सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व नउठेर साधारण खर्च चलाउनै सकस भएपछि व्यापारमा लगाइएका सबै खालका प्रतिबन्ध हटाएको जगजाहेर छ । जतिबेला प्रतिबन्ध हटाइयो, त्यसबखत विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६/७ महीनाको वस्तु आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो । व्यापारमा लगाइएका सबैखालका रोक हटाइएकै ७/८ महीना बित्न लाग्दा पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन, किन ? सञ्चिति भने बढेको बढ्यै छ । 

हाम्रो आयातलाई १ वर्षसम्म धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित भए पनि सुस्ताएको व्यापारले गति समात्न सकेको छैन । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वमा केही हुन्छ कि भन्ने आशमा रहेका उद्यमी व्यापारी निराश बनेको अवस्थामा सरकार भने अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको तथ्यांक पेश गरिरहेको छ । जब कि, सरकारका प्रधानमन्त्री नै अहिले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भनेर निजीक्षेत्रसँग अन्तरक्रियामा रहेको देखिएको छ । भलै, सरकारले निजीक्षेत्रका सुझावलाई सुन्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । आयातमा लिएको नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको समस्या यतिबेला मत्थर देखिएकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । 

सरकारले आयातमा नियन्त्रणको नीति लिँदाको अवस्था जे भए पनि खुकुलो भएसँगै व्यापार बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन । सरकारले नियन्त्रण हटाए पनि बजारले त्यसलाई कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । नियन्त्रणताका बजारको जस्तो प्रवृत्ति थियो, अहिले पनि उस्तै छ । सरकारी तथ्यांकले नै व्यापारमा सुधार नआएको देखाउँछ । देशमा मुख्य भन्सारहरूले लक्ष्यको करीब ५५/६० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व उठाइरहेका छन् । सरकारले पेश गरेको विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, र शोधनान्तरमा सुधार भनिएको छ । 

तर, अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य सरोकारमा यो सुधारले कुनै प्रभाव पारेको नदेखिनुले त्यो सुधारको तथ्यांकमाथि नै प्रश्न उठ्दैन पनि भन्न सकिँदैन । भन्सारबाट भित्रिने मालसामान र राजस्वमात्र अर्थतन्त्रको सूचक होइन, तर यो बजारले सरकारी दाबीलाई स्वीकार नगरेको भरपर्दो आधार भने अवश्य हो । 

कतिपयले यतिखेर विदेशी मुद्रा पर्याप्त भएर पनि अर्थतन्त्रका सुधारको अनुभूति नहुनुमा बैंकको उच्च ब्याजदरलाई कारण मानेका छन् । बचत र कर्जा दुवैमा चर्को ब्याज लगानी र बजार दुवैको अवरोध बनेको छ । रेमिट्यान्समा १३ प्रतिशतसम्म र मुद्दती बचतमा अहिले पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज छ । यसले मानिसले खर्च गर्ने आवश्यकतामा सम्झौता गरेर बचतमा जोड दिएको छ भने अर्कातिर ब्याज महँगो हुँदा उद्यमीहरूले नयाँ लगानी ल्याउने आँट गर्न सकेका छैनन् । बरु आफूसँग भएको बचत मुद्दतीमा राखेर ब्याज खानुलाई सुरक्षित देखेका छन् । यसले पनि बजारमा पैसाको अभाव सृजना भएको छ । यसले मागमात्र खुम्चिएको छैन, पैसा चलायमान नभएपछि तरलतामा समस्या थप्ने नै भयो । अहिले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको समस्या नभएको भनिएको छ, तर ब्याजदर किन घटिरहेको छैन त ? तथ्यांक र तथ्यबीच अवश्य केही न केही गोलमाल छ । 

उद्योगधन्धा नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न चलेको अहिलेको अवस्थामा रोजगारी र आयको अवसर पनि संकुचनमा परेको स्पष्ट छ । आम मानिसको आयस्तर घटेपछि त्यसको असरबाट बजार बच्ने कुरा हुँदैन । कोरोना महामारीअघि गुणस्तरीय जीवन खोज्ने हैसियतमा पुगेको यहाँको दैनिकी अहिले अत्यावश्यकीय खाँचो टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जोसँग हातमा पैसा छ, उसले पनि निकै सोचविचार गरेरमात्रै खर्च गरिरहेको छ । यतिसम्म कि मानिसहरू औषधि उपचारमा समेत सम्झौता गर्न थालेका छन् । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीमात्र होइनन्, औषधिको खपत पनि घटेको सरोकारका पक्षहरूको गुनासो समाचार सञ्चार माध्यममा देखिएकै कुरा हो । यो सबै मानिसको आयको स्रोत खुम्चिनुकै परिणाम हो । 

