सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक खर्च भनेको सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न तथा नागरिकहरूको सामाजिक–आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न गर्ने खर्च हो । यो खर्च सरकारले कर, ऋण वा अन्य स्रोतहरूबाट जम्मा गरेको कोषबाट गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चको मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुधार, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्नु हो ।
सार्वजनिक खर्चका प्रकार
सार्वजनिक खर्चलाई तीन प्रमुख क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । चालू खर्च सरकारको दैनिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक हुन्छ जसमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र नियमित कार्यका लागि खर्च समावेश हुन्छ । पूँजीगत खर्च भने दीर्घकालीन विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि लक्षित हुन्छ जस्तै सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्चले आर्थिक प्रशासन, बजेट प्रबन्धन र ऋण व्यवस्थापनलाई समेट्छ जसमा आर्थिक नीति निर्माण, बजेट निगरानी, ऋण भुक्तानी र कर संकलनजस्ता कार्यहरू पर्छन् । यी खर्चले मुलुकको सुशासन, विकास र आर्थिक स्थिरतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।
सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधान (२०७२) ले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बलियो आधार प्रदान गरेको छ । धारा ५९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर लगाउने, कोष सञ्चालन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिई तहगत वितरण सुनिश्चित गर्छ । धारा ११६ ले वार्षिक बजेटमार्फत खर्चको योजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई बाध्य पार्छ भने धारा ११९ ले विनियोजन ऐनबिना खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाले विधायिकी नियन्त्रण कायम राख्छ । धारा १२१ ले महालेखापरीक्षकमार्फत स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको प्रावधान राखेर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ भने धारा २२६ र २३५ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिई संघीय संरचनामा विकेन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यी प्रावधानले सार्वजनिक खर्चमा सुशासन र दक्षता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वतन्त्र लेखापरीक्षणमार्फत अनियमितता रोक्छ ।
- राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक संरचनामा अनावश्यक वृद्धिले सार्वजनिक खर्च बढाएको छ ।
- सरकारी संरचना घटाउन र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन वा विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्रिय विकास योजनामार्फत पञ्चवर्षीय योजना र बजेट नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा खर्चको प्राथमिकता तोक्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नीतिले मध्यमकालीन खर्च संरचना जस्ता उपकरण प्रयोग गरी पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ । यस्तै, सार्वजनिक खरीद नीतिले मालसामान र सेवाको खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मकता र मितव्ययिता कायम गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्छ भने वित्तीय अनुशासन नीतिले भ्रष्टाचार घटाई स्रोतको अधिकतम उपयोगमा प्राथमिकता दिन्छ । यी नीतिहरूले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र विकासमुखी बनाउने लक्ष्य राख्छन् ।
सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपालमा सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बलियो कानूनी ढाँचा स्थापित छ । वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय जवाफदेहिता ऐन, २०७६ ले खर्चको स्वीकृति, भुक्तानी र लेखापरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले बोलपत्र र ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट र खर्चको आधार प्रदान गर्छ भने लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकमार्फत स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्छ । त्यस्तै, वार्षिक आर्थिक ऐनले बजेट कार्यान्वयन र खर्चको कानूनी वैधता सुनिश्चित गर्छ । यी कानूनहरूले सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन र दक्षता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
नेपालमा सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना स्थापना गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा र खर्च समन्वयको केन्द्रीय भूमिका खेल्छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्चको लेखा र प्रतिवेदन तयार गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वतन्त्र लेखापरीक्षणमार्फत अनियमितता रोक्छ र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले खरीद प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता कायम गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन विकास योजनामार्फत खर्चको प्राथमिकता तोक्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय संरचनाअनुसार आफ्नो कोष सञ्चालन गर्छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्छ । यी संस्थाहरूले सार्वजनिक खर्चमा सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् ।
संघीय सरकारी खर्चको अवस्था
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को माघ महीनासम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत आवको उक्त अवधिको कुल खर्च रू. ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोडको तुलनामा ९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च ६९ दशमलव २ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ९ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च बढ्दै जानुका कारण
