितताको प्रश्न उठेको थियो । विभिन्न अनियमिततालाई बढावा दिनका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरिएको छ । संविधान सभाको निर्वाचनका लागि गैरदलीय सरकार गठन भएका बेलामा यस्तो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागिरहेको सन्दर्भका गैरदलीय सरकारले झनै ठूलो भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको यसले देखाएको छ । मूल सम्झौताको प्रावधानमा निर्माण कम्पनीले नै कर तिर्ने दायित्व भए पनि छुट्टै सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयले कर छूटको सुविधा दिएको देखिन्छ । त्यसरी झन्डै २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
- भ्रष्टाचारकै लागि पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब गर्ने र अनेक बहाना बनाएर लागत बढाउने काम गरिन्छ जुन प्राय: सबैजसो पूर्वाधारमा भएको देखिन्छ ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको अध्ययन थाल्नुपर्छ ।
ईपीसी मोडलमा बनेको विमानस्थलमा काम ढिलो सकिए पनि लागत बढ्ने थिएन । तर, विभिन्न शीर्षकमा गलत भुक्तानी गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । २०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण लिइएको थियो । २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोड निब्र्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र साँवाससहित चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । रेग्मी सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा लागतबारे सुझाव दिन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । त्यसले ईपीसी मोडलका आधारमा निर्माण हुने भन्दै लागत बढाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त समितिकै सुझावलाई आधार बनाउँदै रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ २९ गरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत बजेट सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।
यो प्रकरणले पूर्वाधार निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारका विविध स्वरूपलाई उजागर गरेको छ । भ्रष्टाचारकै लागि पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब गर्ने र अनेक बहाना बनाएर लागत बढाउने काम गरिन्छ जुन प्राय: सबैजसो पूर्वाधारमा भएको देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने नीति पनि भ्रष्टाचार बढाउनुको कारण हो । संसदीय समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा अभियोजन दर्ता गर्न सकिँदैन । त्यसैले अब यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन थाल्नुपर्छ । त्यसमा दोषी देखिए कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारले पनि भ्रष्टाचार हुने अवस्था रोक्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
