सरकार जसरी पनि कर उठाउने र त्यसका लागि जुनसुकै तरीका पनि अवलम्बन गर्नेगरी नै प्रस्तुत हुने गरेको कुरा सत्य सावित भएको छ । बजेट भाषण आउनुपूर्व नै बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढ्ने हल्ला बाहिरिएको थियो । नीति आउनुपूर्व नै उत्तरी भन्सार नाका रसुवाबाट अस्वाभाविक रूपले विद्युतीय सवारीसाधनहरू आयातका लागि लामबद्ध रहेका समाचारहरू पनि त्यही छेक पढिएकै हुन् । पत्रपत्रिकामा तिनका तस्वीर पनि देखिएकै हुन् । करीब ३ हजारको संख्यामा त्यस्ता सवारीसाधन सम्भवत: बजेट भाषणअघि त्यहाँबाट भित्रिए हुनन् । सिँगारी पनि हराउनु चितुवा पनि कराउनु जस्तै भएको छ, यो परिदृश्य ।
यो लेखको आशय भने ती कुराका पछि लाग्नेतिर होइन । खासमा भन्ने हो भने, विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त चाख र प्राथमिकताका साथ सबैको ध्यान गएको विषय हो ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् वैश्विक तापमानमा भएको वृद्धि र त्यसले ल्याउने मानवीय असरप्रतिको चिन्ता । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले गरेका वातावरणीय प्रदूषणलाई ठानिँदै आएको छ । त्यसका लागि सन् २०५० सम्ममा हालको बढिरहेको विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसले कम गर्ने लक्ष्यका साथ विश्व अघि बढेको देखिन्छ ।
यसै क्रममा सन् २०३० सम्ममा हरेक देशलाई कमसे कम पनि हालको आफ्नो सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीसाधनको अनुपात २५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने लक्ष्यसमेत तोकिएको छ । हाल नेपालमा करीब ३० लाखको संख्यामा सवारीसाधन गुडिरहेका छन् भनिन्छ । त्यसो हो भने, यसको अनुपातमा नेपालले पनि उक्त अवधिसम्ममा साढे ७ लाखको संख्यामा ती खाले सवारीसाधन गुडाइसक्नुपर्ने हुन्छ वा भइरहेका पेट्रोल डिजेलका सवारीसाधनलाई विस्थापित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हाल बजारमा करीब ४ हजारको संख्यामा विभिन्न खाले विद्युतीय सवारीसाधन गुडेका छन् भन्ने जानकारीमा आएको छ ।
हालैको सरकारी नीतिका कारण केही दिनपहिले खरीद गरिएको विद्युतीय सवारीमा भन्दा औसत ५ लाखभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई थप दुरुत्साहन गर्दै लैजानु हो ।
तर, हालैको बजेट भाषणले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्त:शुल्क, भन्सार शुल्क बढाएको हुँदा अब त्यस्ता सवारीसाधन गुडाउन इच्छा गर्नेहरूको मनोविज्ञान केही सशंकितसमेत हुन थालेको देखिन्छ । केही नभए पनि केही महीना अगाडिका करीब ४० लाखले आउने विद्युतीय सवारीसाधनका तुलनामा औसतमा ती खाले सवारीसाधनहरू अब पुरानो मूल्यभन्दा ५ लाखभन्दा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि वितरकहरूले नयाँ मूल्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । कर बढ्नुअघि ल्याइएको गाडीको हकमा उनीहरूले के गर्ने हुन् त्यो पनि स्पष्ट छैन । भोलि वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सवारी करमा पनि वृद्धि हुँदै जाला । धनीलाई बढी कर लगाउने नीतिअनुसार सवारीसाधन हुने व्यक्तिमाथि करको भार थप्न सरकार लाग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि पनि राजस्व कम उठेर स्रोतमा दबाब परेकाले सरकार जसरी पनि बढी कर उठाउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । यही मेसोमा यहाँनेर एक सानो परिघटनाको उदाहरण पेश गर्न मन लाग्यो ।
