नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा लगानी खुला गर्ने स्थिति अहिले बहस र नीतिगत विमर्शको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । हालसम्म नेपालको कानुनी संरचनाले विदेशमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न खुला अनुमति दिएको छैन र राष्ट्र बैंकका नियमनहरूले सीमित अवस्था मात्र स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, विश्वव्यापीकरण, डिजिटल व्यापारको वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको गहिरो हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा लगानी खुला गर्नु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालका स्टार्टअप, सूचनाप्रविधि कम्पनीहरू तथा केही ठूला व्यावसायिक समूहहरूले विदेशी बजारमा पहुँच बनाउने, विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सक्ने वा विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्ने आवश्यकता अनुभव गरिरहेका छन् । साथै, रिमोट वर्क, डिजिटल घुमन्ते र फ्रिलान्स सेवा प्रदान गर्ने नेपालीहरूका लागि विदेशमा बैंक खाता, भुक्तानी गेटवे र व्यावसायिक पहिचान आवश्यक पर्दा विदेशमा लगानी तथा दर्ता अनुमति अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ ।
लगानी प्रतिबन्ध
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ अनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालमा दर्ता भएका संगठित संस्थाहरूले विदेशी शेयर (सेक्युरिटी), विदेशी फर्मसँग साझेदारी, विदेशी बैंक खाताको सञ्चालन, विदेशस्थित घरजग्गा खरीद वा नेपाल सरकारले विशेष रूपमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमति नदिएको अन्य कुनै पनि प्रकारको नगद वा जिन्सी लगानी गर्न पाउँदैनन् । यस ऐनले विदेशमा लगानीमा कडाइपूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । तथापि, ऐनले नेपाल सरकारलाई विशेष अवस्थामा केही किसिमका लगानीहरूमा छूट दिने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ जसको अर्थ सरकारको स्वीकृति वा तोकिएको सूचीबाहेक अन्य लगानी निषेध गरिए पनि आवश्यक नीति र निर्णयको आधारमा अपवाद कायम गर्न सकिन्छ । यसले सरकारलाई नियन्त्रित तर लचिलो दृष्टिकोणबाट विदेशमा लगानीको व्यवस्था गर्ने सम्भावना खुला राखेको छ ।
नेपाल सरकारले २०८१ पुसमा जारी गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत विदेशमा लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय कानूनी प्रावधानहरू थप गरेको छ । उक्त अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २ मा ‘विदेशमा लगानी’ भन्ने परिभाषालाई स्पष्ट पार्दै नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशी सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष वा कम्पनीको शेयरमा (चाहे ती धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन् वा नहुन्) लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको शेयर खरीद अनुमति दिइएको छ ।
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ विदेशमा लगानीमा कडाइपूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले आंशिक खुला गरेको छ ।
- अध्यादेशले केही क्षेत्रलाई विदेशी लगानीलाई वैध बनाएको छ जसले
- नेपालीलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र पूँजी प्रवाहमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ ।
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी नयाँ ऐन खबनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
- आयोगले दिएका सुझाव र प्रस्तावहरूले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानी नीतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन महङ्खवपूर्ण योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने र विदेशी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न तथा त्यस्ता लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको पुन: लगानी गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । अध्यादेशले थप गर्दै दफा १० क मार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने उद्योग वा व्यक्तिको दायरा पनि तोकेको छ । जसअनुसार, सरकारबाट सूचनामार्फत छूट दिइएका उद्योगहरू, सूचनाप्रविधिको वर्गीकरणमा परेका उद्योगहरू, विदेशमा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरिएको व्यक्तिगत आम्दानी र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानूनअनुसार प्राप्त विदेशी मुद्रालाई फिर्ता लगानीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, यो अध्यादेश नेपालमा सीमित रूपमा भए पनि विदेशमा लगानी खुला गर्दै गएको कानूनी प्रगतिका रूपमा लिइन सक्छ जसले दीर्घकालमा नेपाली उद्यमहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र विस्तार हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