नेपालमा सार्वजनिक खर्चको वृद्धि विभिन्न कारणहरूले उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक संरचनामा अनावश्यक वृद्धि, बृहत् कर्मचारी संरचनाले तलब र भत्तामा खर्च बढाएको छ र अनावश्यक सार्वजनिक संस्थाहरूको अस्तित्वले थप खर्च सृजना गरेको छ । ठूला र महँगो आयोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयनमा असफलता र अनुत्पादक सरकारी स्वामित्व उद्योगहरूको घाटाजस्तै सरकारी बैंक र अन्य कम्पनीहरूको अनुदानमा निर्भरता पनि खर्च बढाउने कारण बनेका छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा र भत्ता योजनाहरूको दायरा वृद्धि भएको छ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी खर्चमा थप बोझ परेको छ । अर्थतन्त्रको असमर्थता र राजस्व संकलनमा गिरावटका कारण सरकार आवश्यक खर्च पूरा गर्न ऋण र अनुदानमा निर्भर रहन्छ जसले कुल सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि भएका प्रयास
नेपालमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि विभिन्न समयमा आयोगहरू गठन गरिए र नीतिगत घोषणाहरू गरिए तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएका कारण खर्च कटौतीको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०४८ सालमा प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको गठन भएको थियो जसले मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या घटाउने, कर्मचारी संरचनामा सुधार गर्ने र अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने सुझाव दिएको थियो तर व्यापक रूपमा लागू भएन । त्यसपछि, २०६६ सालमा बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली आयोग गठन गरिएको थियो जसले अनुत्पादक खर्च न्यूनीकरण, सरकारी अनुदानमा पुनरवलोकन र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना गर्ने सुझाव दिएको थियो तर यसको कार्यान्वयन सीमित रह्यो । त्यसैगरी, विसं २०७५ सालमा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन भएको थियो जसले अनावश्यक परिषद्, आयोग, बोर्ड, कोष, विकास समितिहरू खारेज गर्ने, अनुत्पादक उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्दै कार्यसम्पादन सुधार गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल अपनाएर खर्च कम गर्ने सुझाव दिएको थियो तर यस आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए तापनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का मुख्य सुझावहरू
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको । चालू खर्चमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कटौती गरी अनावश्यक संरचना हटाउने, सुविधामा कडाइ गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन कार्यान्वयन दर (७३ दशमलव ३ प्रतिशत) सुधार्ने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र ठूला आयोजनाको अनुगमन संयन्त्र बनाउने सुझाव दिइएको छ । संस्थागत सुधारका लागि मन्त्रालय र विभागलाई क्रमश: १६ र २७ मा सीमित गरी संघीय संरचनाअनुरूप चुस्त बनाउने तथा तहगत दोहोरोपन हटाउने जोड छ । सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र सेवामूलक बनाई दुरुपयोग रोक्न कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ भने वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचनाप्रविधिको प्रयोग, खरीद सुधार र प्रभावकारी लेखापरीक्षण सिफारिश गरिएको छ । करको दायरा विस्तार र ऋण व्यवस्थापनबाट स्रोत सुनिश्चित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत र खर्चको स्पष्ट बाँडफाँट गरी तहगत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले समेट्छ । यी कदमले खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र विकासमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ को कार्यान्वयन स्थिति
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ को कार्यान्वयन नेपालमा प्रभावकारी रूपमा भएको छैन जुन डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा २०७५ फागुन ३ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनले चालू खर्चमा साढे ३ खर्ब कटौती, मन्त्रालय र विभागलाई १६ र २७ मा सीमित गर्ने, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर (७३ दशमलव ३ प्रतिशत) सुधार्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोहोरोपन हटाउने र सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, २०७९ जेठमा मात्र सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता र ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणको छलफल र दबाबको अवसर गुम्यो । मन्त्रालय र विभाग घटाउने प्रस्ताव लागू नहुँदा हाल १७ मन्त्रालय र ५० भन्दा बढी विभाग कायम छन् । पूँजीगत खर्च ६०–६५ प्रतिशतमा सीमित छ र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो छ । ठोस कार्ययोजना र समयसीमा नहुँदा यो प्रतिवेदन ‘सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको’ भनी आलोचना भएको छ जसले राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुस्ती र प्राथमिकताको अभाव झल्काउँछ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक, संस्थागत, सामाजिक र आर्थिक कारणहरू जिम्मेवार छन् । २०७५ फागुन ३ मा बुझाइएको यो प्रतिवेदनले खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारको अस्थिरता, अस्पष्ट प्रतिबद्धता र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा सुधार ओझेलमा पर्यो । प्रशासनिक कमजोरी, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र संघीय संरचनाको जटिलताले कार्यान्वयन जटिल बनायो भने प्रभावशाली समूह, ट्रेड युनियन र मतदाताको सम्भावित विरोधले सरकारलाई पछि हटायो । कानूनी आधार र समयबद्ध कार्ययोजनाको अभाव, २०७९ जेठमा मात्र सार्वजनिकरण र कोभिड–१९ (२०७६/७७) पछिको आर्थिक संकटले यस प्रतिवेदनको प्राथमिकता घटायो । जनचेतना, मिडियाको कमजोर भूमिका र नेतृत्वको उदासीनताले जन दबाबको अभाव भयो जसले जवाफदेहीताको कमीलाई निम्त्यायो । यी कारणले प्रतिवेदन कागजमै सीमित रह्यो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा पर्ने प्रभावहरू