हाल २०औं वर्षपछि चलाइरहेको सवारीसाधनलाई स्क््रयापमा लैजानुपर्ने सरकारी नीति भए पनि १५ वर्ष लागेदेखि नै सरकारलाई अतिरिक्त बूढो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता (प्रदूषण गर्यो भनेर अरे ) र हरेक वर्ष करको चौहद वृद्धिका कारण १९औंं वर्षदेखि चलाइरहेको प्रदूषणमा कहिल्यै फेल नभएको राम्रो अवस्थाको जापानी गाडी कवाडी मोलमा बेच्नुपर्ने बाध्यता मलाई नै पर्यो । हरेक वर्ष बढ्ने करको बोझिलो भार तिर्न नसकेर भइरहेको र काम दिइरहेको गाडी बेच्ने बाध्यता आइलाग्यो । अर्कातिर, सीमित आयमा बाँच्नुपर्नेका लागि पेट्रोलको अतिरिक्त मूल्यभारबाट मुक्ति पाउन पनि कता कति विद्युतीय सवारीप्रति नजानिँदो आकर्षण थपिएकै हो । एकाध वर्षयताको समय सरकार पनि यसको प्रयोग उपभोग गर्ने कुरामा केही उदार भएजस्तो गरेकाले पनि अब यसको प्रयोग गरे राम्रै पो हुन्छ कि ? भन्ने लागेकै हो । छोराहरूले पनि यस्तै सल्लाह दिए । र, मैले चलिरहेको, अर्को २० वर्ष चल्नसक्ने जापानी गाडी कवाडी मोलमा बेचेर जसोतसो रकम जोहो गरी विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गरेँ । तर, विश्वको वातावरणलाई नै सहयोग गर्ने (ग्लोबल वार्मिङ कम गर्न सघाउने) मनसायले गएको पुस महीनामा किनेको गाडीलाई नामसारी गर्ने बेलामा भने ५ हजार बढी कर तिर्नुपरेको देखेर म तीनछक परेँ । कारण सोधनी गर्दा थाहा भयो, गएको वर्ष नै त्यस्तो कर प्रादेशिक सरकारका अर्थमन्त्रीले १० हजारबाट १५ हजार पुर्याइसकेका पो रहेछन् । यो त विद्युतीय सवारीमा लागेको पहिलो ब्रेकजस्तो पो लाग्यो मलाई ।
हालैको बजेट भाषणले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्त:शुल्क, भन्सार शुल्क बढाएको हुँदा अब त्यस्ता सवारीसाधन गुडाउन इच्छा गर्नेहरूको मनोविज्ञान केही सशंकितसमेत हुन थालेको देखिन्छ । यस्तै हो भने भोलि सडक कर पनि नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले करको मूल स्रोत नै सवारीसाधनहरूलाई मात्र देख्ने मनोविज्ञान पालेसम्म जस्तै : विद्युतीय सवारीसाधनमा भारी भन्सार छूटका कारण सरकारी राजस्वमा कमी आएको र उता पेट्रोल डिजेलका गाडीहरूको आयात र विक्री पनि घटेको र त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्व पनि गुमेकोजस्तो तर्क र बहाना बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई थप महँगो बनाउँदै जाने हो र यसका उपभोक्ताको मनोविज्ञान सशंकित गर्दै जाने हो भने विश्व वातावरणमा नेपालले पुर्याउने सहयोगको योगदानमाथि जुनसुकै बेला प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अहिले नै पनि यो क्षेत्रमा अनेकौं प्रलाप बाहिर आएका देखिन्छन् । जस्तो : यो सुरक्षित छैन, चार्ज गर्दागर्दै वा गुडाउँदा गुडाउँदै पनि आगो लाग्न सक्छ, तोकिएको रेन्ज दिँदैन, रिसेल भ्यालू हुँदैन, चार्जरको अभावमा कतै लामो यात्रामा जाँदाका बेला बीच बाटामै बिचल्ली भइन्छ वा बिग्रिहाल्यो भने त्यसलाई बनाउने वर्कसपहरू छैनन् जस्ता अनेकौं आरोपहरू ताजै छन् । यसमध्ये केहीमा सत्यता पनि रहेको छ । त्यसमध्ये केहीको भोगी यो लेखक पनि रहिसकेको छ । खासमा मेरो अनुभवको हकमा लामो यात्रामा निस्कँदा पहाडी क्षेत्रलगायत उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा पयापर््त चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था नहुनु, भएकामा पनि धेरै समय बिगे्रर रहेको पाइनु, कर वृद्धि भइरहनु र लामो यात्रामा निस्केका बेला कथम् सवारी बिगे्रको अवस्थामा बनाउने वर्कसपहरू वा अन्य कुनै वैकल्पिक रेस्क्यूका उपायहरूको विषयमा भने सोच्नैपर्ने देखिएको छ । हुन त मैले काठमाडौं–झापासम्मको दुईपटकको यात्रामा चार्जिङमा पालो कुर्ने समस्याबोहक उल्लेख गरेको दोस्रो समस्या हालसम्म पनि भोग्नु परेन । चार्जिङ स्टेशनको पर्याप्त व्यवस्था भने हुनैपर्ने देखिएको छ । यात्रारत बेला सवारी बिग्रिहालेको अवस्थामा कुनै वैकल्पिक उपायको खोजीमा भने सम्बद्ध विक्रेता वा डिलरहरूलाई उत्तरदायी बनाउने नीति आउनुपर्ने देखिएको छ ।
कतिपय देशका वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना लगानीको निश्चित प्रतिशत क्लाइमेट फाइनान्सिङ (वातावरणीय वित्तपोषण) मा जानैपर्ने बाध्यता पनि छ । नेपालमा हाल त्यस्तो सीमा त तोकिएको छैन । तथापि, विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा हुने वित्तीय कर्जा स्वीकृत सीमाको अंकमा भने केही होलोपनाचाहिँ गरिएको पाइन्छ । यस्ता साधनहरूको आम प्रयोग बढाएर विश्व वातावरणलाई नै सघाउन सरकारले विगतका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर, भन्सारलगायत सुविधा दिएकै कारण यस्ता सवारी नेपाली सडकमा गुड्न थालेका हुन् । वार्षिक रूपमा तिर्ने सवारी करमा समेत विशेष प्रकारको सहुलियत दिएकै कारण उपभोक्ताहरू पनि यसमा आकर्षित भएकै हुन् ।
हालैको सरकारी नीतिका कारण केही दिनपहिले खरीद गरिएको त्यस्ता सवारीमा भन्दा औसत ५ लाखभन्दा बढीले मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई थप दुरुत्साहन गर्दै लैजानु हो । किन्दा बढेको पैसा त एकपटकमात्रै तिर्ने हो तर भोलि सवारी कर पनि बढ्ला । पेट्रोल डिजेलका गाडीहरू बिकेनन् भनेर तत् क्षेत्रले अवरोधहरू पनि गर्लान् । चार्जिङ स्टेशनहरू नै बन्नमा अवरोधहरू आउलान् वा अनेकौं बहाना होलान् केही भन्न सकिँदैन । अझ ब्याट्रीको अवशेष के गर्ने भन्ने अर्को विषय पनि छ । ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीमा थप कर लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको समाचार पनि पढिएकै हो । पेट्रोल डिजेलका गाडी आयातकर्ता र विक्रेताको दबाबले पनि यसमा काम नगरेको होला भन्न सकिँदैन । किनभने बजारमा यसअघि नै त्यस किसिमका हल्लाले व्यापकता पाएको थियो । नेपालमा बिजुली बढी भएर भारत निर्यात गर्नुपरेको अवस्था छ ।
तर, निर्यात गर्दा राम्रो मूल्य भने पाएको छैन । यस्तोमा बिजुलीको खपत स्वदेशभित्रै गराउने कुरामा सरकारको ध्यान जानु उचित हुन्छ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । मूल कुरा सरकारी नीति विद्युतीय सवारीको उपभोग (निजी वा सार्वजनिक) मा के
हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो मात्र होइन, ग्लोबल वार्मिङलाई कम गर्न सघाउने यस्ता वातावरण सन्तुलित बनाउनमा सर्वथा महत्त्वका सवारीसाधनको आम उपभोग र प्रयोगलाई बढावा दिने गरी प्रोत्साहित गर्ने कि ? उपभोग गर्दै रहेकालाई पनि थप सशंकित मात्रै गर्दै लैजाने ? अहिले त्यो मनोविज्ञानले काम गर्न थालेको छ । यो शुभ होइन । कम्तीमा पनि ५–७ वर्षका लागि सरकारले यस्तो करमा सुनिश्चितता गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।