उद्योगधन्धा नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न चलेको अहिलेको अवस्थामा रोजगारी र आयको अवसर पनि संकुचनमा परेको स्पष्ट छ । आम मानिसको आयस्तर घटेपछि त्यसको असरबाट बजार बच्ने कुरा हुँदैन । कोरोना महामारीअघि गुणस्तरीय जीवन खोज्ने हैसियतमा पुगेको यहाँको दैनिकी अहिले अत्यावश्यकीय खाँचो टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

उद्यमीहरू भारतसँगको खुला सिमानाबाट भइरहेको अवैध आयात पनि स्वदेशी बजारमा मन्दीको कारण मान्छन् । भारतमा कर प्रणालीमा आमूल सुधार भएर करमा बहुदर प्रत्येक राज्यमा एक रूपमा हुँदा हामीकहाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर अभ्यास र अव्यावहारिक राजस्व नीतिका कारण व्यापारमा लागत बढी हुन गएको छ । एउटै वस्तु भारतीय बजारमा सस्तो र स्वदेशको बजारमा महँगो भएसम्म अवैध आयात नियन्त्रण हुँदैन । र, यो भन्सारमा ढाट थापेर बढी कर असुल्ने नीतिकै कारण भइरहेको छ । यो धन्धाबाट सीमित व्यापारी र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरू मालामाल भएका छन् भने वैध व्यापारी र सरकारको राजस्वको बेहाल भएको छ । यस्तो आर्जनले आर्थिक असमानता बढाएको छ । कालोधनको रूपमा रकम सञ्चित रकम लगानीका रूपमा ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो रकम निष्क्रिय हुँदा बजार प्रभावित भएको छ । 

अवैध रूपमा भन्सार छलेर सामान भित्रिनुका साथै सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालका ग्राहकको भीड लाग्दा स्वदेशी बजार किन सुनसान देखिन्छन् ? दशैंतिहार र छठजस्ता पर्वमा स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा पारिपट्टि भारतीय बजार भरिभराउ किन हुन्छन् ? कारण यही हो । भन्सारमा लिइने राजस्वलाई भारतको वस्तु तथा सेवा करको हाराहारीमा राख्न सकियो भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई यो कुराको भेउ नभएको होइन, तर तलदेखिमाथिसम्म स्वार्थमा जेलिएको संयन्त्र त्यो स्वार्थबाट बाहिर निस्किने चेष्टा नै गर्दैन । समस्या यहीँनिर छ । 

कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा निम्त्याएको सकस समाधान हुँदा नहुँदै आयात नियन्त्रण, उच्च ब्याजदर, चालू पूँजीकर्जाको सीमा, कर उठाउने दबाबमा रहेको सरकारी निकायका नियमन र अनुगमनलगायतमा देखिएको बेथितिजस्ता कारणले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किनु पनि बजारको समस्या हो । सरकारी निकायले चुहावट नियन्त्रणका नामा अनधिकृत आर्जनको दुनोमात्र सोझ्याएको छ । यस्तो बेथितिमा कुनै पनि लगानीकर्ता काम गर्न उत्साहित हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रमा पनि खराब आचरणका अपवाद नभएका होइनन्, तर एकाध कारणले अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानिएको औसत निजीक्षेत्रलाई आशंका, अन्योल र त्रासमा राखेर अर्थव्यवस्था बलियो हुन सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 

सरकारले वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउनुपर्नेमा अति महत्त्वाकांक्षी बनेको देखिन्छ । राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न सकिने अवस्था छैन । अहिले ऋण लिएर यस्तो खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अत्यावश्यक खर्च घटाउन नसकिए पनि फजुल भनिएका खर्च कटौती गरेर पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । तर, संघीयतामा बढ्दो साधारण खर्च धान्न आय सक्षम नभएको अवस्थामा यस्तो खर्च ल्याउने कहाँबाट ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयम् बजेट बनाउनेहरूसित पनि छैन । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।