नेपाल सरकारले २०८१ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशमार्फत विदेशमा लगानीसम्बन्धी कानूनी संरचनामा महत्त्वपूर्ण स्पष्टता र लचकता प्रदान गरेको छ । अब नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीका नेपालमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो विदेशी मूल कम्पनी वा त्यसका सहायक कम्पनीद्वारा सञ्चालित कर्मचारी शेयर योजनाअन्तर्गत विदेशी मुद्रा विप्रेषण नगरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यसबाट आय आर्जन गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशले विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने शर्त, लगानी सीमा र अन्य व्यवस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने गरी कानूनी संरचना तयार पारेको छ । विशेषत: सूचनाप्रविधि (आईटी) उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने कम्पनीले अब विदेशमा यस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा प्रत्यक्ष (सीधा) लगानी, २० प्रतिशतसम्मको पोर्टफोलियो लगानी, शाखा खोल्ने वा उक्त लगानीबाट आर्जन गरिएको रकम पुन: लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरेको आम्दानीको प्रयोग गरी विदेशी बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न, सीधा वा पोर्टफोलियो लगानी गर्न सक्ने छूट दिइएको छ । यसअघिसम्म वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश गएका नेपाली नागरिकले विदेशमा गरेको लगानी ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ अन्तर्गत अवैध मानिन्थ्यो । तर, अब उक्त अध्यादेशले यस्ता क्रियाकलापलाई कानूनी आधार प्रदान गर्दै वैध बनाएको छ जसले नेपाली नागरिक र कम्पनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र पूँजी प्रवाहमा सहभागी हुने अवसर सहज बनाएको छ ।
अध्यादेशले गरेको संशोधनपछि पनि रहेका केही अस्पष्टता
२०८१ पुसमा जारी गरिएको अध्यादेशले विदेशमा लगानीका विषयमा केही स्पष्ट प्रावधान ल्याए तापनि यसले अझै पनि थुप्रै पक्षहरूमा अस्पष्टता छाडेको देखिन्छ । पहिलो, अध्यादेशले नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको रकमबाट लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि उक्त अध्यादेश लागू हुनुअघि गरिएको लगानीको वैधता र त्यसको दायरा स्पष्ट गरिएको छैन । दोस्रो, विदेशमा आर्जन नभई अन्य स्रोतबाट लगानी गरिएको अवस्थाका बारेमा कुनै स्पष्ट निर्देश नदिएकाले त्यस्ता लगानीका प्रतिफल भिर्याउन वा लगानी विघटन गरी रकम नेपाल ल्याउन अहिले पनि कानूनी अवरोध कायम छ । तेस्रो, सूचनाप्रविधि उद्योगलाई सीधा वा पोर्टफोलियो लगानीको छूट दिइए पनि अरू व्यवसाय वा प्रयोजनका लागि कुन प्रकारको लगानी अनुमति हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । चौथो, सूचनाप्रविधि क्षेत्र वा स्वीकृति प्राप्त अन्य व्यवसायले विदेशमा स्थापना गर्ने कम्पनीमा पूर्ण स्वामित्वमा लगानी गर्न पाइने भए पनि त्यो लगानी ऋणको रूपमा गर्न पाइन्छ कि छैन अथवा शेयर साधारण मात्र हो वा अग्राधिकार पनि समावेश हुन्छ भन्नेबारे अस्पष्टता छ । पाँचौं र महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्ता असल नियतका कानूनी व्यवस्थाहरू दुरुपयोगको जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा विदेशी मुद्रा अपचलन र लगानीको गलत प्रयोग रोक्न आवश्यक नियमन तथा निगरानी संयन्त्रको उल्लेख अध्यादेशमा गरिएको देखिँदैन । यसले गर्दा भविष्यमा नीति कार्यान्वयन गर्दा अस्पष्टताका कारण चुनौती उत्पन्न हुने सम्भावना कायमै छ ।
छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यास
छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा विदेशमा लगानी खुला गर्ने विषयमा उनीहरूले विभिन्न रणनीति र नियामकीय संरचनाहरू अपनाएका छन् । बंगलादेशले सन् २०२२ मा नियमावली जारी गर्दै बंगलादेशी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति लिनका लागि बंगलादेश बैंकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जसको छानबिन बैंक गभर्नरको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय समितिले गर्छ । स्वीकृति प्राप्त लगानी कम्पनीलाई विगत ५ वर्षको औसत निर्यातको २० प्रतिशत वा खुद सम्पत्तिको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइन्छ । लाभांश, ब्याज र अन्य आय ३० दिनभित्र देशमा ल्याउनु पर्ने र उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । भारतले स्वपूँजी, ऋण र जमानतको रूपमा मुलुकबाहिर सीधा र पोर्टफोलियो लगानी गर्न अनुमति दिएको छ ।
