राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउन जुटेको छ र त्यसबारे सत्तारूढ दलहरूसँगसमेत अन्तरक्रिया गरेको छ । उसले आगामी ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब रुपैयाँले बढाउने योजना बनाएको छ । कार्यान्वयनमुखी योजना बनाउने, लक्ष्य पूरा गर्ने र महत्त्वाकांक्षी योजना नबनाउने उसले बताएको छ । यस्तो योजना र अभिव्यक्ति आयोगले बारम्बार दिने गरेको छ । सरकारले बनाउने बजेट र कार्यक्रममा पनि यस्ता शब्द कहिल्यै छुट्दैनन् । तर, सरकारको गति सधैं उस्तै देखिन्छ । योजना आयोगले विगतका योजनाको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले काम गर्नभन्दा पनि बिरालो बाँध्ने परम्परा धान्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । त्यही भएर योजना आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेको मात्र होइन, खारेज गर्नेतर्फसमेत सरकारले सोचेको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्षमा स्वर्णिम वाग्ले रहँदा यस्तै खालको विचार सार्वजनिक भएको पनि हो ।
१५औं योजनामा राखिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन् । त्यसअघिका लक्ष्य पनि त्यस्तै रहे । यद्यपि नेपालले मानव विकास सूचकांकमा भने राम्रै प्रगति गरेको देखिन्छ । आर्थिक पक्षको विकासमा भने नेपालको सधैं कमजोरी रह्यो । पहिलो चरणमा गरिएको आर्थिक सुधारका बेला उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसयता माओवादी युद्धलगायत कारण वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार उच्च भएको पाइँदैन । वास्तवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै आकाशमा निर्भर छ भन्दा हुन्छ । पानी राम्रो परेको र बाढीपहिरो कम आएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिन्छ भने अन्य बेला लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम । त्यसमा पनि कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रले अझै गति लिन सकेको छैन ।
बारम्बार असफल भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आउने परिणाम भनेको उही असफलता नै हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य भइसकेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका बारेमा चर्चा भए पनि त्यसका लागि सरकार र योजना आयोग दुवैले काम गरेको पाइँदैन ।
योजना आयोगले बनाएको योजनाअनुसार काम भएको छैन । आयोगको काम भनेको बजेट निर्माणमा त्यसको सीमा तोक्नुमा नै सीमित छ । त्यसलाई समेत सरकारले नटेरेको अवस्था छ । त्यसमा पनि सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोगको नेतृत्व फेरिन्छ । आयोगले सरकारको आशयअनुसार योजना बनाउँछ । खासमा नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाले कामै नगरेका कारण यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । रूसले यस्तै आवधिक योजना बनाएर विकास गरेको भन्ने आधारमा नेपालले यो संरचना तयार पारेको हो । तर, आयोग सही योजना छनोट गर्न र त्यसअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको योजना बनाउन सकेको देखिँदैन ।
भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । तर, आयोगलाई खारेज गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिएन किनभने यो संंस्था पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ । आयोगले आफूले बनाएको योजनाको आधार के हो र कसरी त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने सही जवाफ दिन सकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई नै लिन सकिन्छ ।
सरकारले यति लगानी गर्ने भनेर योजना बनाए पनि त्यो खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन, स्रोतविनाका कार्यक्रम प्रशस्त छन् । बारम्बार असफल भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आउने परिणाम भनेको उही असफलता नै हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य भइसकेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका बारेमा चर्चा भए पनि त्यसका लागि सरकार र योजना आयोग दुवैले काम गरेको पाइँदैन । पहिलो चरणको सुधारमा योजना आयोग र अर्थमन्त्रीको तालमेल मिल्दा राम्रो परिणाम आएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । त्यसैले योजना आयोग आफैको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उसले बनाएका योजना पूरा हुनेमा पूरै आशंका छ ।