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ समयमै कार्यान्वयन भएको भए नेपालको सार्वजनिक वित्त, आर्थिक विकास र सुशासनमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पथ्र्यो । चालू खर्चमा साढे ३ खर्ब कटौतीले प्रशासनिक फजुल खर्च घटाई पूँजीगत खर्च र विकास आयोजनामा लगानी बढाउँदा बजेट घाटा र ऋणभार नियन्त्रण हुने थियो । पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर (७३ दशमलव ३ प्रतिशत) सुधारले सडक, ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार छिटो बन्दा आर्थिक वृद्धिदर ४/५ प्रतिशतबाट ८–१० प्रतिशत पुग्न सक्थ्यो, रोजगारी र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँथ्यो । मन्त्रालय (१६) र विभाग (२७) घटाई संघीयताको दोहोरोपन हटाउँदा प्रशासन चुस्त र पारदर्शी बन्ने, सूचनाप्रविधि र खरीदसुधारले भ्रष्टाचार घट्ने थियो । सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र सेवामूलक बनाउँदा स्रोतको दुरुपयोग रोकिन्थ्यो, कोभिड–१९ पछिको संकट कम हुने थियो र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधार बलियो बन्थे ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइका असर
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ समयमै कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको वित्त व्यवस्थापन, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । २०७५ फागुन ३ मा बुझाइएको यो प्रतिवेदनले सुझाव दिएको साढे ३ खर्ब चालू खर्च कटौती नहुँदा हाल कुल बजेटको ६५–७० प्रतिशत (२०८०/८१ मा ११ खर्ब ४१ अर्ब) प्रशासनमा खर्च भएको छ जसले फजुल खर्च बढाएर विकास आयोजनामा स्रोत अभाव निम्त्याएको छ । पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर ७३.३ प्रतिशतबाट सुधार नहुँदा हाल ६०–६५ प्रतिशत (२०८०/८१ मा ३ खर्ब २ अर्बको ६०प्रतिशत) मा सीमित छ, जसले सडक, ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारमा ढिलाइ, गुणस्तर ह्रास र रोजगारीमा बाधा पुर्याएको छ । मन्त्रालय (हाल २२) र विभाग (५०भन्दा बढी) विभाग छन् । तिनल घटाउने सुझाव लागू नहुँदा दोहोरोपन र भ्रष्टाचार बढेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको दोहोरो खर्च (२०८०/८१ मा १ खर्ब ५३ अर्ब) ले उत्पादकत्व घटाएको छ । ऋण १० खर्ब ३१ अर्ब (२०७५/७६) बाट २५ खर्ब ३६ अर्ब (२०८१ माघ) पुगेको, बजेट घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब भएको र कोभिड–१९ पछिको संकट गहिरिँदा आर्थिक अस्थिरता बढेको छ । सुशासन र जनविश्वास घट्दा संघीयताप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ र आर्थिक वृद्धिदर ८–१० प्रतिशतको सम्भावनाबाट ४–५ प्रतिशतमा सीमित भएर ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यमा ढिलाइ भएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संरचनात्मक, नीतिगत, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ । यसको लागि, राजनीतिक इच्छाशक्ति र उच्चस्तरीय नेतृत्व आवश्यक छ जसका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । कानूनी सुधारहरू जस्तै मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने, खरीदप्रक्रिया सुधार्ने र सामाजिक सुरक्षा लक्षित गर्न नयाँ ऐन वा विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनका सुझावलाई १, ३ र ५ वर्षको समयसीमासहित कार्ययोजना बनाएर बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । संस्थागत पुनर्गठन र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न डिजिटल खर्च प्रणाली र संघीय समन्वय संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्छ । चालू खर्च कटौती र मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि र जनचेतना बढाउन मिडिया र नागरिक समाजसँग सँगै काम गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै प्रगति प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि करको दायरा विस्तार गर्दै, दातृ निकाय र अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग सहयोगको माग गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्च घटाउने उपाय
नेपालमा बढ्दै गएको सार्वजनिक खर्च घटाउन विभिन्न उपाय लागू गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार गरी अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, परिषद् र समितिहरूलाई खारेज गरेर संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न अनावश्यक यात्रा, सवारीसाधन र भत्तामा कडाइ गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको दायरा सीमित गर्दै लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पूँजीगत खर्च सुधार गर्न महँगो र ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै सार्वजनिक खरीदप्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गर्न इ–बिडिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्रवर्द्धन गरेर सरकारको खर्च घटाउन र निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । संस्थागत सुधार गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ जसले खर्चको प्रगति निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ । अन्तत: सरकारको वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन कर सुधार र आयात–निर्यात नीति सुधार गर्नु आवश्यक छ जसले खर्चको दायरा सीमित गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
अन्त्यमा, नेपालमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने प्रयाशहरू पटकपटक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खर्च वृद्धि जारी छ । अब सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर खनाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्नु र खर्च कटौतीका ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यरत छन् ।