भारतको बाह्य लगानी रणनीति चार प्राथमिक उद्देश्यमा आधारित देखिन्छ— प्रविधि र उत्पादन इकोसिस्टम उपयोग, प्राकृतिक स्रोतमा रणनीतिक नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र प्रतिस्पर्धी प्रविधिमा लगानी । भारतले विदेशी कम्पनीमा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई भारतीय कम्पनीसरह व्यवहार गर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन २०१३ मार्फत गरेको छ । पाकिस्तानले सन् २०२१ मा स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानमार्फत पाकिस्तानी नागरिकलाई विदेशमा इक्विटी लगानी गर्न खुला गर्दै ती लगानी नाफा र पूँजी फिर्ता ल्याउन खुला रहेका मुलुकमा मात्र गर्न दिइन्छ भने भारतमा लगानी गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । निर्यातमुखी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आधिकारिक डिलरमार्फत शाखा वा सहायक कम्पनी स्थापनाको अनुमति दिइएको छ । यी अभ्याशहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि छिमेकी मुलुकहरू नियमनसहित लचिलो संरचना अपनाएर विदेशी लगानीलाई प्रवाह गर्दै अन्तरराष्ट्रियकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
आयोगको सुझाव
मिति २०८१ चैत २९ गते अर्थमन्त्रीकहाँ पेश भएको रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन,२०८१ ले विदेशमा लगानी खुला गर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी आधार विस्तार गर्नका लागि विभिन्न सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो, वर्तमानमा प्रचलित विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी स्पष्ट, अद्यावधिक र व्यावसायिक दृष्टिले अनुकूल विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जसमा लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्र, सीमा, स्वीकृति प्रक्रिया र नियमन विधि स्पष्ट हुनुपर्नेछ । दोस्रो, हालको अध्यादेशले दिएका व्यवस्थाहरूको अतिरिक्त नेपालमा सञ्चालित व्यवसायको अन्तरराष्ट्रिय विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि पहुँच, स्रोत आपूर्ति, दक्ष जनशक्ति उपयोगलगायत पक्षलाई सहयोग पुग्ने ढंगले केही वर्गलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उदाहरणका लागि, निर्यातकर्तालाई अघिल्लो ३ वर्षको औसत निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म, पर्यटन व्यवसायीलाई चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म र निर्माण व्यवसायीलाई बिड बन्ड तथा पर्फमेन्स ग्यारेन्टीका लागि विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नु ।
तेस्रो, करमुक्त मुलुकहरू वा लगानी प्रतिफल फिर्ता गर्न नदिने देशहरूमा लगानी प्रतिबन्ध गर्नु, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता तथा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता विस्तार गर्नु, लगानी बोर्डलाई सचिवालयको रूपमा विकास गरी स्वीकृति र अनुगमनको जिम्मा दिने र स्वीकृत फर्महरूले विदेशमा गरेका लगानी तथा कारोबार विवरण नियमित रूपमा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, स्वयम् घोषणा प्रणालीमार्फत विगतमा गरिएका लगानीलाई वैधता दिने, विदेशी कम्पनीमा स्वेट शेयर लिन सक्ने कानूनी आधार बनाउने, वार्षिक प्रतिफलको कम्तीमा ५० प्रतिशत र परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्कको १०० प्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने, विदेशी कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कायम भएको नेपाली लगानीलाई कम्पनी ऐन लागू हुने गरी व्यवस्था गर्ने र लगानीको दुरुपयोग भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीको कानूनी आधार बनाउने प्रस्तावहरू समेत समावेश छन् । यी सुधार प्रस्तावले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानी नीतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, यस्तो नीतिगत परिवर्तन गर्दा पूँजी पलायन, विनिमय दरमा अस्थिरता र राजस्व नोक्सानी जस्ता जोखिमहरू पनि रहेका छन् । त्यसैले, विदेशमा लगानी खुला गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, नियमन, अनुगमन प्रणाली र उत्प्रेषण नियन्त्रण संयन्त्र आवश्यक पर्छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुकहरूले सीमित र क्षेत्रगत रूपमा विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति अपनाएका छन् जुन नेपालले पनि अध्ययन गरेर अनुकूलन गर्न सक्छ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत छन् ।
